पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉ• जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के लिए लाया गया कानून इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने का पहला सप्ताह इस मायने में महत्वपूर्ण रहा कि इसी अवधि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा देने और अनुसूचित जाति/जनजाति कानून की मूल व्यवस्थाओं को बहाल करने से संबंधित दो ऐतिहासिक विधेयक संसद में पारित किये गये।
डॉ• सिंह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई से मंगलवार 07 अगस्त को हुई मुलाकात के अवसर पर यह बात कही। श्री साई अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाने पर सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करने श्री सिंह से मिलने आये थे।
श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के तुरंत बाद आज से करीब 60 साल पहले इक्का केलकर समिति ने एक ऐसा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की सिफारिश की थी जिसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने संसद में कानून बनाकर इस दिशा में सफल प्रयास किया है।
उन्होंने चार साल पहले प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने तभी यह शपथ ली थी कि उनकी सरकार गरीबों और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों पर नजर डाले तो अपने इस वायदे को केंद्र सरकार ने नए सुधार और नए कानून लाकर पूरा किया है।
