राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा
नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल (Jammu and Kashmir reservation second amendment bill) पेश करेंगे. सोमवार को राज्यसभा में इस पर बहस होगी. इसके बाद इसे पारित किया जाना है. लोकसभा में ये बिल 1 जुलाई को पास हो चुका है.
राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. इससे पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर बसे लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण के बिल को मंजूरी दी थी. ये बिल भी संसद पास कर चुकी है.
जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा
इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री ने रविवार को जम्मू एवं कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की. राज्य में भारी संख्या में की गई सुरक्षाबलों की तैनाती ने आशंकाओं और तनावों को जन्म दिया है. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
अतरिक्त सचिव (जम्मू एवं कश्मीर डिवीजन) ज्ञानेश कुमार ने अलग से कश्मीर घाटी की स्थिति के बारे में गृहमंत्री को विस्तार से अवगत कराया. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आतंरिक सुरक्षा और जम्मू एवं कश्मीर के हालातों पर चर्चा की, जहां आतंकवादी हमलों की आशंका के बाद अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है.
