चण्डीगढ़ 13 फरवरी 2019
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि वह किसान हितों का झूठा ढि़ंढ़ोरा पीट रही है। एक तरफ सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर एक तरह से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का दावा कर रही है तो वहीं केन्द्रीय कृषि विभाग के ताजा सर्कूलर के अनुसार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) स्कीम के तहत रबी फसल की दलहन और तिलहन फसलें कुल पैदावार का केवल 25 प्रतिशत ही एमएसपी पर खरीदा जायेगा और हरियाणा में शेष फसल की भावान्तर योजना के तहत खरीद होगी। जिसका वही हाल होगा जो पिछले सीजन में सब्जियों की भावान्तर योजना लागू करते समय हुआ था। ऐसा करके सरकार किसानों की आँखों में धूल झोंक रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी फसल की खरीद के लिए हो रही आनॅ-लाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में उन किसानों को बहुत दिक्कत होनी है, जो ठेके पर या सांझे में खेती कर रहे हैं। किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिये फरद की कॉपी, बैंक अकाउन्ट और आधार नम्बर के लिये दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं व ये सब कागजात जुटाने के लिये जेब भी ढ़ीली करनी पड़ रही है। दूसरे, भावान्तर योजना के तहत किसानों की भरपाई का पैसा किस मद से आयेगा, इस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि पिछले बजट में इसकी व्यवस्था ही नहीं की गई। सरकार की यह नीति केवल बिचौलियों को फायदा पहुँचाने की है, न कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने की। सरकार की यह शर्त भी बेतुकी है कि किसी किसान की एक दिन में सिर्फ 25 क्विंटल फसल ही खरीदी जायेगी। इससे किसान को बार-बार अपनी फसल मण्डी में लाने को मजबूर होना पड़ेगा और अनावश्यक रूप से उसका खर्चा बढ़ेगा।
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दृढ़ मत है कि किसान की मुकम्मल फसल एमएसपी पर खरीदी जाये और अनावश्यक शर्तें हटाई जायें। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर किसान की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और हमारी सरकार किसान को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लाभकारी मूल्य देने के लिये वचनबद्ध रहेगी।
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