दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए पिछले तीन सालों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद सामने आ रहे थे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल को लिखा है कि अब किसी भी मामले पर उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी.
बता दें दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए पिछले तीन सालों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने-सामने थे.
हालांकि अब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर काम करना होगा. इस फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खुश और विरोधियों के प्रति आक्रामक नजर आ रही है.
केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि असली शक्ति चुनी हुई सरकार में है, इसलिए किसी भी मामले में उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक नहीं होगी. केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल को सरकार का समर्थन करना चाहिए.
केजरीवाल के मुताबिक, अभी तक सारी फाइलों को उपराज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाता था लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित किया जाएगा.
गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर फैसले पर उपराज्यपाल की जरूरत नहीं है.
धरना सहमती से दिया था क्या???? वैसेइ पूछ लिया
