कर्णाटक में पावरफुल हुए एच डी रेवन्ना

 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के लिए कांग्रेस के मुकाबले अपने बड़े भाई एचडी रेवन्ना को संभालना मुश्किल है. रेवन्ना, राजनीति में कुमारस्वामी से सीनियर हैं और अपने पिता एचडी देवगौड़ा के पसंदीदा हैं.

बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी और पावर पोर्टफोलियो के लिए गौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मना लिया है. इसके लिए कांग्रेस नेता तैयार नहीं थे, यहां तक कि जेडीएस के ‘क्राइसिस मैनेजर’ डीके शिवकुमार भी इसके खिलाफ थे. सीएम के नज़दीकी सूत्रों के मुताबिक, खुद कुमारस्वामी भी पिता के इस फैसले से नाखुश थे.

बता दें कि पीएडब्ल्यूडी और पावर रेवन्ना के पसंदीदा मंत्रालय हैं. उन्होंने 2004 से 2006 के बीच चली कांग्रेस-जेडीएस सरकार में भी यही मंत्रालय संभाले थे. यही नहीं, 2006 से 2007 तक चली बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में भी वह इन विभागों के मंत्री थे.

इस बार भी रेवन्ना ने अपने पिता से इन मंत्रालयों की मांग की है. देवगौड़ा ने हसन जिले के होलेनारासीपुरा से पांच बार विधायक रह चुके रेवन्ना की इच्छा इस बार भी पूरी कर दी है. बता दें कि 1962 से 1989 तक देवगौड़ा भी इसी सीट से छह बार जीते थे.

कांग्रेस नाराज

गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा दोनों बड़े मंत्रालय जेडीएस को सौंपने से नाराज़ हैं. सिद्धारमैया सरकार में पावर पोर्टफोलियो संभाल चुके शिवकुमार भी कांग्रेस-जेडीएस के इस फैसले से नाराज़ हैं.

News18 से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘रेवन्ना बड़े नेता हैं. मैं उनपर टिप्पणी नहीं करूंगा. इस पार्टी ने मुझे चौकीदार की नौकरी दी है. मैं इससे खुश हूं.’

उनके करीबियों का दावा है कि विश्वासमत से पहले कांग्रेस के विधायकों को छिपाकर रखने वाले शिवकुमार ने अब बेंगलुरु डेवलपमेंट या वॉटर रिसोर्स जैसे मंत्रालय की मांग की है. स्टेट कैबिनेट का मेंबर बनाए जाने की शर्त पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, रेवन्ना ने अपने पिता और भाई से किसी भी अन्य जेडीएस विधायक को यह मंत्रालय न सौंपने को कहा था.

मैसूर के केआर नगर से जेडीएस विधायक सा रा महेश ने मीडिया को बताया कि रेवन्ना को दोनो मंत्रालय नहीं मिलने चाहिए.

कुमारस्वामी का परिवार बिगाड़ सकता है गठबंधन का खेल

रेवन्ना के बेटे प्रजवल रेवन्ना भी अपने चाचा कुमारस्वामी से नाराज हैं क्योंकि उन्हें हालिया चुनाव में टिकट नहीं दिया.

गौड़ा के एक पुराने सहयोगी ने बताया, ‘परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है. देवगौड़ा परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं. रेवन्ना की पत्नी और उनके पोते कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं.’

रेवन्ना को चिंता है कि कुमारस्वामी उनके बेटे निखिल कुमार को उनके बेटे प्रजवल की जगह प्रमोट कर सकते हैं. मौके की नज़ाकत देखते हुए गौड़ा ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हसन सीट से टिकट देने का वादा किया है.

अगर कुमारस्वामी पावर और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय रेवन्ना को सौंपते हैं तो यह कांग्रेस-जेडीएस और गौड़ा परिवार के बीच तनाव की बड़ी वजह बन सकती है. हालांकि, कुमारस्वामी अपने पिता के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि अब भी उनका पार्टी पर कंट्रोल है.

