नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी .
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया . केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार की बैठक में जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू कश्मीर संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी .
इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है . इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा .
और क्या फैसले लिए मंत्रिमंडल ने?
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने से जुड़ी 10,000 करोड़ रुपये की फेम परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम में नए रेलवे जोन को मंजूरी दी . मंत्रिमंडल ने राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति को मंजूरी दी.
सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2025 तक भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रुप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.
कैबिनेट ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया .
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इसके तहत आईआईटी से नौबस्ता तक 23.785 किलोमीटर तक का करिडोर बनाया जायेगा . इसके कुछ हिस्से भूमिगत और कुछ हिस्से जमीन से ऊपर होंगे .
इसके तहत 22 स्टेशन होंगे जिसमें 14 स्टेशन भूमिगत और 8 स्टेशन जमीन से ऊपर होंगे . इस परियोजना पर 11,076.48 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और इसे पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा .
