सारिका तिवारी, चंडीगढ़:
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है. कांग्रेस ने नए मोटरवाहन कानून में संशोधन करके भारी भरकम जुर्माना खत्म करने का वादा किया है (सनद रहे की सभी भाजपा शासित प्रदेशों में जुर्माने की राशि पहले ही पुरानी दरों पर ला दीं गईं हैं)
कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने का भी वादा किया था. इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम काम करने में हीरो मगर प्रचार में जीरो है, सत्ता में आने पर हमारा काम जमीन पर दिखाई देगा। हालांकि कॉंग्रेस शासित मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस के बड़े दिग्गज नेता ही अपनी सरकार की नीतियों की भर्त्सना करते दिखाई पड़ते हैं।
हरियाणा कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंचकूला से वर्तमान विधान सभा के ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कांग्रेस जानती है के कि उनकी सरकार इस बार भी नहीं आएगी तो आने वाली सरकार के लिए परेशानी पैदा करने के लिए ही घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होने इस चुनावी घोषणापत्र के वादों को केवल लोक लुभावनी बातें बताया, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। घोषणा पत्र में किए गए वादे छोटे 24 घंटे के भीतर मजदूरों, किसानों और गरीबों के कर्ज माफ किए जाएंगे लेकिन कोई निर्धारित दर नहीं बताई गई और तो और सिंधिया ने आज ही कमलनाथ सरकार पर किसानों की कर्ज़ माफी को लेकर प्रश्न उठाए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मानती है की इस बार वह वादे पूरे कर सकते हैं तो पिछले 10 साल में कोई भी विकास कार्य क्यों नहीं करवा पाई ।
कांग्रेस के जारी संकल्प पत्र की प्रमुख बातें
- हर जिले में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनेगा
- मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएंगे
- 10वीं के छात्रों को 12 हजार और 12वीं के छात्रों को 15 हजार रुपये सालाना वजीफा
- हर सरकारी संस्थान में मुफ्त वाई-फाई जोन बनाया जाएगा
- अध्यापक भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा
- 300 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली फ्री
- 300 यूनिट से अधिक पर रेट आधा होगा
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आऱक्षण दिया जाएगा
- हरियाणा रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा
- गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 3500 रुपये प्रतिमाह
- बच्चे का 5 साल का हो जाने तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा
- नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषदों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा
- विधवा महिलाओं विकलांग तलाकशुदा अविवाहित महिलाओं को ₹51 सौ प्रति माह पेंशन देंगे
- बीपीएल महिलाओं को हर महीने ₹2000 चुल्हा खर्च के तौर पर दिए जाएंगे
- अनुसूचित जाति के लिए एससी कमिशन का पुनर्गठन किया जाएगा
- पिछड़ी जातियों की क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर आठ लाख किया जाएगा
ज्ञान चंद ग्प्ता ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा भी बेमानी है क्योंकि खट्टर सरकार पहले ही इन पर अपने काम शुरू कर चुकी है। व्यापारी कल्याण बोर्ड सपना के बारे में बात करते हुए ने कहा भाजपा पहले ही कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा पत्र को अर्थ हीन बताते हुए कहा इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जाने की कोई बात नहीं की गई है और ना ही पारदर्शिता का कोई जिक्र है।
बता दें 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी. बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 47 सीटों पर कब्जा जमाया था जबकि उसगी गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली थी. कांग्रेस दूसरे स्थान भी नहीं हासिल कर सकी थी उसे 15 सीटें हासिल हुई थीं जबकि इंडियन नेशनल लोकदल को 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी.
बता दें हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे. 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी 21 अक्टूबर को वोट डालेंगे जाएंगे जबकि 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे.
