केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि सरकार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए कानूनों को मजबूत बना रही है और उनके खिलाफ मामलों को विदेशी अदालतों में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार को भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश, 2018 लाना पड़ा, क्योंकि इस मामले में विधेयक संसद में व्यवधान के कारण पारित नहीं हो सका तथा हम नीरव मोदी का पीछा कर रहे हैं और हमें उसकी और चोकसी की संपत्तियों को जब्त करना है।
प्रसाद ने कहा कि माल्या के मामले में भारत के वकील प्रत्यर्पण अनुरोध और संबंधित मामलों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं तथा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भले ही उसका जो भी रुतबा हो। अध्यादेश अधिकारियों को आर्थिक अपराधियों के अपराध से हासिल धन और संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति देता है।
