चंडीगढ़:
कोरोना के संक्रमण के चलते चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मियों की छुट्टी रखने का निर्णय चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लिया गया है। यह निर्णय सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनोर की अध्यक्षता में हुई वॉर रूम की बैठक में लिया गया है। जिसे सभी प्राइवेट स्कूलों को भी समान रूप से लागू करने को कहा गया है।
जगंशेर राणा, चंडीगढ़:
यमुनानगर के गांव शादीपुर में आज एक करोना पॉजिटिव का केस सामने आने पर हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही कवरेज पर गए मीडिया से डीआर अभिषेक बिबलयान उलझ गए और उनसे दुर्व्यवहार ही नहीं किया बल्कि उन्हें डराने के लिए जनता द्वारा उपलब्ध करवाई गई कुर्सियों को पटकना प्रारंभ कर दिया। गुस्साए डी आर ओ शब्दों की मर्यादा भी भूल गए और उन्होंने एक विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि इन की वजह से हम पहले ही परेशान हैं ऊपर से मीडिया ने नाक में दम कर रखा है। उन्होंने कहा कि वीडियो अलाउड नहीं है।
यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव शादीपुर में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने पर जब मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो डीआरओ अभिषेक बिबल्यान भड़क गए।
बताया जाता है कि डीआरओ द्वारा सबसे पहले दैनिक सवेरा के फोटो जर्नलिस्ट रविंद्र मेहता से दुर्व्यवहार किया। उन्हें फोटो खींचने से मना किया । इसके पश्चात इंडिया न्यूज़-आज समाज के संवादाता राकेश भारतीय से उलझ पड़े।
दरअसल डी आर ओ महोदय अभिषेक एसडीएम दर्शन लाल बिश्नोई एवं डीएसपी सुभाष चंद्र के साथ चाय पी रहे थे जो कि समाजसेवी एवम भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता रवि कांत ने मानवता के नाते पुलिस को उपलब्ध करवाई थी। चाय पिलाने के उपरांत रवि ने कहा कि प्रशाशन पुलिस के लोग दिन भर यहां रहेंगे क्या वह पीने के पानी का कैंपर या पानी की बोतलें यहां रख दें तो डीआरओ ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है और वह ना ही वह इस गाँव से केस आने के चलते कुछ खा पी सकते हैं। डी आर ओ ने समाजसेवी रवि से से कहा कि ज्यादा हीरोपंती करने की आवश्यकता नहीं है और वह घर में चला जाए यदि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वह बुला लेंगे। रवि ने अपने गांव के निकट के ही और मोके पर कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी राकेश भारतीय को एक साइड में बुलाकर पूछा कि यदि अगले आदेश तक वापस नहीं आना तो क्या कुर्सियां उठा ले जिस पर राकेश भारतीय ने कहा कि इनसे पूछ लो यदि कहते हैं तो कुर्सियों उठा लो । यह सुनते ही डीआरओ ने पास पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों को सड़क पर पटकना आरंभ कर दिया जो रवि कांत ने उपलब्ध करवाई थी और एक धर्म विशेष के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पहले ही धर्म विशेष के लोगों ने दुखी कर रखा है ऊपर से मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। इस बीच डीआरओ ने इंडिया टीवी के यमुनानगर से पत्रकार कुलवंत सिंह और दैनिक सवेरा के पत्रकार रवींद्र को देखा तो वह आग बबूला हो गए।
कुलवंत एक साइड में वॉकथ्रू कर रहे थे। डी आर ओ ने पुलिस को आदेश देने के साथ-साथ अपशब्द बोलते हुए कहा कि मीडिया आर नॉट अलाउड, निकालो इन को यहां से। पत्रकार राकेश भारतीय ने डी आरओ से कहा कि आप आराम से बात करे और ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग ना करने की बात कही तो डी आर ओ तिलमिला गए और कहा कि चुपचाप यहां से चले जाओ वरना सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ-साथ ऐसे केस में अंदर कर दिए जाओगे कि 6 महीने तक कोई जमानत भी नहीं करा पाएगा। पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों को वहां से जाने के लिए कहा तो वह अपनी फोटो और वीडियो लेने के बाद चले गए, इस बीच डी आर ओ हाथ में लाठी लिए पत्रकारों के बारे में अनाप-शनाप बोलते रहे। इंडिया टीवी के पत्रकार कुलवंत ने जाते समय डी आर ओ से कहा कि पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे है। डी आर ओ ने कहा कि पत्रकार घरों पर बैठे जिस पर पत्रकार कुलवंत ने कहा कि यदि पत्रकार घर बैठेंगे तो संपादक गन और मैनेजमेंट पत्रकारों की छुट्टी कर देंगे और उन्हें मजबूरी में घर ही बैठना पड़ेगा तो ऐसे में पत्रकारों को रोटी कौन खिलाएगा? जिस पर डीआरओ ने कहा कि सभी पत्रकार घर बैठे मैं खिलाऊंगा खाना। डीआरओ ने पत्रकार राकेश भारतीय को कहा कि शादीपुर तो क्या यमुनानगर में भी कही न्यूज़ कवर करने आये तो बहुत पछताओगे जेल भी जाना पड़ेगा और शायद इस दुनिया से भी।
दूसरी और इस बारे जब जिला उपायुक्त मुकुल कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नही हो सकी हालांकि उनके पक्ष का इंतजार रहेगा ।
