Karni Sena has Threatened to Chop off Kiran Maheshwari’s Nose and Ears

The Shree Rajput Karni Sena has threatened to chop off Rajasthan Education Minister Kiran Maheshwari’s nose and ears for allegedly equating Rajputs with “rats”. Responding to a question over the fact that the Sarv Rajput Samaj Sangharsh Samiti had started a campaign against the BJP ahead of the upcoming assembly polls, Maheshwari had on Monday said, “Aise bhi log hain jo barsati choohe (rats) hain, jo chunav aate hi bilon se nikal aatein hain (There are people like rainy rats who come out of their holes during election time).”

The Rajput organisation has demanded an immediate apology in the case, even as the Minister said she was not referring to the community.

On Tuesday, the Karni Sena warned the minister to apologise or face dire consequences, adding that she should have remembered the “Padmavat Controversy” before making such remark. During the protests against release of ‘Padmaavat’, Mahipal Singh Makrana of Rajput Karni Sena had threatened Padukone. “Rajputs never raise a hand on women but if need be, we will do to Deepika what Lakshman did to Shurpanakha,” he had said.

“BJP has come strong in Rajasthan with the help of Rajput community. Maheshwari had won the last assembly elections with the help of these ‘rats’ and hence we will teach her a lesson in the coming elections. There are 40,000 Rajput voters in her constituency (Rajsamand). She should apologise immediately. Also, the state government should issue a statement,” said Karni Sena’s state chief Mahipal Makrana in a video which went viral soon.

He added that although they hold women in high regard, they will not tolerate women insulting the community.

However, Maheshwari denied using any offensive language against the Rajputs and sought to clarify that her statements against the Congress were twisted to incite the community.

Congress Condemns ‘Rat’ Statement by Rajasthan Education Minister

Congress’ Rajasthan chief Sachin Pilot also condemned the incident and said that Maheshwari should apologise to the entire Rajput community. “The BJP party has been hurting the sentiments of common man, communities and political parties with their derogatory comments which is highly objectionable. The Education Minister should apologise to the Rajput community,” he said.

Slamming Maheshwari, state Congress Vice President Archana Sharma said,”When the things aggravated and her comment drew flak from all parts of the state, Maheshwari changed her stand to come out clean and said that she was targetting Congress with her rat remark. This shows poor mentality of BJP which can come down to any level to prove themselves clean.”

Arvind Kejriwal not Conscious of His Duties : Sheila Dikshit

 

As Chief Minister Arvind Kejriwal’s sit-in protest inside the Raj Niwas entered the third day today, Congress leader Sheila Dikshit said he was not at all conscious of his constitutional duties and people are bearing the brunt of his “confrontational politics”.

Dikshit, a three-time Delhi chief minister, said it was “completely unacceptable” that the head of the government was sitting on a “dharna” at the Lt Governor’s house when the city was reeling under severe water crisis and other problems.

The veteran Congress leader said people of Delhi had given Kejriwal a “huge” majority and he does not have any option of staying away from his responsibilities and inflicting pain and miseries on the common man.

“What message you are giving? It (dharna) makes no sense. People of Delhi are very very disappointed because they brought him with a huge majority. There is not a single Congress MLA in the Delhi Assembly. The BJP had won only 3 seats. You had a sweep and this is how you are misutilising it,” Dikshit told PTI in an interview.

Kejriwal, Deputy Chief Minister Manish Sisodia and two other Delhi ministers have been on sit-in protest at Lt Governor Anil Baijal’s office demanding directions to the IAS officers to end their “strike” and cooperate with the AAP government.

Referring to Delhi’s administrative structure, Dikshit said there were limitations of powers for the Delhi chief minister and the constraints coming in the way of governance can be overcome by being logical and not by adopting a confrontational approach.

“This is a crisis. The chief minister of Delhi sitting at the Lt Governor’s house on a kind of a dharna is just not acceptable. Delhi is at a standstill and because of it (protest by CM) citizens are suffering,” said Dikshit, whose 15-year rule had come to an end in 2013 following AAP’s foray into politics.

