Statements were taken out of context: Bishop Father Joaquim Loiola Pereira

The Goa Church on Tuesday tried to tone down the sharp criticism of the political environment in India in Archbishop Filipe Neri Ferrao’s annual pastoral letter, with a senior official at the Bishop’s House insisting that “one or two statements” made by the top church functionary were taken out of context.

“One or two statements of the Bishop have been taken out and I will say taken out of context and made an issue out of. My thing is this, we do not make any further comments and explanations of the letter.

“If you want you read the (pastoral) letter online and try to understand the context why it is being said, what is said,” Secretary to the Bishop Father Joaquim Loiola Pereira told reporters here.

The pastoral letter, which was formally released by Ferrao on Sunday, had said that the Indian Constitution was in danger and that a “new trend” of mono-culturalism, which demands uniformity in what and how one eats, dresses, lives and even worships, was putting human rights at risk.

“At the time of elections, the candidates confuse the minds of many people by making false promises. And the people, on their part, often sell their precious vote for selfish, petty gain….

“In this context, particularly as the general elections are fast approaching, we must strive to know our Constitution better and work harder to protect it.

“Today, our Constitution is in danger, (it is a) reason why most of the people live in insecurity,” Ferrao said in his pastoral letter for 2018-19 which was formally released on Sunday but circulated only on Monday.

The pastoral letter is an annual letter written in June by Archbishop’s to Church parishes across the state.

Ferrao, as Archbishop of Goa, is the spiritual and religious leader of Catholics in Goa who account for 26 per cent of the state’s population of 1.5 million.

PC grilled by ED for 6 hours


 

Former union minister P Chidambaram was on Tuesday questioned in the Aircel-Maxis case for the first time by the Enforcement Directorate (ED), a department which was under him during his tenure in the finance ministry.

The senior Congress leader, who was considered one of the most powerful ministers in the previous UPA government, was questioned for over six hours.

The agency recorded his statement under the PMLA (Prevention of Money Laundering Act) with some specific queries on the circumstances and procedures adopted by the now-defunct Foreign Investment Promotion Board (FIPB) while giving approval to the Aircel-Maxis deal during his tenure. The ED has already questioned Karti, Chidambaram’s son, twice.

Soon after leaving the ED office, Chidambaram tweeted to say that all the answers he gave were already recorded in government documents. He also said that there is no FIR, yet a probe had been initiated.

“More than half the time taken up by typing the answers without errors, reading the statement and signing it!” he said in his tweet.

Chidambaram arrived at the agency’s headquarters annexe office here at 10:58am accompanied by a lawyer even as a strong contingent of police and CRPF personnel set up a security cordon at the office. He was allowed by the agency to go out for lunch at 1:30pm after over two hours of questioning, officials said. The next round of questioning began at 3:30pm and ended at 7pm.

It is expected that the agency may call him again.

The ED had issued a fresh summons to him on Monday to appear before the investigating officer of the case.

Chidambaram, also a former home minister, had last week approached the court of special judge OP Saini seeking relief from arrest by the ED. The same court on Tuesday directed the ED not to take any coercive action or arrest him till July 10 in connection with the case.

The ED had first asked him to appear before it on May 30 and on the same day, Chidambaram knocked at the court’s door.

The court, in its order on May 30, had noted that Chidambaram has undertaken to comply with the summons issued by the ED, while saying he apprehended his arrest by the agency.

The Aircel-Maxis cases pertains to grant of Foreign Investment Promotion Board clearance to firm M/S Global Communication Holding Services Ltd in 2006 for investment in Aircel.

ज़मींदारों की हड़ताल ग़रीबों का नुक्सान

शफ्फाफ सफ़ेद कुर्ते, पायजामे जिन्हें पंजाबी में तम्बी बुलाते हैं, पहन कर कलफ लगी पगड़ियों वाले किसान हड़ताल पर हैं. सूती सफ़ेद कपडे जिन पर मक्खी के बैठने का भी दाग नहीं है वह किसान हड़ताल पर है. ग़रीब ग्वालों का दूध सड़कों पर बिखेरा जा रहा है, छीन कर, सब्ज़ी वालों की सब्जियां ठेलों से उठा कर आने जाने वाली बड़ी गाड़ियों के पहियों तले रौंदा जा रहा है. सब्जियां भी इस बुरी तरह से  फैंकी जा रहीं हैं कि कोई जानवर भी उन्हें खाने की जुर्रत न करे, ज़रुरत भले ही कितनी हो.

