सूचना एवं तकनीकी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली गलत और झूठी खबरों की वजह से फैल रही हिंसा पर रोक लगाने लगातार काम कर रही है
केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली गलत और झूठी खबरों की वजह से फैल रही हिंसा पर रोक लगाने के लिए लामबंद और इसके लिए वो वॉट्सऐप और फेसबुक को लगातार निर्देश दे रही है और इस दिशा में काम कर रही है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बातें गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र में कहीं.
राज्यसभा में बोल रहे सूचना एवं तकनीकी मंत्री ने कहा कि ‘सरकार को इस बात का अहसास है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत के रणनीतिक हित और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है.’
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्मो के दुरुपयोग के लिए जवाबदेह हैं। गुरुवार को राज्यसभा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चर्चा में प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गईं अफवाहों से सबसे ज्यादा हिंसा की वारदातें होने के कारण सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है।
उन्होंने कहा कि इसके जवाब में व्हाट्सएप ने एक संदेश को फॉरवार्ड करने की अधिकतम सीमा सुनिश्चित कर पांच कर दी है।
उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया का यह कहना कि वह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भड़काऊ समाचार प्रकाशित होने पर कोई समाचार पत्र यह नहीं कह सकता कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसी तरह सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलने पर अगर लोगों की मौत होती है या इसमें किसी की हत्या के लिए उकसावा होता है तो यह जिम्मेदारी उसकी है।”