कर्नाटक कैबिनेट का बुधवार को विस्तार होगा. बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस के 22 और जेडीएस के 12 चेहरों को जगह मिलेगी.

“Need to organise kisan huts in villages” Balbir Singh Rajewal, President BKU (Rajewal)

 

There was a confrontation in Jodhpur Romana village of Bathinda district between farmers of Bhartiya Kisan Union (Ekta) and milk vendors. Baldev Singh, president of BKU(Ekta) in Bathinda, was rounded up by the police after he he allegedly snatched milk container from a vendor and threw it on the road. Baldev Singh was released later.

A similar incident took place in Kotkapura when protesters descended on a vegetable marker and asked commission agents not to sell their vegetables. Heated arguments ensued between them before the protesters left.

In Kotkapura town of Faridkot district, Harpreet Singh Khalsa, a milk vendor, complained to police that the protesters had snatched keys of his motorcycle. Three farmers were rounded up by police on this complaint, but were released later.

Balbir Singh Rajewal, president of Bhartiya Kisan Union (Rajewal), said, “We have asked farmers and union leaders not to throw any foor product on roads. Farmers have been advised to organise kisan huts in villages and sell their produce. It was done in Karkhana village near Samarala and the response was overwhelming. Tomorrow, more kisan huts will be organised across the state. Farmers will be selling their produce cheaper than the market rate, but higher than what they are getting from wholesellers. This way, both consumer and farmer will benefit.”

 

“Protest is just adding to losses of farmers.” Balraj Singh

The protests blocked supply of vegetables, milk and other essentials by vandalising vegetable trucks and milk tankers

 

Three days of ‘Gaon Bandh protest’ backed by some farmer unions in the country has left commercial dairy farmers in Punjab furious due to mounting losses. Many have been struggling to manage milk produced in bulk, and have said that they are against spilling it on roads.

As part of the protest, dairy farm owners are not allowed to sell their produce to government-run milk plants and other dairies for supply in cities. Some commercial dairy farmers Sunday also said that with mounting losses, they will have no other option but to withdraw from the protest and sell milk to plants. Others said they were considering of setting up chabeels (giving milk out for free) on roads or donating it to orphanages and old age homes.

Speaking to The Indian Express, Daljit Singh, president Punjab Dairy Farmers Association (PDFA), Punjab’s largest association for dairy farmers with 27,000 members, said, “Just in three days, we have incurred losses in crores. There are 6,500 big dairy farmers who are producing 200 to 5,000 litres of milk daily. It costs Rs 5,000 to Rs 1.50 lakh. It is easy for farmers who have less milk produce. They can consume at home or distribute among poor. But how do you manage as much as 50 quintals of milk daily? We are not in favour of spilling it on roads. It is not the right way to protest. Roughly, dairy farmers are already under loss of 2 to 2.5 crore in three days.”

He added that they were trying to approach farmer union leaders and activists to find a solution. “We held a meeting today at Bajakhana in Faridkot with activists from Bhartiya Kisan Union (Sidhupura), but it was futile. Another meeting will be held tomorrow.”

Kulbeer Singh, a dairy farmer from Kapurthala, said that his farm produces 800 litres of milk daily and his chillers are already filled to capacity. “It is worth Rs 30,000 daily. In three days, I am already under loss of 90,000. Is this a way to protest? Is this causing any loss to the government? I have 3,000 litres capacity of chillers and they are almost full. I am planning to put a chabeel on road in coming days. But we will never spill it on roads. Earlier, I was selling milk to Verka.”

Balraj Singh Khaira, a dairy farmer from Jalandhar, said that he has been distributing his around six quintal milk produce among labourers and poor families since three days. “It is for around Rs 15,000-20,000, but there is no way I will spill it on roads. This way to protest is just adding to losses of farmers.”

Milkmen union also held a protest outside Rampura Phull police station in Bathinda. They alleged that they are being stopped from selling milk even when they wanted to.