On Kejriwal’s run-ins with the Centre as well as with the bureaucrats, she said, “You are inviting everything yourself and then trying to make a martyr of yourself.”

The bureaucrats in Delhi government have been on a symbolic strike, boycotting meetings with AAP ministers since February following an alleged assault on Chief Secretary Anshu Prakash at Kejriwal’s official residence. The officers have demanded an apology from Kejriwal for the incident.

Recalling her tenure as chief minister of Delhi when Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, Dikshit said she did not have any problem with the BJP dispensation at the Centre and cited the example of Delhi Metro project and introduction of CNG in public transport as success stories of both the governments working together.

“When you are in administration you do not have indulge in conflicts. You should try and bring everyone together. Now there is conflict and nothing else. Have you come to govern the city only to have conflicts or have you come here to rule the city. You have been chosen as a somebody who will rule the city and you are going away from that completely,” she said.

Since coming to power after scripting a sensational election victory in 2015 winning 67 out of 70 assembly seats, Kejriwal has been having a rocky relationship with the Centre on a variety of issues with the chief minister often accusing Prime Minister Narendra Modi of trying to stall governance in Delhi for political gains.

Dikshit said people of Delhi are suffering because of “confrontational politics” by Kejriwal.

“He (Kejriwal) is not conscious of what his constitutional duty is. He is just not conscious of it. He is trying find ways that I cannot do it because I do not have the powers. You have all the powers; yes the power is in cooperation with the government of India,” said Dikshit.

She said the LG has a role to play in the governance of the city and it was for Kejriwal to decide whether he wants to cooperate with Baijal and take the city forward or not do any work.

“The Congress was in power for 15 years. We did not have a single conflict with the central government. There is no reason for it (protest) to happen unless they are trying to divert attention from the work that they have been unable to do, Dikshit said.

Asked whether Kejriwal ever tried to reach out to her, Dikshit said she never expected it and he never did it.

On whether there was any possibility of Congress having any electoral understanding in 2019 Lok Sabha polls, Dikshit said there was no such initiative.

एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूबी अल्का गुप्ता ने कहा कि वह चार जुलाई को आरोप पत्र पर विचार करेंगी। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में धन शोधन रोकथाम कानून की धारा चार के तहत कार्ति के अलावा चार अन्य लोगों को नामजद किया है।

निदेशालय ने आरोपपत्र में कई जगहों पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के नाम का जिक्र किया है लेकिन उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर कर सकती है। अदालत टूजी स्पैक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण में 2011 और 2012 में क्रमश: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री प. चिदम्बरम  के बेटे कार्ति को दस जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे चुकी है। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा है।

कर्णाटक में मिली भाजपा को एक और हार, ज्स्य्नगर सीट सौम्य जीतीं

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक और झटका लगा है। जयनगर विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली है। कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी ने 16 राउंड की गिनती के बाद भाजपा के उम्मीदवार बीएन प्रहलाद को लगभग 2900 वोटों से हरा दिया। इससे पहले, आठवें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी, भाजपा प्रत्याशी बी एन प्रहलाद से 10,205 वोटों से आगे चल रही थी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी।

इस जीत के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की 80 सीटें हो गई हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस को 78 सीटें  मिली थीं। जबकि बाद में आरआर नगर पर हुए चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी। फिर आज विजयनगर सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। इस तरह कांग्रेस के खाते में अब 80 सीटें हो गईं। जबकि भाजपा को 104 सीटें मिली हैं।

बता दें कि भाजपा उम्मीदवार बी एन विजयकुमार के निधन के बाद जयनगर में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद यहां पर 11 जून को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक, जयनगर के कुल 216 पोलिंग बूथों पर 55 फीसद मतदान दर्ज किया गया था।
निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि सुबह दस बजे तक कांग्रेस की उम्मीदवार सौम्या रेड्डी 27,195 मतों के साथ भाजपा के बीएन प्रहलाद से आगे चल रही हैं , जिन्हें अब तक 19,873 मत मिले हैं।

