यह कानून सम्मत क्या होता है?
क्या मौजूदा सरकार गैर कानूनी काम कर रही है?
चंडीगढ़ :
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित हरियाणा रेगुलराइजेशन एक्ट के प्रस्ताव को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसमें प्रदेश सरकार के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों और बोर्ड, कॉर्पोरेशन में कार्यरत कर्मचारियों को शामिल करने की माँग की है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि रेगुलराइजेशन एक्ट का प्रस्तावित मसौदा भ्रामक और कोरा ढोंग है, जिससे केवल कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा और हजारों कर्मचारी नियमित होने से वंचित रह जाएंगे।उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बिल में कर्मचारियों को विभिन्न शर्तें लगाकर रेगुलर नहीं किया जा रहा है।
हरियाणा रेगुलराइजेशन एक्ट के प्रस्ताव को प्रदेश के कर्मचारियों के साथ गहरा धोखा बताते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि इस प्रस्ताव से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रदेश कि खट्टर सरकार को प्रभावित कच्चे कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है तथा सरकार ने जानबूझकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष कर्मचारियों का केस कमज़ोर किया था, जिसके चलते हज़ारों कर्मचारियों का भविष्य धूमिल हो गया।
श्री सुरजेवाला ने सरकार से मांग की है कि सरकार मानसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में सभी कर्मचारियों को नियमित करने का संशोधित बिल लेकर आए।यदि सरकार सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का कानूनसम्मत कानून का प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस पार्टी उसे पूर्ण रूप से अपना समर्थन देगी।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया था। लेकिन कर्मचारियों के सरोकारों से कोसों दूर इस निकम्मी भाजपा सरकार ने उस पॉलिसी की जानबूझकर कमजोर पैरवी की और हाई कोर्ट के समक्ष कमजोर तथ्य रखे, जिसके कारण हाईकोर्ट द्वारा यह पॉलिसी रद्द की गई थी और अब प्रदेश के कर्मचारियों और कांग्रेस पार्टी द्वारा दवाब बनाने पर सरकार केवल आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के सभी अस्थाई कर्मचारियों के साथ खड़ी है। यदि सरकार सभी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी सरकार की वायदाखिलाफी के खिलाफ विधानसभा में अपना विरोध दर्ज करवाएगी और चुनाव के बाद प्रदेश में काग्रेंस की सरकार बनने पर सरकार के विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों और बोर्ड, कॉर्पोरेशन में कार्यरत डेलीवेजर कर्मचारियों को क़ानून सम्मत तरीक़े से नियमित किया जाएगा।
