भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बैठक से पहले दो बातों से भारत के माथे पर चिंता के बल पड़ रहे हैं. पहली ये कि अमेरिकी नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल नहीं खरीदें तो कहां जाए? दूसरा ये कि अमेरिकी आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल क्यों न खरीदें? अमेरिका की रिश्तों को लेकर सीधी शर्तों के चलते ईरान और रूस के बीच भारत फंसा हुआ है. भारत पर एक तरफ ईरान से तेल खरीदी को लेकर अमेरिकी दबाव है तो दूसरी तरफ रूस से हथियार खरदीने पर भी अमेरिका की आपत्ति है.
अमेरिका के साथ टू प्लस टू की वार्ता में अमेरिकी दबाव के बीच भारत पर सबकी निगाहें होंगी. भारत को ही तय करना है कि वो किस तरह से व्यावहारिक तर्क देकर ईरान से तेल खरीदने और रूस से हथियार खरीदने को लेकर अमेरिकी आपत्तियों को खारिज कर सकता है. साथ ही बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि अगर अमेरिका भारतीय तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर भारत के पास विकल्प क्या होंगे?
व्हाइट हाउस प्रशासन अमेरिका में बैठकर भारत में केंद्र सरकार पर पेट्रोल-डीज़ल के दामों से बढ़ रहे दबाव को नहीं समझ सकता है और न ही उसे समझने की दरकार है. अमेरिकी हित में उसका एक सूत्रीय एजेंडा सिर्फ ईरान से हिसाब चुकाना भर है. तभी अमेरिका ने भारत और चीन जैसे देशों को ईरान से तेल आयात न करने की चेतावनी दी है. अमेरिका ने भारत समेत सभी देशों से कहा है कि वो 3 नवंबर 2018 के बाद से ईरान से हर तरह का कारोबार करना बंद कर दें. ऐसा न करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रिकार्ड बढ़ोतरी की वजह से केंद्र सरकार भारी दबाव में है. चीन के बाद भारत ही ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है. भारत ने फौरी राहत के तौर पर अमेरिकी आपत्तियों के बीच रास्ता निकालते हुए देश की रिफाइनरियों को ईरान से तेल खरीदने की मंजूरी दे दी है. भारत की इस मंजूरी के पीछे मजबूरी साफ है. लेकिन अब अमेरिका के साथ टू प्लस टू वार्ता में भारत को ईरान से तेल खरीद के मामले में सटीक तर्क भी देना होगा.
भारत के साथ बातचीत की मेज पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पिओ और जेम्स मैटिस होंगे. हालांकि भारत इससे पहले ईरान के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका के पूर्व विदेशमंत्री जैक टिलरसन को समझा चुका है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस नई ‘डबल-टीम’ से पार पाना भी जरुरी है.
चीन के बाद भारत ही दुनिया में ईरान से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. भारत अपनी जरुरतों का एक चौथाई तेल ईरान से मंगाता है. ऐसे में ईरान के साथ अचानक ही तेल खरीदना बंद कर भारत बेहद मुश्किलों में फंस सकता है. वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के दूसरे हित भी जुड़े हुए हैं. भारत के ईरान के साथ रिश्तों का अपना इतिहास है और ईरान में भारतीय उद्योगों के लिये अपार संभावनाएं भी हैं.
पीएम मोदी की ईरान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट के समझौते पर मुहर लगी थी. तेल की कटौती के चलते ईरान में बनने वाला चाबहार पोर्ट भी अटक सकता है. जबकि इस पोर्ट से अफगानिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा क्योंकि अफगानिस्तान में बंदरगाह न होने की वजह से वो अभी पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर है. ईरान के साथ पुरानी व्यापारिक संधियों और रिश्तों की तिलांजलि देने से अफगानिस्तान में अमेरिका और भारत की शांति प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है.
8 मई 2018 को ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को अमेरिका ने रद्द कर दिया था. न्यूक्लियर डील से हटने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चल गया. वहीं सीरिया मसले पर भी ईरान की भूमिका से अमेरिका की त्योरियां चढ़ती चली गईं. सीरिया के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान आमने-सामने आ चुके हैं. जहां सीरिया मसले पर अमेरिका के साथ इजरायल और सऊदी अरब हैं तो वहीं सीरिया के साथ रूस और ईरान. अब सीरिया में इदलिब शहर पर रूस और ईरानी सेना के साथ मिलकर सीरियाई सेना अंतिम हमले की तैयारी में जुटी हुई है. जिस पर अमेरिका ने सीरिया को चेतावनी भी दी है.
अमेरिका के साथ रिश्तों की अहमियत को देखते हुए भारत अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने की हालत में नहीं है. यही वजह है कि ईरान के साथ भारत ने तेल आयात में काफी कटौती की है जिस पर ईरान ने एतराज जताया था. भारत ने ईरान से मई 2018 में जहां 7 लाख बैरल प्रति दिन कच्चे तेल की खरीद की थी तो एक ही महीने में उसे घटाकर जून 2018 में 5.7 लाख बैरल प्रति दिन कर दिया गया. जबकि अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक केवल दस महीनों में ही भारत ने ईरान से 1.84 करोड़ टन कच्चा तेल आयात कराया था. ऐसे में जाहिर तौर पर भारत टू प्लस टू वार्ता में ईरान के साथ अपने रिश्तों पर तुरंत कोई फैसला लेना नहीं चाहेगा।
हालांकि भारत ने चीन की राह पर चलते हुए अमेरिकी धमकियों के बावजूद राज्यों की रिफाइनरियों को ईरान के तेल टैंकरों से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है. इसके पीछे भारत का तकनीकी तर्क ये है कि भारत की रिफाइनरियों के लिये ईरान का तेल ही प्रोसेसिंग के लिये मुफीद है. जिस वजह से दूसरी रिफाइनरियों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिये भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी.
अमेरिका की वजह से भारत और ईरान के रिश्तों में छह साल पहले भी तल्खी आ चुकी है. लेकिन ईरान भी ये जानता है कि भारत राष्ट्रहित में अपना फैसला लेने के लिये स्वतंत्र है.
बात सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है. अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने को लेकर भी भारत को चेताया है. भारत रूस के साथ एस 400 ट्रायम्फ मिसाइलें खरीद रहा है. इस डील पर अमेरिका डरा रहा है कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलने की कोई गारंटी नहीं है. लेकिन भारत को अमेरिका के दबाव में आने की जरुरत नहीं है. भारत किसी भी देश के साथ कारोबार करने के लिये स्वतंत्र है. अमेरिका के दबाव में भारत को झुकने की जरूरत नहीं है. अमेरिका पहले ये बताए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम कसने के लिये उसने पाकिस्तान पर किस तरह की कार्रवाई की है.
बहरहाल, ईरान से तेल खरीदना भारत के लिये अमेरिका की वजह से खौलते तेल में हाथ डालने के बराबर हो गया है और तेल खरीद में कटौती की वजह से भारत-ईरान के रिश्ते तेल की तरह फिसल सकते हैं.