इस सीट पर विजयकुमार के भाई भाजपा के बी एन प्रहलाद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी के बीच कड़ा मुकाबला था। बता दें कि चुनाव से पहले जनता दल (एस) ने 5 जून को अपने प्रत्याशी को मैदान से हटा लिया और अपने सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को समर्थन दे दिया था।  इससे पहले कांग्रेस को मिली शुरुआती बढ़त के बाद ही कर्नाटक कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था।

भाजपा सरकार प्रदेश में कर रही शिक्षा का निजिकरण : दीपांशु बंसल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन, एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने भाजपा सरकार का जनविरोधी चेहरा बेनकाब करते हुए बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के 59 राजकीय महाविद्यालयो में विभिन्न 39 विषय बंद कर दिए गए है।

एनएसयूआई हरियाणा सरकार की इस जनविरोधी व छात्र विरोधी फैसले का विरोध करते हुए रोष प्रकट करती है।

दीपांशु ने बताया भाजपा सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी करते हुए 39 विषयो को बंद करके गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चो को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है।हरियाणा प्रदेश में अधिकतर राजकीय महाविद्यालय दुर्गम व पिछड़े क्षेत्रो में है।भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण के लिए , विभिन्न विषयों को बंद करके छात्रो को प्राइवेट महाविद्यालयों की ओर आकर्षित किया जा रहा है जहाँ शिक्षा महंगी है व गरीब-मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चो के लिए शिक्षा प्राप्त करना आसान नही है।

अधिकतर राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक, प्रयोगशाला व लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नही है वही दूसरी ओर भाजपा सरकार प्रदेश में लड़कियों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 30 राजकीय महाविद्यालय खोलने के दावे कर रही है।राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यपको के पद रिक्त है व विषयो के बन्द होने से नई भर्ती नही की जाएगी जिससे शिक्षित युवाओ व लोगो की बेरोजगारी बढ़ेगी।भाजपा सरकार ने 20 छात्रो से कम वाले विषयो को 2018-19 शिक्षा सत्र से बन्द करने का एलान किया है।

सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय कालका में फिलॉसफी, म्यूसिक-5, म्यूसिक-1 ,जूलॉजी , बॉटनी, बीसीए-1 , फिजिकल एजुकेशन, बीबीए-1 – राजकीय महाविद्यालय पंचकूला में एंथ्रोपोलॉजी, म्यूसिक-5 संस्कृत, होमसाइंस, बॉयोटेक, बीएमसी-1 , राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकूला में बीबीए -1 बीसीए 1 , अम्बाला केंट में संस्कृत , कैथल में बीएससी (आईटी), अम्बाला शहर में मैथेमैटिक्स , जियोग्राफी, बरवाला में संस्कृत , पोल साइंस, इकोनॉमिक्स , फिजिकल एडुकेशन , फिजिक्स , केमिस्ट्री , होम साइंस , साइकोलॉजी , छछरौली में जूलॉजी , बॉटनी समेत कुल 59 कालेजो में 39 विषय बंद करके छात्रो के हितों के साथ कुठाराघात किया है जबकि दीपांशु ने बताया कि जिला पंचकूला , अम्बाला व यमुनानगर शिवालिक क्ष्रेत्र के अधीन है , यहाँ अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है व तमाम नियमो से छूट है जबकि बाकी जगह के मुताबिक सबसे ज्यादा विषय इन जिलों में बंद किए गए है।

साथ ही एनएसयूआई , हरियाणा सरकार से मांग करती है कि तुरन्त प्रभाव से इन विषयों को पुनः शुरू किया जाए अन्यथा प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एनएसयूआई ,सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी।भाजपा की केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर कम किया जा रहा है व छात्रो को निजी महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवश किया जा रहा है।

यदि प्रत्येक विषय मे छात्रो की कमी थी तो सरकार अन्य माध्यमो से क्लब आदि करके उन विषयों को चालू रख सकती थी परन्तु सरकार की मंशा निजीकरण की ओर है।

Kejriwal Sleeping Dharna Style

 

Blaming bureaucrats for not working AAP CM will continue his “dharna” and his entire cabinet will be on roads.

As Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his cabinet colleagues continue to stage a sit-in protest at L-G Anil Baijal’s office for the third straight day, AAP MLAs and workers on Wednesday will march to Raj Niwas to protest against the bureaucratic crisis in the national capital. “We are not sitting here for ourselves. We are sitting here for the people of Delhi, for schools, water, mohalla clinics, so that the people of Delhi get the facilities,” Kejriwal said in a video message from LG’s office.

The BJP and Congress slammed Kejriwal, terming his ‘dharna’ at the L-G office a “mockery of democracy” and a “drama”. Raising the water shortage issue in the city, BJP’s Delhi unit will also stage a protest at Kejriwal’s residence today.

Kejriwal, along with Manish Sisodia, Satyendar Jain and Gopal Rai have been staging a sit-in at the LG’s office since Monday to protest against agitating IAS officials and to get an approval for the doorstep ration delivery scheme. Jain also launched an indefinite hunger strike over the demands.

”काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती” विज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की शर्त पर 2019 में भाजपा को समर्थन देने के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा केजरीवाल बात बात पर झूठ बोलते हैं। देश मे उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। विज ने एक मुहावरे ”काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती” के माध्यम से अरविन्द केजरीवाल पर निशाना साधा।

इस दौरान अनिल विज ने हुड्डा की रथ यात्रा को घेरे में लेते हुए रथ यात्रा का मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी रथ यात्रा का टायर कोई कहीं भी उतार कर ले जाये। विज ने बाकी कांग्रेसी नेताओं के नाम लेते हुए कहा कि हुड्डा के रथ का एक टायर किरण चौधरी उतार कर ले जाये , एक टायर अशोक तंवर उतार कर ले जाये , कोई पहिया कैप्टन अजय ले जाये और कोई टायर शैलजा ले जाये इसलिए इसकी बस का कोई भरोसा नही की इसकी कब इति श्री हो जाये ।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की तीसरे चर्ण की रथ यात्रा पर भी विज ने कटाक्ष किया और कहा कि हुड्डा तमाशा कर रहे हैं, वो पहले ही हांफ गए हैं, सांस ले ले के आगे चल रहे हैं। थोड़े ही लोग हैं जिन्हें वह उठा कर कभी पहले कभी दूसरे तो कभी तीसरे चरण की रथ यात्रा में साथ ले जाते हैं। हुड्डा जनता का समर्थन खो चुके हैं।

 

मिड डे मील से अधिक पंजाब कांग्रेस के लिए शिक्षा मंत्री कार्यालय का नवीनीकरण प्राथमिकता : श्वेत मलिक

 

इंज श्वेत मलिक एम.पी. और बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं दे रही बल्कि सभी योजनाएं बंद होने की कगार पर हैं। मिड डे मील स्कीम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सरकार के कहने के अनुसार यह स्कीम धन की कमी के कारण पंजाब में लगभग बन्द होने के करीब है, लेकिन पंजाब सरकार के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री के कार्यालय के नवीनीकरण पर भारी राशि खर्च करना प्राथमिकता है, फिर स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे भोजन प्राथमिकता नहीं है।

कांग्रेस के कामकाज और नीतियों की गंभीर आलोचना करते हुए इंज. शवेत मलिक ने कहा कि मिड डे मील स्कीम पहली कक्षा से 8 वीं कक्षा के 25 लाख बच्चे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और अब उन्हें विशेषाधिकार से इंकार किया जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार धन की कमी के कारण अपने हिस्से में योगदान करने में असमर्थ है।

