Founder of McDonald’s Used to Run a ‘Dhaba’ in the Country” RaGa

Congress president Rahul Gandhi has said that the person who found international aerated drink brand Coca Cola used to sell ‘Shikanji’ in America while the founder of McDonald’s used to run a ‘dhaba’ in the country. The remarks were made by the Gandhi scion while addressing the National OBC convention of the Congress party at Talkatora Stadium in New Delhi.

Congress president Rahul Gandhi has said that the person who found international aerated drink brand Coca Cola used to sell ‘Shikanji’ in America while the founder of McDonald’s used to run a ‘dhaba’ in the country. The remarks were made by the Gandhi scion while addressing the National OBC convention of the Congress party at Talkatora Stadium in New Delhi.

Addressing the gathering, the Congress chief also targeted Prime Minister Narendra Modi, accusing him of always giving preference to big industrialists and ignoring farmers and those running small businesses.

Targeting the ruling Bharatiya Janata Party during his speech, the Congress president said, “BJP’s strategy is clear. Just 15-20 rich capitalists will give thousands of crores to Prime Minister Modi and all benefits will go to just those 15-20 rich people.”

In a scathing attack on the ruling party, Rahul Gandhi said that “today, our nation has become a slave of two to three BJP leaders and the RSS”.

“Everyone including MPs is afraid to speak. Most of them are not allowed to speak. And those of us who do speak, the BJP does not listen to. Only RSS is given a hearing,” said the Gandhi scion.

People who really work are confined to the back room, but the profit of their labour is enjoyed by someone else, he further said.

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद एन डी गुप्ता को नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एन डी गुप्ता जी को नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हरियाणा पूरे दमखम से लड़ेगी और अगस्त तक अपने सारे कैंडिडेट खड़े कर देगी
दीपक बाजपेई को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है
आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी अकेले चुनाव लड़ेगी
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुल 24 सदस्य हैं

Out on Bail Chhagan Refuses to Bail BJP

In his first public rally after spending 26 months in jail, senior NCP leader Chhagan Bhujbal took on the BJP-led government for trying to corner him with corruption allegations and for fooling people with false promises.

“I had belief in the judiciary. So I am out on bail. I will always have belief in the judiciary and would come out free from allegations levelled against me,” Bhujbal said during a 40-minute speech on the foundation day of the NCP, which coincided with a rally to conclude its ‘Halla bol agitation’ in western Maharashtra.

The NCP leader expressed gratitude to everyone who stood by him and his family during the tough times. “Many came to meet me from all political parties, including the BJP, and I express my gratitude to them,” Bhujbal said, naming Shiv Sena chief Uddhav Thackeray, MNS chief Raj Thackeray, BJP ministers Dilip Kamble, Girish Mahajan and Girish Bapat, and Congress leader Radhakrishna Vikhe-Patil.

On speculation about his political career, he said there was no need for him to think of any other party, as the NCP had stood by him and his family during hard times. “NCP MP Supriya Sule frequently met me. The NCP chief took care of my family by constantly remaining in touch with them,” he said.

Bhujbal said his properties were raided by authorities multiple times but they failed to get anything against him. “My family had to suffer as the women and children were scared of the raids. They later started spending time in others’ houses to keep the children away from getting scared,” he said.

Incidentally, the Maharashtra Sadan, for the construction of which he has been accused of corruption, is being used by the BJP for holding party meetings, Bhujbal pointed out.

Bhujbal took on the BJP government by making sarcastic comments about its promises. “I was surprised to find after being released from jail after 26 months that Rs 15 lakh each was deposited in my and my family members’ bank accounts. I found there was no unemployed youth, and gas and petroleum products had become very cheap. There are no more rapes taking place in the country, and terrorism has been weeded out after demonetisation. I am very thankful to the state and union government for the changed situation,” Bhujbal said.

There have been programmes like ‘Start up India and Make in India”, the NCP leader said, adding, “I fear that now there would be a ‘Ruin India’ campaign.”

Commenting on the government’s four years in power, he asked it to name four cities that have become smarter, four districts where every house has toilets and are in use, four districts where new hospitals have come up, or power generation plants have been set up.

“The government should inform me the four sectors free of corruption or four km stretch of Ganga river that has been cleaned completely,” Bhujbal said sarcastically adding that he was amazed to know that there are no farmers suicide taking place in villages anymore. “The change is that farmers are committing suicide in the Mantralaya building and not in villages,” he said, adding that no farmer in the country was happy or was experiencing the ‘acche din’ promised by the government.

Bhujbal, citing an article by retired Justice PB Sawant urging for a fight against the undecleared emergency in the country, said, “I am thankful that the former justice has been vocal about the existing situation, which is very serious.”

The BJP had assured reservation to Marathas and other communities, but there has been no decision on reservation for various communities and instead efforts were being made to create hatred among communities, Bhujbal said.

“I would participate in the protests on the streets for the interest of the poor and needy. There is no reason for me to leave the party as I know it is the only one to fight for the cause of the common public,” he said.

Rs. 46.66 Crores of Farmers Waved Off in Mohali

MOHALI:

The sub-registrar of cooperative societies, Amarjit Singh, has said that debt relief amounting to Rs 46.66 crore has been provided to aid as many as 5,070 farmers of Mohali distt.

He added that in the first phase, the farmers with land up to 2.5 acres have been covered. “Verification of 1,470 farmers having land up to 2.5 acres is under process and debt of up to Rs 2 lakh would be waived off,” Amarjit said. Any eligible farmer, who has not been covered under this scheme, could contact sub-registrar of cooperative societies.

Amarjit added that Punjab Government under the leadership of chief minister Captain Amrinder Singh is the first government in the country that is waiving off loans up to Rs 2 lakh.

This farm loan waiver scheme will provide a big relief to the debt-ridden farmers and help them strengthen their financial stature. He assured that the process would be pursued with complete transparency.

Endorsing the claim, farmer Naib Singh, a beneficiary of Punjab government’s loan waiver scheme, said, “Captain Amrinder Singh has given a big relief to farmers who are facing financial crisis.”

Naib said that he had taken a loan of Rs 1.10 lakh from a cooperative bank, which would now be waived off. He said that the previous governments had promised to support the farmers, but nothing was done.

“The state government has given a big support to the farmers in the form of debt relief,” he said. Talking about the condition of agriculture in Punjab, he said the traditional crops were not beneficial because the input cost was higher than output.

Akhilesh With Bua to Keep BJP away from Power

Lucknow:

Former Uttar Pradesh chief minister and Samajwadi Party president Akhilesh Yadav has said that his party is willing to play second fiddle to BSP in order to ensure BJP’s defeat in the 2019 Lok Sabha elections.

Akhilesh, who was in Mainpuri on Sunday to unveil the statue of a former pradhan in Jaurai village of the district, said his party was willing to make a compromise and contest fewer seats if it helped to ensure BJP’s rout in the general elections next year.

“We have an alliance with the BSP and it will continue. If we have to sacrifice 2-4 seats to ensure BJP’s defeat, we will not back out,” he said.

Claiming that the prepoll Grand alliance which won the recent bypolls in UP will continue in future too, Akhilesh said, “Our motive is to win elections against BJP and for this we are ready to ally with BSP.”

Akhilesh announced that toll tax on Agra-Lucknow expressway will be “removed” for farmers if SP wins in the state.

In a scathing attack on UP chief minister Yogi Adityanath, the SP chief said the BJP lost every seat where Yogi campaigned during the recent bypolls.

“BJP lost the last four bypolls in UP to a united opposition. They lost the crucial Kairana LS and Noorpur assembly bypolls recently.”

Earlier, they had lost bypolls in Gorakhpur, which was Yogi’s seat, and Phulpur, which was held by his deputy, Keshav Prasad Maurya.

In BSP’s national executive held last month, Mayawati had said she would ally with other parties only if her party gets “a respectable number of seats”. As her remark caused confusion among her party’s cadres as well as those of SP at the ground level, BJP workers in west UP, as a last-ditch effort to win the bypolls, were seen circulating Mayawati’s message among Dalits and trying to convince them to vote for BJP.

Earlier, there had been signs of souring ties when SP failed to ensure victory for BSP’s lone candidate in the Rajya Sabha elections after the Gorakhpur and Phulpur byelections.

While BJP had tried to “warn” Mayawati against trusting Akhilesh, she had lashed out at the ruling party, saying it would not make any difference to the “closeness” between the two parties. “As secular forces are uniting, communal forces like BJP and RSS are becoming increasingly worried,” Mayawati had said.