In another incident at Lehra Mohabbat in Bathinda, a dairy owner Manpreet Singh alleged that he was manhandled and his vehicle was also damaged by some protesting farmers when he was loading milk and cheese in his vehicle. “My 2.7 quintals of milk and 12 kg of cheese was destroyed by the protesters. Are they going to pay for loss? They also damaged by vehicle,” he said.

Dairy owners also protested against farmers’ unions and spilled huge quantity of milk on roads in Bhawanigarh town of district Sangrur. They said that since farmers are not allowing them to sell milk in cities, they do not have space or any arrangement to store it. So, they should be allowed to sell milk or spill it on roads.

HS Sandhu, general manager Verka Milk Plant, Ludhiana, said that milk supply to consumers in cities hasn’t been affected yet. “We are managing somehow. Yes, the milk collection has been hit, but we have stopped drying 3 lakh litres of milk which we were doing on daily basis. We can’t say how coming seven days would be but milk supply to consumers has not been hit yet.”

Modi – Mattis Pledged to Continue With Strong Bilateral Strategic Partnership

India and the United States have pledged to continue their strong bilateral strategic partnership, the Pentagon said after a meeting between Prime Minister Narendra Modi and US Defence Secretary Jim Mattis.

Mattis met the prime minister on the sidelines of the International Institute for Strategic Studies’ 17th Asia Security Summit — also known as the Shangri-La Dialogue — in Singapore on Saturday.

“The two discussed the importance of the US-India relationship, and the role of both nations in cooperating to uphold international laws and principles, and to maintain a free and open Indo-Pacific,” defence spokesperson Captain Jeff Davis said here yesterday.

The two leaders “pledged to continue the strong US-India strategic partnership and affirmed their commitment to maintaining peace, stability and prosperity in the region,” Davis said in a readout of the meeting.

“Vikas” is The Only Agenda in Polls: BJP

 

 

The Bharatiya Janata Party (BJP) has sounded the poll bugle in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh with all the three chief ministers organizing Vikas Yatras, or development rallies, to list out the achievements of their respective state governments, and that of the centre.

In fact, development is back on the agenda, and showcasing the performance of the National Democratic Alliance government under Prime Minister Narendra Modi, and those of the states will be key to winning the upcoming assembly polls, feel party leaders.

“There is a continuity in all three campaigns —Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh—and the name of the campaign will help BJP talk about the development initiatives of the governments,” said a senior party leader involved in planning the Vikas Yatras.

While Shivraj Singh Chouhan has already concluded his Vikas Yatra in Madhya Pradesh, Raman Singh is continuing with his yatras in Chhattisgarh. Rajasthan chief minister Vasundhara Raje is yet to start her campaign. For Raje, however, the groundwork has started. She has been meeting different sections of the people across districts to talk about the development projects of the state and central governments.

BJP, in fact, is setting the agenda for the polls. “By talking about development, it is an attempt to ensure that the discussion during the assembly elections will be around development and not caste or religion. BJP wants elections to be contested on issues rather than caste,” the BJP leader added.

State elections in December are important for the BJP, more so as it might have to face severe anti-incumbency after being in power for three consecutive terms in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Rajasthan may also be a hard-fought battle with a resurgent Congress knocking on the doors.

 

Election Commission to Probe Voters List in Madhya Pradesh

 

With six months to go for the assembly elections, the Madhya Pradesh unit of the Congress party has alleged that there were nearly 12%, or 6 million, fake voters in the state’s electoral rolls.

In a memorandum submitted to the Election Commission of India (EC), the Congress claimed that it had proof that “duplicate, repeat, multiple, illegal, invalid and false” entries were made in the state’s electoral list.

Hours after the memorandum was submitted, the EC set up two teams comprising central officials for Bhopal and Narmadapuram, and asked them to submit the final reports by 7 June. The teams were asked to verify every concern, assess the status of field verification and fix accountability.

