बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है
में यह प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने पेश किया था. गौरतलब है कि कांग्रेस राफेल सौदे पर बीजेपी पर लगातार हमले करती रही है.
ठाकुर ने सोमवार को प्रस्ताव दाखिल करते हुए यह मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष 20 जुलाई को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए गए अपने भाषण पर माफी मांगें.
ANIBJP moves Privilege Motion in Lok Sabha against Rahul Gandhi over #Rafale issue. The Motion has been moved by Anurag Thakur. (file pic)
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए सभी याचिका खारिज कर दी हैं. हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है. और राफेल सौदे में बीजेपी नीत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी मढ़ रही है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच के लिए सही संस्थान नहीं है. राहुल गांधी के मुताबिक इसकी जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहीए. राहुल गांधी राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाते रहे हैं.
क्या है विशेषाधिकार हनन?
देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके. जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं. इसकी स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं.
कैसे लाया जा सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव?
इस नोटिस के आधार पर स्पीकर की मंजूरी से सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है. विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है.
किसे मिले हैं विशेषाधिकार?
भारत के लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनका मूल उद्देश्य सत्ता को किसी भी रूप या तरीके से बेलगाम होने से रोकने का है. भारत ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है, उसमें बहुमत का शासन होता है. लेकिन, अल्पमत में रहने वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर भेजती है. उनका मुख्य कार्य संसद के भीतर सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का होता है.
बीजेपी ने लोक सभा में राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है. लोक सभा