2014-2015 में बीजेपी और अकाली दल सरकार के दौरान, पंजाब में , स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के लिए पंजाब को भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कार्यालयों का नवीनीकरण करने और ओएसडी की सेना को भुगतान और भत्ते देने के लिए धन है, लेकिन उनके पास स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील भोजन प्रदान करने के लिए धन नहीं है। जनवरी 2018 में एचआरडी मंत्री ने मिड डे  भोजन योजना के लिए 40 करोड़ रुपये जारी किए थे क्योंकि पंजाब सरकार ने समय पर अपने हिस्से को राशि जारी करने के आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हिस्से की राशि जमा करने में पूरी तरह विफल रही है और इसकी जवाबदेह है।

वन कर्मचारी संघ के धरने में पहुंचे विजय बंसल

हरियाणा किसान कांग्रेस के प्रदेशउपाध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार विजय बंसल ने वन मंडल पिंजोर के कार्यालय में वन कर्मचारी संघ के धरने में पहुंच कर कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया।वन कर्मियों ने बंसल को बताया कि भाजपा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध सम्पूर्ण हरियाणा में वन कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया जा रहा है।सरकार द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली , बिट व ब्लाक का फ्रिज करने के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों ने विजय बंसल को बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज कर मांग करी गई थी कि पुलिस विभाग की भांति वन विभाग में भी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली से छूट दी जाए चूंकि वन विभाग अनुशासन व टेक्निकल विभाग है।यह तबादला नीति शिक्षा विभाग जैसी है परन्तु वन विभाग टेक्निकल विभाग है व इस नीति को लागू न किया जाए।कर्मियों के बच्चो के स्कूलों व कालेजो आदि में दाखिले हो रखे है व ट्रांसफर के बाद दूसरी जगह तबादले नही होंगे व एक साल खराब हो जाएगा जिससे शिक्षा पर प्रभाव आएगा।कर्मचारियों ने बंसल को यह भी बताया कि यह नीति को भी अधिसूचित नही किया गया है जबकि अधिसूचना के बिना इस ट्रांसफर प्रणाली को लागू करना गैर कानूनी है।संघ के चुनावों पर विचार विमर्श के लिए समय दिया जाए।प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र में कर्मचारियों का विवरण सही नही दर्शाया गया है, जब कर्मियों का विवरण सही नही होगा तो गलत सूचना के आधार पर स्थानांतरण करना गैर कानूनी है । साथ ही कर्मचारियों ने बंसल को यह भी बताया कि पौधारोपण का समय आगया है , नर्सरी तथा एडवांस अर्थवर्क कार्य पर है, ट्रांसफर होने से पौधारोपण प्रभावित होगा।जिन बीट , ब्लाकों को वन मंडल अधिकारियों ने मनमर्जी से फ्रिज किया है तथा जिस बीट , ब्लाक में मर्ज किए है इससे कर्मचारियों का कार्यभार दोगुना हो जाएगा।उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए कोई भत्ता नही मिलता है व नाही दिया जाता है।
विजय बंसल ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी हर समय , हर मोर्चे पर साथ है व जरूत पड़ी तो क्षेत्र व प्रदेश भर में आंदोलन कर इस जनविरोधी सरकार से मांगो को पूरा करवाया जाएगा।बंसल ने वन मंडल अधिकारी को मिलकर भी कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए पूरा करवाने की मांग भी करी ।बंसल द्वारा कांग्रेस के समर्थन से कर्मचारियों में आस आई व भविष्य में कर्मियों की ओर से पार्टी व बंसल को समर्थन का आश्वासन दिया।

1 लाख 60 हजार करोड़ का कर्ज़ कहाँ खर्चा : हूडा

हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा के मिडिया प्रभारी चाँद हुड्डा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हुडा ने आज प्रदेश की भाजपा सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर कड़ा प्रहार किया और सवाल पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में हैं। हमें अपने प्रदेश व जनता के व्यापक हितों की चिन्ता है, इसलिए हम केवल ऐसे सवाल उठाते हैं, जो सरकार को जगाने का काम करें और हरियाणा के लोग भी सच्चाई से रूबरू हो सकें।

मेरा सरकार से सवाल है कि प्रदेश सरकार ने 1 लाख 60 हजार करोड़ रूपये का जो कर्ज उठाया है, वो कहां खर्च किया ? क्या सरकार ने अपने बलबूते पर हरियाणा में किसी बड़े प्रोजैक्ट पर काम शुरू किया है ? क्या सरकार केन्द्र से कोई बड़ा प्रोजैक्ट लाई, जिसमें हरियाणा ने भी वित्तीय योगदान दिया है ?