Senior Congress party leaders, including state unit chief Kamal Nath, campaign committee chief Jyotiraditya Scindia, coordination committee chief Digvijay Singh and in-charge Deepak Babaria met senior EC officials on Sunday morning and demanded that the rolls should be “scrutinized meticulously” to ensure that irregularities and duplications are removed.

“There are several bogus voters. This cannot be a mistake. This is intentionally creating a fraudulent list. Our estimate is of 60 lakh (6 million) voters and this does not include those whose names have not been included or whose names are removed. This is only for duplicate, triplicate or names that have appeared five times in one or more constituencies,” Nath said in a joint press conference with other senior leaders in New Delhi.

Congress leaders said the complaint is based on studies by teams of its state units and “independent researchers”.

“We analysed 101 assembly constituencies where 24,65,000 fake voters were found. In the second category where two assembly constituencies had the same name and photos, we analysed 91 constituencies where 27 lakh fake voters were found. This is only 40% of total constituencies in Madhya Pradesh. If you extrapolate it, there are 60 lakh fake voters in the state,” Scindia told reporters.

In a presentation submitted to the poll panel, the party showed copies of voter IDs with the same photographs, but different names across constituencies. It also claimed that the increase in total electorate is much more than the corresponding increase in population of the state.

ज़ोर पकड़ रहा किसान आन्दोलन

 

जालंधर 3 जून 2018:(नरेश श. भा.)

किसानों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन अब उग्र रूप धारण करता जा रहा है. अपनी मांगों को लेकर किसानों ने 10 दिन की हड़ताल की है, जिससे आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त होता दिखाई दे रहा है. लेकिन जिस तरह से किसान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ये साह ज़ाहिर हो रहा है कि ये प्रदर्शन रुपी ये तूफ़ान जल्दी नहीं थमेगा. किसानों के इस प्रदर्शन में अपना सहयोग देने के लिए जालंधर के काला बकरा गाँव के नजदीक एक भुग्गा नामक एक छोटे से गाँव के किसान ने अपने खेत में पकी हुई फसल पर ही ट्रैक्टर चला दिया. किसान का कहना है कि ऐसा करके वह बाकी के किसानों के प्रदर्शन में अपना सहयोग दे रहा है.

किसानों के इस प्रदर्शन ने बार फिर से मंदसौर के किसान प्रदर्शन की यादों को ताज़ा कर दिया है. जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर किसान सब्जियां, फल और दूध रास्ते में गिराकर सरकार के खिलाफ रोष ज़ाहिर कर रहे हैं, उससे ये साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि शायद सरकार ने किसानों का मंदसौर प्रदर्शन देखकर सार नहीं ली. किसान भी बड़े ही अनोखे ढंग से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला जालंधर के गाँव काला बकरा के नजदीकी गाँव भुग्गा का है. जहाँ एक किसान ने बाकी के किसानों का साथ देते हुए अपनी पकी हुई फसल पर ट्रैक्टर चला दिया. मनोहर सिंह नामक किसान इस किसान का कहना है कि वह बाकी के प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ है. हालाँकि ऐसा करने से उसे करीब 5 लाख रूपए का नुक्सान हुआ है।

किसानों का कहना है ऐसा करके उन्होंने सरकार को किसानों की समस्या के प्रति ज्गाने जगाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल का उन्हें वाजिब मूल्य नहीं दे रही है, जिससे खफा हो उन्हें अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसलों का निर्धारित मूल्य तय करे. वहीँ, इस प्रदर्शन से लोगों को हो रहे नुक्सान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को भी किसानों का साथ देना चाहिए, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना न करना पड़े.।

किसानों के इस उग्र हो रहे प्रदर्शन से जहाँ किसान तो भारी नुक्सान तो उठा ही रहे हैं लेकिन इसके आम लोगों को भी इसके नतीजे भुगतने पड़  रहे हैं. फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसानों की बात को कब मानती है और अगर मानती है तो उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी.