 

हूडा अनपढ़ हैं : अनिल विज

 

गौरतलब है कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान खेल नीति के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि हुड्डा तो अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। खेल नीति का कानून हुड्डा के समय भी था, अगर हुड्डा को इसके बारे में नहीं पता तो क्या कर सकते हैं।

बता दें कि हाल ही में हुड्डा ने रोहतक में कहा था कि खिलाड़ियों की आमदनी का हिस्सा स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा करवाने के नोटिफिकेशन जारी करने और खिलाड़ियों को बार-बार अपमानित करने के लिए मुख्यमंत्री और खेल मंत्री माफी मांगें। इसी के जवाब में विज ने हुड्डा को अनपढ़ करार दिया है।

वहीं हुड्डा के दिए गए बयान कि INLD का असली गठबंधन तो BJP से है  पर तंज कसते हुए विज ने जवाब दिया कि हुड्डा कलर ब्लाइंड हैं, उन्हें किसी पार्टी के मतभेद नज़र नहीं आते। उन्हें नहीं पता कि कौन-सी पार्टी क्या है ।

साथ हा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अपनी पार्टी में चलाए गए एक सीट एक उम्मीदवार के अभियान पर विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल पहले अपने उन सहयोगियों से पूछ लें, जिनके साथ आजकल मेल-जोल कर रहे हैं कि क्या वे इस सिंद्धांत को मानेंगे ।

वहीं अभय चौटाला और पूर्व उप-मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की मुलाक़ात पर भी विज कटाक्ष करने से नहीं चूके और कहा कि हरियाणा की राजनीति में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही चले हुए कारतूस हैं।

इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के RSS के कार्यक्रम में जाने व उनकी तस्वीर से छेड़छाड़ करने पर विज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिसने भी उनकी तस्वीर के साथ-साथ छेड़छाड़ की है, ये बहुत गलत किया है, जिसकी वे निंदा करते है ।

सरकार की संवैधानिक ढांचा बदलने की मंशा : विपक्ष

चंड़ीगढ़ 10 जून (राज वशिष्ठ )

सरकार के लेटरल रिक्रूटमेंट के कदम को विपक्ष संवैधानिक ढांचे पर प्रहार मान रहा है.. अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व आईएएस और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की और इसकी मंशा पर सवाल भी उठाया. नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को लेकर उन्होंने कहा, ‘यह गलत है. इसमें इंडियन नेशनल का जिक्र किया गया है, इंडियन सिटीजन नहीं. तो क्या बाहर रहने वालों को भी बनाएंगे.’

उन्होंने कहा, ‘सरकार बीजेपी और संघ के लोगों को बैकडोर से घुसेड़ना चाहती है. सरदार पटेल ने अधिकारियों की इस श्रेणी को स्टील फ्रेम कहा था. उनका मानना था कि नेता और सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस श्रेणी के अधिकारियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, यह उनके विजन के साथ भी खिलवाड़ है.’

हम आजतक यह मानते आये हैं कि सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो राष्ट्र IAS के हाथों ही से चलता है. किसी भी प्रदेश में मुख्य सचिव का पद सर्वाधिक गरिमामय और प्रभावशाली होता है और इसके पीछे होती है सालों की अथक मेहनत और एक बहुर्मुखी सोच जो अनुभव ही से आती है. सचिव का पद कोई थाली का प्रसाद नहीं जो किसी को भी बाँट दया जाय. कोई IAS पहिले कुछ वर्षों में मात्र एक प्रशिक्षु ही होता है, सालों का अनुभव, गूढ़ परिश्रम और बेदाग छवि उसे सचिव के पद पर स्थापित करती है. जैसा कि हमने रघुरमन के समय देखा, एक नितांत अजनबी जो भारतीय परिपेक्ष की तनिक भी जानकारी नहीं रखता, जिसे भारतीय सामजिक ढाँचे का सिर्फ पुस्तकों ही की मदद से पता है वः हमारे रह्स्त्र के शीर्षस्थ बैंक के शीर्षस्थ पद पर आसीन हो कर नीति निर्धारित करता रहा और फिर अब इंग्लैंड के शीर्षस्थ बैंक में कार्य रत है. हम ऐसे कैसे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं. कल को अमर्त्य सेन जैसे कुशल अर्थशास्त्री जो बिना भारत को जाने हमारी अर्थव्यवस्था पर टीका टिप्पणी करते हैं अथवा आजादी गैंग जैसी किस भी संस्था की विचारधारा से युक्त व्यक्ति यदि ऐसे उच्च पद पर स्थापित होता है तब हमारा तो भगवान् ही सहारा.

आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मनुवादी सरकार यूपीएससी को दरकिनार कर बिना परीक्षा के नीतिगत और संयुक्त सचिव के महत्वपूर्ण पदों पर मनपसंद व्यक्तियों को कैसे नियुक्त कर सकती है? यह संविधान और आरक्षण का घोर उल्लंघन है. कल को ये बिना चुनाव के प्रधानमंत्री और कैबिनेट बना लेंगे. इन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है.

हालांकि विख्यात आईएएस अशोक खेमका ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि इससे सार्वजनिक सेवाओं में बाहर की प्रतिभाओं के इस्तेमाल किया जा सकेगा.

सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए वही आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 1 जुलाई तक 40 साल हो गई है और उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना आवश्यक है.

उम्मीदवार को किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी निजी कंपनी में 15 साल का अनुभव होना भी जरुरी है. इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति तीन साल तक के लिए की जाएगी. सरकार इस करार को 5 साल तक के लिए बढ़ा भी सकती है.

नौकरशाही में लैटरल ऐंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में ही आया था, जब प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट आई थी, लेकिन तब इसे सिरे से खारिज कर दिया गया. फिर 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई. लेकिन इस संबंध में पहली गंभीर पहल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई.

 

Modi Mamnoon Shook Hands

 

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi on Sunday shook hands with Pakistan’s president Mamnoon Hussain at China’s Qingdao on Sunday after leaders of a China and Russia led Eurasian bloc signed a series of agreements aimed at boosting cooperation within the grouping.

Modi and Hussain, who were seen standing on opposite ends during a family photograph of the leaders of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) grouping, were also seen exchanging words in a cordial manner. The exchange took place as Modi walked towards Chinese president and SCO host Xi Jinping. After shaking hands with Xi, Modi also extended his hand to Hussain who was standing beside Xi. The two were then seen walking off the stage together.

The picture presented by the two contrasted markedly with the current state of ties between India and Pakistan—with almost daily violations of a 2003 ceasefire pact between the two neighbours that was regarded as a major confidence building measure when it was put in place more than a decade ago. According to news reports on Sunday, Indian security forces in Kashmir killed six terrorists, foiling a bid to infiltrate into India.

Pakistan’s support to terrorism in Kashmir and other parts of India is seen as the major stumbling block in normalising ties between the two countries, who have fought four wars since 1947. Pakistan denies India’s charges that supports any anti-India terrorist group, citing itself too as a victim of terrorism. Official talks between the two countries have been suspended since 2013 and many attempts to restart the dialogue since Modi took office in May 2014 have come to naught.

In recent days, the two countries have been looking at putting in place some humanitarian steps that could possibly lead to an eventual thaw in ties perhaps after the 25 July polls in Pakistan, according to people familiar with the developments.

मोदी सरकार का बड़ा फैसला : बिना UPSC पास किए भी बन सकेंगे अफसर

 

नई दिल्ली
मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश पाने का अबतक सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। बहुप्रतीक्षित लैटरल एंट्री की औपचारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। रविवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) के लिए विस्तार से गाइडलाइंस के साथ अधिसूचना जारी की गई। सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में जरूरी बदलाव भी करेगी।  मालूम हो कि पीएम नरेन्द्र मोदी ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के शुरू से हिमायती रहे हैं।

पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 विभागों में बतौर जॉइंट सेक्रटरी 10 पदों के लैटरल एंट्री से जुड़ी अधिसूचना पर कहा कि इससे उपलब्ध स्रोतों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का मौका मिलेगा। सिंह ने कहा, “यह उपलब्ध स्रोतों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का एक प्रयत्न है। इसके पीछे प्रेरणा यह है कि यह हर भारतीय नागरिक को अपनी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से अपना विकास सुनिश्चित करने के लिए मौका देता है।”

चित्र केवल सन्दर्भ के लिए

3 साल का होगा टर्म, प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों को भी मौका

डीओपीटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रटरी के पद पर नियुक्ति होगी। इनका टर्म 3 साल का होगा और अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रटरी वाला होगा। सारी सुविधा उसी अनुरूप ही मिलेगी। इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा और दूसरी सुविधाएं भी उसी अनुरूप मिलेंगी। मालूम हो कि किसी मंत्रालय या विभाग में जॉइंट सेक्रटरी का पद काफी अहम होता है और तमाम बड़े नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में इनका अहम योगदान होता है। इनके चयन के लिए बस इंटरव्यू होगा और कैबिनेट सेक्रटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमिटी इनका इंटरव्यू लेगी। योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव रखने वाले भी इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में योग्यता इस तरह तय की गई है कि उस हिसाब से कहीं भी 15 साल का अनुभव रखने वालों के सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट एंट्री का रास्ता खुल गया है। आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है।