एक गाँव में मुश्किल से दो या तीन किसान परिवार ही सब्ज़ी उगाते हैं. यह एकड़ या दो एकड़ जमीन पर भरे पूरे परिवार वाले छोटे किसान होते हैं जिनकी प्रतिदिन की पैदावार एक ठेले के बराबर होती है.यह परिवार कमरतोड़ मेहनत कर दो तीन महीनों ही में सारे साल की कमाई करने का जुगत भिड़ाते हैं. यह लोग लम्बी देरी की फसलों में हाथ नहीं डाल सकते. पंजाबी की कहावत “रोजाना खूह पट्टना ते पानी पीना” इन पर मुफीद बैठती है. यह आन्दोलन सिर्फ अमीर ज़मींदारों का मौज मस्ती का सामान है.

यही आन्दोलन करना है तो चावल या गेंहू की कटाई के समय करो.  नहीं, उस समय नहीं, क्योंकि आप बड़े किसान हैं और उस समय आपकी छमाही कमाई का समय है तब आप यह हिम्मत नहीं दिखाएँगे अब जब दो तीन महीने छोटे किसानों की कमाई का समय था तो आपने आन्दोलन की भेंट चढ़ा दिए. इस ग़रीब विरोधी आन्दोलन का विरोध किया जाना चाहिए इन्हें कहा जाए कि आन्दोलन छ: महीने चलाओ और कोई भी किसान अपने खेतों से कोई भी दाना मंडी में नहीं ले कर जाएगा. चावल या गेहूं पैदावार अनुसार मंडी का मुंह नहीं देखेगा अगली फसल की बिजाई पर देखा जाएगा. यकीन मानिए ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि इन ज़मींदारों के अपने अपने हित सामने आ जाते हैं इनकी कोठियां दानों और नोटों से भर जातीं हैं यह लम्बी डकार मार कर फिर साठी के दिनों में आ जमेंगे ग़रीब किसानों के मुंह से निवाला छीनने.

मुफ्त की बिजली पानी, 100 किस्मों की सब्सिडियां डकार, धरती पानी हवा को दूषित कर गरीबों को भूखा मारने इनकी फौज निकल पड़ी है. अपने तो खातों में सीधे सीधे पैसा डलवा लेते हैं पर जो रोज़ कमाने वाला है उसे बेघर करने की सोचते हैं, इनके कर्जे तो सरकार भी माफ़ कर देती है पर आत्महत्या गरीब किसान ही करता है.

यकीं मानिए जीरी लगाने की आखिरी तारीख 20 जून है यह आन्दोलन किसी भी बहाने से 10 तारीख से आगे नहीं बढेगा, उससे पाहिले ही समाप्त कर दिया जाएगा यह कह कर कि आन्दोलन में भितरघात हो गयी है या फिर कोई नया पर लचर बहन ले कर इसे टाल दिया जाएगा.

 

हड़ताल करनी है तो  लीडरान के घरों को घेरो, दूध उनके घरों में उन्ढेलो, सब्जियां उनके घरों में बिखेरो, पाहिले ही से मरने की राह पड़े दिहाड़ीदार मजदूर किसानों और ग्वालों के परिवारों उनके बच्चों के मुंह से निवाला न छीनों. “मरियां नूं होर न मारो”

Indian Army will respond to non/provocative attack: Sitharaman

 

The Indian Army would continue to respect a ceasefire in Kashmir announced to coincide with the ongoing Muslim holy month of Ramzan but added that no unprovoked attack — from either militants or from across the border — would go unanswered, defence minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday at a press conference on the occasion of the NDA government completing four years in office on 26 May.

Sitharaman said the army was given the right to adequately respond to any cross-border attacks or unprovoked firing from across the Line of Control and international border.

Last month, the Indian home ministry had announced a suspension of security operations against militants in Kashmir during Ramzan, which started on May 17.

There are a number of militant groups operating in Kashmir whom India accuses of being supported by Pakistan, a charge Pakistan denies.

On India-Russia defence cooperation, Sitharaman said India had very clearly conveyed to the US that the cooperation will continue. This would also include the deal for S-400 Triumf air defence missile systems for the Indian Air Force, notwithstanding the American sanctions against Moscow.

“In all our engagements with the US, we have clearly explained how India and Russia’s defence cooperation has been going on for a long time and that it is a time-tested relationship. We have mentioned that CAATSA cannot impact the India-Russia defence cooperation,” Sitharaman said.

