26 जनवरी तक अपने अपने जिलों को स्ट्रे कैटल फ्री बनाने के लिए कार्रवाई करें : प्रधान सचिव राकेश गुप्ता

पंचकूला  19 सितंबर:

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच अनुसार 26 जनवरी तक अपने अपने जिलों को स्ट्रे कैटल फ्री बनाने के लिए कार्रवाई करें ताकि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से निजात दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि सडक़ों को गड्ढे मुक्त करने के साथ साथ अधिकारी सरल एवं अन्त्योदय केन्द्रों में आवश्यक सेवाएं निश्चित समयावधि में दिलवाना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त प्रधान सचिव अधिकारियों  सेे वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरल एवं अन्त्योदय पोर्टल जनता को सुशासन देने का सशक्त माध्यम है। इसलिए अधिकारियों को इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सरकार व जनता के बीच और अधिक बेहतर समन्वय कायम हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं में बढ़ौतरी करके मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारी बधाई के  पात्र है।

वीसी में उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि सरल  पोर्टल पर आई शिकायतों का निवारण तत्परता से किया जा रहा है। अब तक आई 1354 शिकायतों में से 1193 बिजली निगम की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेंक्षण के तहत भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया है तथा घर घर जाकर कूड़ा एकत्र करने का कार्य किया जा रहा है। एपीएस ने कहा कि पंचकूला को स्वच्छता के क्षेत्र में टोप 5 में लाने के लिए अधिकारी कार्य करें। उन्होंने ईं-पंचायत प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि हर जिले के प्रत्येक खण्ड के 5-5 गांवों का चयन करके मेंं डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा जाए।

एपीएस ने पंचकूला के एसडीएम पकंज सेतिया को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि पंचकूला में सरल पोर्टल के तहत शिकायतों एवं सेवाओं  में इजाफा हुआ है। इनमें टोकन सिस्टम लागू करने का प्रयास करें। एसडीएम ने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर इंटरनल एरेंजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके बाद सरल अन्त्योदय पोर्टल की सेवाओं में और अधिक इजाफा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया में अच्छी परफार्मेसं के लिए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने हरपथ, शिवधाम नवीनीकरण योजना, पीएनडीटी एक्ट, एमटीपी, डी एडिक्शन, सोशल मिडिया, सीएम विंडो, ई-चालानिंग, सक्षम, एलईडी, जलसरंक्षण आदि कई योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।