ऑनलाइन के बहाने मजदूरों के हकों पर डाका डाला जा रहा है
फोटो और ख़बर राज कुमार, पंचकूला॰ 20 जनवरी 2019 :
भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला पंचकूला की बैठक बरवाला सीटू कार्यालय में जिला प्रधान असलूदीन की अध्यक्षता में हुई। जिला सचिव लच्छी राम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों सभी तरह की स्कीमो को ऑनलाइन किए जाने का मेहनतकश जनता पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
ऑनलाइन के फैसले से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड भी प्रभावित हुआ है | प्रदेश में लाखो मजदूर ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नही है जिसके कारण और जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनकी फीस बोर्ड में जमा होने के बाद भी अपडेट नही है जिस कारण कल्याण बोर्ड के लाभों से मजदूर वर्ग वंचित हो रहा है | बोर्ड की ओर से मिलने वाली वजीफा राशि के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी है लेकिन ज्यादतर निर्माण मजदूरों का रिकॉर्ड ऑनलाइन न होने के कारण वें मारे-मारे फिर रहे हैं जबकि हरियाणा के भाजपा के मंत्रियों द्वारा अपने चहेतों को बोर्ड का दुरूपयोग करके ऑफलाइन के कार्य किए जा रहे है जिसका वाकया 11 जनवरी को हिसार ब्लॉक के नारनौंद में कैंप लगाकर मजदूरों का पंजीकरण किया जिसमे भाजपा के श्रम मंत्री व वित मंत्री दोनों मौजूद थे | दूसरी तरफ हरियाणा का निर्माण मजदूर धक्के खाने को मजबूर है जिसकी न सरकार सुन रही है और न ही निर्माण कल्याण बोर्ड के अधिकारी सुन रहे है |
राज्य सरकार ऑनलाइन के निर्णय को यह कहकर बेहतर बता रही है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा व लोगो को समय पर सुविधा मिलेगी जबकि हालत इसके बिलकुल विपरीत है जिन मजदूरों ने 5-6 महीने पहले आवेदन किए थे उनको अभीतक कोई लाभ नही मिला है | कल्याण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन किए जाने का कोई ढांचा खड़ा नही किया गया | निर्माण मजदूरों को बाजार के हवाले किया जा रहा है व निर्माण मजदूरों के लिए खुली लूट के अड्डे खोलने की छूट दी जा रही है | इससे से पहले भी कल्याण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन किया गया था जिसके चलते गैर निर्माण मजदूरों ने पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया व असल निर्माण मजदूर अभी तक धक्के खाने को मजबूर है |
एक साल पहले ऑनलाइन पंजीकरण हुए मजदूरों के अभी तक कोई लाभ नही मिल पा रहा है | उन्होंने कहा कि कल्याण बोर्ड द्वारा मजदूरों के पंजीकरण के लिए 90 दिन के कार्य की तसदीक का काम जो पहले यूनियने करती थी उस पर रोक लगा दी गई है जो सीधे तौर पर ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला है कल्याण बोर्ड में करीब 3 हजार करोड़ रुपए जमा है लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल भाजपा सरकार मजदूरों पर न खर्च करके अपने राजनितिक लाभ पर खर्च कर रही है। 2015 में पंचकूला जिले के कन्यादान की राशि अभी तक मजदूरों को नहीं मिली।
यदि सरकार ने आनलाइन के फैसले को वापिस नहीं लिया तो पंचकूला जिले के निर्माण मजदूर हर गाँव में 28 जनवरी से सरकार के पुतले जलाकर हर गाँव में सरकार का विरोध करेंगे। आज की मीटिंग में लक्ष्मन बतौर, रणजीत कुमार, अशोक कुमार, रामकुमार ,जयचन्द, राजरानी, मेहरचन्द, आदि मौजूद रहे |
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