10 मंत्रालयों में होगी ‘विशेषज्ञ’ की नियुक्ति
शुरुआती पहल के अनुसार अभी सरकार 10 मंत्रालयों में एक्सपर्ट जॉइंट सेक्रटरी को नियुक्त करेगी। ये 10 मंत्रालय और विभाग हैं- फाइनैंस सर्विस, इकनॉमिक अफेयर्स, ऐग्रिकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूअबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। इन मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति कर विशेषज्ञता के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी।

सालों से लंबित था प्रस्ताव, अब हुआ लागू
ब्यूरोक्रेसी में लैटरल ऐंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में ही आया था, जब प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट आई थी। लेकिन तब इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई। लेकिन पहली गंभीर पहल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई। पीएम मोदी ने 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए एक कमिटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की अनुशंसा की। सूत्रों के अनुसार ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस प्रस्ताव पर विरोध और आशंका दोनों रही थी, जिस कारण इसे लागू करने में इतनी देरी हुई। अंतत: पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद मूल प्रस्ताव में आंशिक बदलाव कर इसे लागू कर दिया गया। हालांकि पहले प्रस्ताव के अनुसार सेक्रटरी स्तर के पद पर भी लैटरल ऐंट्री की अनुशंसा की गई थी लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेसी के विरोध के कारण अभी जॉइंट सेक्रटरी के पद पर ही इसकी पहल की गई है। सरकार का मानना है कि लैटरल एंट्री आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करने का भी प्रभावी जरिया बनेगा।

भारत में मोदी को हटाकर कांग्रेस को लाना होगा :लुकमान (पाकिस्तानी पत्रकार)

 

मुबशेर लुकमान

मुबाशेर लुकमान (पाकिस्तानी पत्रकार)

पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार है जिसका नाम है मुबाशेर लुकमान। नरेंद्र मोदी के बारे में इनका कहना है कि मोदी को हम जितना खतरनाक समझते है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और मोदी ने अपना असली रूप अबतक दिखाया नहीं है। पाकिस्तान का पूरी दुनियां में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह केवल नरेंद्र मोदी है। अगर मोदी 2019 में फिर जीत गया तो फिर हम पाकिस्तानियों के पास कोई काम नहीं बचेगा और पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा। मुबाशेर लुकमान ने आगे कहा कि 2019 में मोदी भारत में हार जाए यही हम पाकिस्तानियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी। मोदी के हारने के बाद ही पाकिस्तान फिर से खड़ा हो पायेगा और अगर मोदी जीत गया तो दुनिया के देश पाकिस्तान को देश ही नहीं समझेंगे। इस पत्रकार ने कहा कि 2019 में मोदी को हराने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जो लोग भारत में मोदी के खिलाफ है वे सभी लोग हमारे सबसे बड़े दोस्त है। हमें वैसे हर एक लोगों की मदद हर प्रकार से करनी चाहिए। ताकि हम सब मिलकर मोदी को 2019 में हरा सकें।

मुबाशेर लुकमान ने एक नया ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट में भी इसने पाकिस्तानियों को समझाने के लिए यही बात कही है । देखिये मुबाशेर लुकमान का ये ट्वीट

सिर्फ मुबाशेर लुकमान ही नहीं पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक पीरज़ादा ने तो टीवी पर कहा था कि मोदी को रोकने के लिए भारत में हमें राहुल गाँधी और अरविन्द केजरीवाल जैसे लोगों की मदद करनी होगी और हिन्दुओ को जातियों में तोड़ देना होगा। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ भी कई बार कह चुका है कि अगर पाकिस्तान को अपनी खोयी हुई इज़्ज़त वापस पानी है तो मोदी को भारत में हराना होगा। इसके लिए हमें कॉग्रेस को मदद करनी पड़ेगी। भारत में केवल कॉग्रेस पार्टी ही है जो हम पाकिस्तानियों के अनुसार काम करती रही है।

साफ़ है कि पूरा पाकिस्तान, वहां की सरकार, वहां की सेना, वहां के बुद्धिजीवी नरेंद्र मोदी को भारत में हराकर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। क्यूंकि पाकिस्तान यह जानता है की मोदी उसकी मौत है और कांग्रेस पार्टी उनकी लाइफ लाइन है।