Ola driver arrested for allegedly molesting

An Ola cab driver was on Tuesday arrested for allegedly molesting a woman passenger in Bengaluru. The incident took place on June 1 when the woman took the cab from her residence to Bengaluru International airport. A case has been registered under relevant sections of the IPC.
According to reports, while driving on the way to airport, the cab driver allegedly took a different route, claiming it was faster. Reports say that the victim told police that driver stopped the car at a deserted spot near the airport, locked her in and assaulted her. He also allegedly snatched her phone and threatened to call his friends and have her gang-raped if she alerted anyone.
It is also reported that the driver allegedly forced the woman to strip, after trying to choke her. He took photos and allegedly shared them on WhatsApp.
Condemning the shameful incident, Ola has said that it has blacklisted the accused driver. “We regret the unfortunate experience the customer had. We have zero tolerance for such incidents and the driver has been blacklisted. Safety of customers is our top priority. We are extending full support to police in the probe,” ANI quoted a spokesperson of Ola as saying.

Shashi Tharoor Summoned on July 7

 

Hours after a Delhi court summoned Congress leader Shashi Tharoor on July 7 as an accused in the case regarding Sunanda Pushkar’s death, the Lok Sabha MP on Tuesday said truth would prevail and he would contest the charges vigorously. Calling the chargesheet preposterous, Tharoor reiterated that it was the product of a malicious and vindictive campaign against him.

The Delhi Police has charged Tharoor with abetting the suicide of his wife Sunanda Pushkar, who was found dead in a Delhi hotel in January 2014.

“I would like to reiterate my position that I find the charges preposterous and baseless, the product of a malicious and vindictive campaign against myself. I will continue to vigorously contest these charges and maintain my steadfast conviction that ultimately the truth will prevail through the judicial system that we are privileged to have in our country,” the Lok Sabha MP from Thiruvananthapuram said in a statement.

On Tuesday, Additional Chief Metropolitan Magistrate Samar Vishal took cognisance of the offences of alleged abetment of suicide and committing cruelty that have been levelled against Tharoor.

Tharoor said that since the matter was under judicial consideration he would not comment on it, and requested the media to respect his own and his family’s privacy. The Congress leader also maintained that he had cooperated with investigation officials throughout, and said the legal process should be followed in all aspects of the case.

Earlier in the day, Tharoor’s counsel Vikas Pahwa told ANI that he would take recourse to all legal remedies available to prove the MP’s innocence.

“Since the Magistrate summoned Shashi Tharoor for July 7, we shall be asking for a copy of the charge sheet, after going through it, we’ll decide our further course of action. He will take all legal remedies available to him in law,” Pahwa said.

“Since no offences are made out and the prosecution case is absurd & preposterous and is contrary to various judgments of SC, we shall take appropriate steps to deal with the charge sheet,” he added.

Fighter jet crashed in Mundra

 

NEW DELHI, June 5,2018 :

An Indian Air Force (IAF) fighter jet crashed in Mundra district of Kutchin Gujarat on Tuesday, reported Times Now.


The IAF Jaguar belonging to the Jamnagar air base crashed on the outskirts of Beraja village. The pilot, Air Commodore Sanjay Chauhan, lost his life in the crash, a defence spokesperson told TOI. Five cows grazing in the field where the aircraft crashed were also killed.

“Today morning a Jaguar aircraft on a routine training mission from Jamnagar crashed around 10:30 hours. The pilot Air Cmde Sanjay Chauhan sustained fatal injuries during the crash. A CoI [Court of Inquiry] has been ordered to investigate cause of the accident,” said Lt Col Manish Ojha.

The incident comes months after a Microlight Virus SW-80 helicopter of the IAF crashed in Assam‘s Majuli island, killing two pilots — Wing Commander J James and Wing Commander D Vats. The pilots had attempted an emergency landing but the aircraft crashed in a sand bar in the northern part of the district and went up in flames.

पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहे : सर्वोच्च न्यायालय

चंडीगढ़

5 जून 2018:

एससी एसटी के कर्मचारियों के लिये आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर आखिरी फैसला नही दे देती केन्द्र सरकार एससी एसटी के कर्मचारियों को प्रमोशन मे आरक्षण का लाभ दे. केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुये अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने कहा कि प्रमोशन मे आरक्षण देना सरकार का दायित्व है लेकिन कई हाइकोर्टो ने प्रमोशन मे आरक्षण पर रोक लगा रखी है जिसके कारण सरकार प्रमोशन मे आरक्षण नही दे पा रही थी.  गौरतलब है कि मामला संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशो पर रोक लगाते हुये कहा कि जब तक मामला संविधान पीठ से निस्तारित नही हो जाता तब तक केन्द्र सरकार एससी एसटी के कर्मचारियों को केंद्र पदोन्नति में आरक्षण दे: उच्च्तम न्यायालय

36 साल बाद जयपुर निवासी गजानंद शर्मा के जीवित होने का पता लगा

जयपुर 4 जून, 2018 (दिनेश पाठक )

आखिर 36 साल बाद जयपुर निवासी गजानंद शर्मा के जीवित होने की खबर सुनकर उसकी 68 बर्षीया पत्नि मखनी देवी की आंखो मे चमक आ गयी लेकिन पल भर मे यह सुनते ही चमक हताशा मे बदल गयी जब सुना कि वह पाकिस्तान के लाहौर जेल मे पिछले 36 बर्षों से बन्द है! बताया जाता है कि गजानन्द शर्मा मजदूरी करता था कि अचानक ही 1982 मे एक दिन गायब हो गया जिसकी काफी तलाश करने पर भी नही मिला तथा उसकी पत्नि मखनी देवी थक हार कर बैठ गयी तथा मेहनत मजदूरी करके दोनो बच्चो को जो कि उस समय करीब 15 वर्ष व12 वर्ष के थे के पालन पोषण मे लग गयी !अब करीब 36 वर्ष गुजर जाने के बाद जयपुर ग्रामीण एस पी के जरिये सामोद थाने पर केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय से गजानन्द की राष्ट्रीयता की पहचान के दस्तावेज पहुंचने गजानन्द के जीवित होने एवं पाकिस्तान के लाहौर जेल मे बन्द होने की सूचना मिली ! अभी तक यह जानकारी नही मिली कि गजानन्द पाकिस्तान पहुंचा कैसे ? धरोहर बचाओ समिति के सरंक्षक भारत शर्मा ने गजानन्द शर्मा के परिजनो से मिलकर परिवारजनो को आशश्वस्त किया कि गजानन्द की रिहाई के लिये हर संभव मदद की जायेगी इसी कडी धरोहर बचाओ समिति के संरक्षक भारत शर्मा के नेतृत्व मे शहर के विभिन्न संगठनो ने कैडिल मार्च निकाला जिसमे गजानन्द की पत्नि सहित परिजन शामिल हुये तथा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज से गजानन्द की शि्घ्र रिहाई के लिये कार्यवाही करने की मांग की साथ ही भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने भी परिजनो से मिलकर विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज से मिलकर शीघ्र रिहाई के प्रयास करने का आश्वासन दिया

गृह मंत्रालय कि रोहिंग्याओं को लेकर अलर्ट जारी

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से मयन्मार से आए रोहिंग्याओं समेत गैर कानूनी ढंग से राज्य में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कदम उठाने को कहा है। जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी समेत अन्य राज्यों को लिखे गए पत्र में गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मामले की समीक्षा करें और इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहें। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द रिपोर्ट पेश की जाए।
जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या
गृह मंत्रालय रोहिंग्याओं को लेकर काफी चिंतित है, इसके अलावा ऐसे लोग भी चिंता का कारण हैं, जो गैर कानूनी ढंग से देश में रह रहे हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर में रह रहे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि गैर कानूनी ढंग से देश में रह रहे लोग देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं।’ पत्र में कहा गया है कि इन लोगों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की खबर भी कई बार मिल चुकी है।
गृह मंत्रालय ने दिए ये निर्देश
* गृह मंत्रालय ने राज्यों को जो निर्देश दिए हैं, उनमें कहा कि शरणार्थियों को चिन्हित जगहों पर रखा जाए।
राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे।
* गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया कि इन रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की पहचान होनी चाहिए। उसका नाम, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम, किस देश से हैं सबकी जानकारी एकत्र होनी चाहिए।
* गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि गैर कानूनी रूप से देश में घुसे शरणार्थी की बायोमैट्रिक पहचान लेनी चाहिए, जिससे ये लोग आगे अपनी पहचान न बदल सकें।
* गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक इन लोगों से ली गई जानकारी को विदेश मंत्रालय के जरिए म्यांमार सरकार के साथ साझा किया जाए, जिससे इनकी नागरिकता का सही पता चल सके. ताकि बाद में इन्हें उनके देश वापस भेजने में दिक्कत न हो।