जाट आरक्षण देशव्यापी मुद्दा: मालिक

 

चंडीगढ,2जून:

जाट आरक्षण का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अटका है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राय में सरकार द्वारा असरदार पैरवी न करने के कारण जाट आरक्षण के पक्ष में फैसला नहीं हो पा रहा। हरियाणा के रोहतक जिले के जसिया में शनिवार को आयोजित जाट महासम्मेलन में इस स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए रोष प्रकट किया गया और आरक्षण आंदोलन को देशव्यापी बनाने का फैसला किया गया।

महासम्मेलन में जो रणनीति तय की गई उसके अनुसार आगामी 15 जून से 15अगस्त तक हरियाणा में जिला सम्मेलन आयोजित कर पिछडे,दलित व किसान संगठनों को जोडा जाएगा और आंदोलन की जिलेवार जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला स्तर पर सम्मेलन से पहले गांव,हल्का,ब्लाॅक और तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। संघर्ष समिति इस तरह आंदोलन के लिए जनाधार जुटायेगी। इस जनसमर्थन से आगामी 16अगस्त से हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। जहां भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रम होंगे वहां धरना दिया जाएगा। मांगें पूरी किए जाने तक विरोध का यह सिलसिला कायम रहेगा। यह भी तय किया गया कि यदि भाजपा का कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम इससे पहले हरियाणा में आयोजित किया गया तो विरोध उसी समय शुरू कर दिया जाएगा।

जसिया महासम्मेलन में आंदोलन की यह रणनीति तय करने के साथ ही केन्द्र व हरियाणा सरकारों से यह मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य रखकर जाट आरक्षण पर लगाई गई रोक हटवाई जाए,पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सामाजिक पिछडेपन के आंकडे पेश कर आरक्षण लागू करवाया जाए और संसद के आगामी सत्र में राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षिक पिछडा वर्ग आयोग विधेयक पारित करवाया जाए। महासम्मेलन के जरिए यह चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में जाट आरक्षण आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। राजस्थान व मध्यप्रदेश के आगामी दिसम्बर में आयोजित विधानसभा चुनावों में जाट समुदाय के खिलाफ अन्याय को मुद्दा बनाया जाएगा। इसी तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी जाट समाज के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया जाएगा। अन्य पिछडा वर्ग के लिए आंदोलन कर रही पटेल,मराठा,कापू आदि जातियों को भी आंदोलन की रणनीति से जोडा जाएगा।

महासम्मेलन में संघर्ष समिति के हरियाणा के जिलाध्यक्ष,प्रदेश पदाधिकारी,उत्तर प्रदेश,दिल्ली,राजस्थान,मध्यप्रदेश व पंजाब के पदाधिकारियों ने भी हरियाणा में आंदोलन को ताकत देने और केन्द्रीय स्तर पर चलाए जाने वाले आंदोलन में भागीदारी का भरोसा भी दिया। सभी राजनीतिक दलों से जाति-धर्म के आधार पर बांटने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ संसद व विधानसभा में आवाज उठाने की अपील की जायेगी। महासम्मेलन को संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने संबोधित किया।

मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26मार्च 2015 को जाटों को आरक्षण देने का वायदा किया था लेकिन इस वायदे को पूरा नहीं किया गया। इस वायदाखिलाफी से जाट समुदाय नाराज है और आंदोलन के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में हिंसा की योजना हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपने सांसद,विधायक और मंत्रियों द्वारा अमल में लाई गई और पूरे हरियाणा को जाट व गैर जाट में बांट दिया गया। मलिक ने इस साजिश में सांसद राजकुमार सैनी,अश्विनी चैपडा,मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु,ओम प्रकाश धनखड और रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर का शामिल होना बताया।