हुड्डा ने कहा कि विभिन्न खरीद ऐजैंसियों ने मार्किट कमेटियों की मार्फत सरसों खरीद के टोकन जारी किये। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या कारण है कि हजारों किसानों के पास टोकन होने के बावजूद भी एमएसपी पर सरसों की खरीद नहीं हुई ? सरसों की नहीं हर फसल की खरीद के वक्त किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा ? किसानों को परेशान करने के लिए हर सीजन में क्यों अनावश्यक शर्तें थोपी जाती है ? किसानों को गन्ने का बकाया देने में देरी के क्या कारण हैं ?

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे पूछा है कि सरकार के मुखिया को सवैंधानिक संस्थाओं में दखल करना कितना वाजिब है ? उनको क्यों नहीं अपना काम स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से करने दिया जा रहा है ? क्या मुख्यमंत्री का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से फोन करने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है ? क्या यह खेल हरियाणा सर्विस सलैक्शन कमीशन पर पड़े काले दाग ढ़ांपने का प्रयास तो नहीं है ?

हुड्डा ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि बीबीएमबी ने मेम्बर इरिगेशन के लिए क्या शर्तें रखी हैं ? क्या जो ताजा शर्तें हैं, उनके मुताबिक हरियाणा का कोई कार्यरत मुख्य अभियन्ता पात्र है ? बीबीएमबी में जब से नया चेयरमैन आया है, कितनी नियुक्तियां (कच्ची व पक्की) हुई हैं और उनमें से कितनी हरियाणा से हैं ? क्या बीबीएमबी के वर्तमान चेयरमैन की नियुक्ति में हरियाणा सरकार की सहमति ली गई, क्योंकि देश में बड़े सिंचाई प्रोजैक्टस में हिस्सेदार राज्यों से चेयरमैन नियुक्त करने की परम्परा नहीं रही ? बीबीएमबी में इसकी पालना क्यों नहीं हुई ? जब सरकार को पता था कि पहाड़ों पर बर्फबारी कम हुई है तो किन कारणों से मार्च 2018 से मई 2018 के बीच भाखड़ा बाँध से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे बाँध में पानी का स्तर 1673 फुट से घटकर 1642 फुट पर आ गया। सरकार ये बताये कि जितना पानी छोड़ा गया उसमें हरियाणा का हिस्सा कितना बनता था और वास्तव में पानी मिला कितना ?

हुड्डा ने याद दिलाया कि भाजपा दावा कर रही थी कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में चौबीस घंटे बिजली दी जायेगी, फिर सरकार के दावे की हवा क्यों निकली ? सरकार बताये की बिजली सप्लाई का शहरों और गांवों में शैड्यूल क्या है ? आज क्यों पूरे हरियाणा में बिजली और पानी के लिए त्राही-त्राही मची हुई है ?

हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के खिलाडि़यों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार नित नये फैसले लेकर प्रदेश के खिलाडि़यों का क्यूं अपमान करा रही है ? सरकार की खेल और खिलाडि़यों के बारे में स्पष्ट नीति क्या है ? क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि अनेक बड़ी उम्र के लोगों की पैंशन काट दी गई है या रोक दी गई है ?

हुड्डा ने कहा कि यदि हरियाणा के लोगों ने प्रदेश भाजपा सरकार के बारे में यह धारणा बना ली है कि सरकार न तो किसी विषय की गहरी जानकारी रखती है और न उसे जिम्मेवारी का एहसास है, तो इसमें गलत क्या है ? मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे सवालों को हल्की शब्दावली से हवा में उड़ाने की बजाये सही जवाब देगी।