एस्मा को तोड़ते हुए 5 सितम्बर को करेंगे चक्का जाम ।

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चण्डीगढ़,3 सितम्बर:

हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन इंटक के राज्य प्रधान अनूप सहरावत व ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सहरावत ने ब्यान जारी करते हुए बताया कि सरकार की वादाखिलाफी, तानाशाही, हठधर्मिता,700 बसें निजी कम्पनियों से किलोमीटर स्किम के तहत हायर करने व एस्मा जैसे काले कानून के खिलाफ ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 5 सितम्बर को होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल की तैयारी पूरी हो चुकी हैं तथा सभी संगठन व कर्मचारियों का पुरा समर्थन मिल रहा है। इसलिए एस्मा को तोड़ते हुए 5 सितम्बर को पुरे प्रदेश में पुर्ण रुप से चक्का जाम होगा जो अनिश्चितकालीन चलेगा।
नसीब जाखड़ प्रदेश प्रवक्ता व चण्डीगड़ डिपो के प्रधान प्रदीप बूरा ने बताया कि हड़ताल को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा, दलबीर किरमारा व अनुप सहरावत के नेतृत्व में ‌तीन जीप जत्थों का गठन किया गया था जिन्होंने प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपुओं का ‌दौरा करके गेट मिटींगो के माध्यम से कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए तैयार किया है। सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ कर्मचारियों में भारी गुस्सा है तथा कर्मचारी हड़ताल करने के लिए ‌पुर्ण रुप से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि रोड़वेज कर्मचारी बिल्कुल भी हड़ताल पर जाने के हक में नहीं है लेकिन सरकार इनको जानबूझकर हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है। सरकार एस्मा जैसे काले कानून लागू ‌करके रोड़वेज कर्मचारीयों की आवाज को दबाना चाहती है लेकिन ‌इससे‌ कर्मचारी डरने वाला नही है तथा किसी भी सूरत में आवाज को दबाया नही जा सकता। ऐसे काले कानुनों से आन्दोलन रुकने की‌ बजाय और ज्यादा ‌उग्ररुप धारण करेगा। हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है लेकिन सरकार बातचीत करने की बजाय ‌दमनकारी नितियां अपना रही है। ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने चेतावनी ‌देते‌ हुए कहा है कि ‌सरकार दमनकारी नितियां छोड़कर ‌बातचीत का रास्ता अपनाये तथा ‌समय रहते वार्ता ‌करके रोड़वेज कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान करें व किलोमीटर स्किम को वापिस ले वरना सरकार ने ‌इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।‌ रोड़वेज कर्मचारी किसी भी सूरत में ‌झुकने वाले नहीं हैं तथा यह आर-पार का व निर्णायक आन्दोलन होगा। इसलिए रोड़वेज कर्मचारी ‌एस्मा की परवाह न करते हुए तथा काले कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए 5 सितम्बर से ‌अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन अधिकारियों की होगी।