हरियाणा की सड़कों पर दूध की नदियाँ

जींद, 2 जून:
देश भर में स्वामीनाथन आयोग कि रिर्पोट को लागू करवाने की मांग को लेकर 1 जुन से लेकर 10 जून तक किसानों ने फल,सब्जी,दूध न देने का निर्णय लिया हुआ है,जिसका असर हरियाणा के जिला जींद में भी देखने को मिला। किसान आंदोलन के दूसरे दिन शनिवार दोपहर किसान गांव ईक्कस में भारतीय किसान युनीयन कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला कि अगुवाई में इक्टठे हुए और सड़कों पर दुध, फल व सब्जीयां बिखेरकर अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रामफल कंडेला ने सरकार पर किसानों की जायज मांगों पर विचार न करने का आरोप लगाया।  उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के चलते देश भर के किसानों ने 1 जून से लेकर 10 जून तक किसान आंदोलन का निर्णय लिया है जिसके तहत किसान अपने उत्पादों को नही बेचेगा। उन्होंने बताया कि अगर दस तारीख तक उनकी मागों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो वें फिर आगामी निर्णय लेगें।
उन्होने कहा कि स्वामी नाथन आयोग कि रिर्पोट को लागू करवाने की उनकी लंबे समय से मांग रही है लेकिन काफी समय बीत जाने के पश्चात भी इस रिर्पोट को लागू नही किया जा रहा है जिसका देश भर के किसान विरोध कर रहे है। उन्होंने कहा सरकार को चाहिए कि वें किसान हित को देखते हुए जल्द से जल्द इस रिर्पोट को लागू करें ताकि देश भर के किसान इसका लाभ उठा पाएं।

Protest in Srinagar the Day before HM’s Visit

 

SRINAGAR: 

  1. The incident occurred days before Home Minister is to visit the valley
  2. Video footage shows the vehicle encircled by a mob
  3. “Selective picture” didn’t show “whole scene”: Jammu and Kashmir police
 A CRPF vehicle targeted by protesters in downtown Srinagar ran over three people in an attempt to get away, triggering a fresh wave of protests and criticism for the government. One of the three who had received serious injuries, later died.

The police have filed two First Information Reports or FIRs against the CRPF and unidentified stone throwers. While the stone throwers have been charged for attempt to murder and rioting, the CRPF driver has been charged with rash driving.

The incident in Srinagar’s Nowhatta area, just a few days before Home Minister Rajnath Singh is to visit the valley, could dampen the centre’s renewed efforts to reach out to Kashmiri youth after announcing the Ramzan truce with terrorists.

Mr Singh had planned to use his visit to not only review preparations for the Amarnath Yatradue to begin on June 29 but more importantly, signal his intent to engage with all stakeholders including the Hurriyat leaders.

The outrage over the latest incident could overshadow the outreach.

A police officer said the incident took place when the CRPF vehicle, on its way back after dropping a senior officer, ran into a street protest.

The sequence of events isn’t very clear yet.

But video footage that has emerged shows the vehicle encircled by a mob, people trying to force their way into the vehicle and the driver trying hard to get away.

Another clips shows the vehicle driving through the hostile group of people who are throwing stones and bricks from close range, and people removing one of the injured.

A couple of photographs that made its way to social media showed the vehicle just before it ran over a youth.

National Conference leader Omar Abdullah was unsparing in his attack on Chief Minister Mehbooba Mufti, who has not spoken on the incident. “Ceasefire means no guns so use jeeps,” he tweeted, asking Ms Mufti if this was the standard operating procedure of dealing with protesters.

But the Jammu and Kashmir police tweeted that “a selective picture” did not present the “whole scene”, a reference to the videos and pictures that showed the aggressive mob attacking the vehicle.
Mr Abdullah’s party described the pictures of a man being run over by a CRPF gypsy “haunting”.”The gypsy was attacked – that’s a fact – yes. However, it’s a failure of the local police in the area to have allowed a CRPF gypsy to pass through an almost 200 strong hostile crowd,” National Conference spokesperson Junaid Azim Mattu tweeted, blaming the police for allowing the jeep to pass through a hostile crowd.

“Almost every single civilian casualty in Kashmir is due to continued, repeated failures at crowd control, sanitisation of encounter sites and policing blunders. It’s not rocket science! You allow a CRPF gypsy to speed through a hostile crowd – didn’t you know this could happen???,” Mr Mattu said.