पार्टी हाईकमान से करेंगे शिकायत:रवि
समाजसेवी एवं भाजपा से जुड़े रवि कांत ने कहा कि जब उनका गांव सील किया जा रहा था तो वह छत पर खड़े थे कि मानवता के नाते उन्होंने पुलिसवालों और अधिकारियों को पानी पिलाया तो डी आरओ ने स्वयं ही उन्हें चाय पिलाने को कहा था। पानी का कैंपर रखे जाने की बात पर ना जाने क्यों डीआरओ भड़क गए। उन्होंने कहा कि यदि मानवता के नाते हाथ आगे बढ़ाने वाले लोगों से डीआरओ जैसे अधिकारी ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आम अधिकारियों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। रविकांत ने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ-साथ विधायक घनश्यामदास अरोड़ा से भी इस मामले की शिकायत करेेंगे।
चंडीगढ:
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रशासन को दिए बजट के तहत खर्चो पर लगाम लगाते हुए उसे 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। ऐसे में प्रत्येक तिमाही में प्रशासन कुल बजट का केवल 20 प्रतिशत की खर्च सकेगा।जारी किए गए इस बजट में प्रति माह के तहत खर्चो के बारे में भी निर्देश जारी किए हैंं। बजट सीमित करने का एक कारण करोना वायरस से चलते वित्तीय संकट भी माना जा रहा है। इसके तहत सरकार ने चंडीगढ प्रशासन को कुछ निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत बजट को खर्च किया जाएगा।
केंंद्र सरकार ने सख्ति से कहा है कि किसी भी स्थिति में प्रशासन को अपने खर्चों को इन अनुदेशों के तहत तय सीमा से अधिक नहीं बढ़ाना है। इसके अलावा प्रतयेक विभाग को अपने दैनिक भोगी, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देना होगा । अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए वेतन, किसी भी परिस्थिति में अगली तिमाही में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वेतन और सहायता अनुदान के बारे में कोई बिल केंद्रीय ट्रेजरी में नहीं भेजा जाएगा।
आफिसों और अन्य शुल्कों का भुगतान या पेट्रोल के भुगतान के अलावा अन्य खर्चों को इस बजट के साथ नहीं जोडा जा सकेगा। वहीं पेट्राल पर किए जाने वाले खर्च भी सावधानीपूर्व होने चाहिए।
सरकार ने साफ किया है कि किस भी कर्मचारी को एलटीसी नहीं दिया जाएगा। बजट का पैसा केवल जरूरी खर्चों के लिए ही प्रयोग किया जा सकेगा जिसके लिए एडवाइजर से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार चिक्तिसा उपचार के लिए एडवांस भुगतान करने के लिए किसी भी विभाग को प्रशासन के वित्त विभाग से अनुमति लेने होगी।
किस विभाग को कितना बजट मिला
नगर निगम को कुल 104 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसकी किश्त प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के बीच जारी की जाएगी
दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है. कोरोना के कहर को रोकने के लिए भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात आठ बजे देश को संबोधित किया और 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. इस दौरान किसी से भी घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है, हालांकि जरूरत के सामान की दुकानें खुली रहेंगी. पीएम मोदी के ऐलान के बाद से ही राशन की दुकानों पर भीड़ दिखी, लेकिन गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में कहा, “मंत्रालय को मालूम हुआ कि आवश्यक वस्तुएं ले जाते हुए ट्रकों को देश के कुछ हिस्सों में रोका जा रहा है.”
नई दिल्ली(ब्यूरो):
खाने-पीने चीजों के साथ-साथ समेत तमाम आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की राह में आ रही अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर हर हाल में इन वस्तुओं से लदे ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित कराने को कहा है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में कहा, “मंत्रालय को मालूम हुआ कि आवश्यक वस्तुएं ले जाते हुए ट्रकों को देश के कुछ हिस्सों में रोका जा रहा है.”
केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है कि अगर यही स्थिति जारी रहेगी तो फिर आवश्यक वस्तुओं की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.
इसी प्रकार, देश के कुछ भागों में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में काम.काज की इजाजत नहीं दी जारी है। वहींए फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की जितनी जरूरत है उनको उतना पास नहीं दिया जा रहा है.
इसके अलावा, किसी एक राज्य की ओर से ट्रकों और मजदूरों के आवागमन के लिए दिए गए पास या अधिकृत पत्रों को दूसरे राज्यों के अधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं
इन कारणों से लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान वस्तुओं का परिवहन बाधित हुआ है.
गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि जरूरी व गैर-जरूरी वस्तुओं से भरे ट्रकों के निर्बाध परिचालन की अनुमति दी जाए बशर्ते ड्राइवर के पास प्रमाणिक ड्राविंग लाइसेंस हो. साथ ही, चालक के साथ उसका सहायक भी हो सकता है. अधिकारीए ड्राइवर से किसी दूसरे अनुमोदन पत्र की मांग नहीं करेंगे. इसके अलावा, सामान अनलोड यानी उतारने के बाद वापस जा रहे खाली ट्रकों को रास्ते में रोका नहीं पाएगा. फैक्टरियों को जा रहे मजदूरों को जाने की अनुमति होगी.
पूरे देश में सभी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज में काम-काज निर्बाध जारी रहेगा. राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में अधिकारी उनके काम.काज को बाधित नहीं करेंगे.
गृह सचिव ने पत्र में कहा, “ये नियम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसारए नियंत्रणए कोरांटीन व निरीक्षण के उपायों से संबंधित क्षेत्रों को छोड़ बाकी हर जगह लागू होंगे.”
बता दें कि इससे पहले विनिर्माण व व्यापार से जुड़े अनेक संगठनों ने शिकायतें की थीं कि उनके अधिकांश मजदूरों को पास नहीं मिलने के कारण मिलों व फैक्टरियों में सही तरीके से काम नहीं चल रहा है.
ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी सरकार से ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया था क्योंकि राजमार्गों पर हजारों ट्रकों का तांता लगा हुआ था.
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नये निर्देश जारी होने के बाद राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन से परिवहन व्यवस्था निर्बाध बनाने और वेयरहाउस समेत सभी फैक्टरियों में सुचारु काम-काम सुनिश्चित कराने को कहा है.
CHANDGARH – 13.04.2020
Chandigarh police is committed to extend full cooperation and provide all sort of assistance especially to Senior Citizens and Women during lockdown restrictions in the City. It is worthwhile to mention that Hon’ble Governor PB and Administrator UT had expressed desire to W/DGP UT to proactively help senior citizens. On the directions of W/DGP, Sh. Sanjay Baniwal, IPS, under guidance of SSP/UT, Nilambari Jagadale, IPS, SP/City, Sh. Vineet Kumar got Senior Citizens contacted through Chandigarh Police Control Room to know about their well being and requirements.
In continuation to these efforts, today i.e. 13.04.2020 Total 725 calls were made, out of which 230 Senior Citizens attended/received the calls, 13 Senior Citizens seek out police help. Chandigarh Police Control Room contacted Senior Citizens and pregnant women through phone calls and enquired them if they need any kind of help or medical assistance during lockdown.
The concerned SHO’s were also apprised to resolve their problems. The most problems of Senior Citizens were regarding requirement of medicines, groceries/ration related. SHO’s of concerned area i.e. PS-17, PS-Mauli Jagran & PS-Manimajra personally visited them and resolved their problems. If any senior citizen and women in the city having any problem or need police assistance he/she may call on No. 112.
Dated 13.04.2020
# जिला पंचकुला मे 600 पुलिस कर्मचारी दिन-रात मुस्तैदी के साथ डियूटी कर रहे है
# लॉकडाउन के चलते जिला पंचकुला मे 47 पुलिस नाके लगाये गए है जिनमें 28 अंतरराज्यीय तथा 19 अंतरजिला है
# नाकाबंदी के दौरान जिला पंचकुला मे दिनांक 13.04.2020 को 1194 वाहनों को चैक किया गया
# 13 अप्रैल को कुल 02 फोन कॉल प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के सम्बंध मे बनाये गए कन्ट्रोल रूम मे प्राप्त हुई
# जिला पुलिस द्वारा लगभग 4350 फूड पैकेट्स बांटे गए, जिनमें से 285 पैकेट्स डियूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों तथा लगभग 4065 पैकेट्स आमजन मे बांटे गए
# दिनांक 13.04.2020 को पुलिस द्वारा 133 क्वारंटाइन किए गए लोगो को चैक किया गया
# प्रशासन द्वारा बनाये गए शैल्टर होम मे 412 लोगो को पहुंचाया गया
# लॉकडाउन के दौरान लगाये गए नाकों पर नाकाबंदी के दौरान 2186 वाहनों का चालान किया गया तथा 136 वाहनों को इम्पाउंड किया गया जिनमे से 81 चालान दिनांक 13.04.2020 को किए गये ।
# अब तक कुल 125 वाहनों के चालान सी0सी0टी0वी0 कैमरा द्वारा किये गए
# पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान पैट्रोलिंग करने के लिए 14 पैट्रोलिंग वाहनों का बंदोबस्त किया गया है
# लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना करने वालो के खिलाफ 70 अभियोग अंकित किए गये है
# आयुक्तालय पंचकुला मे बने शैल्टर होम, आईसोलेसन वार्ड तथा कार्यालय पुलिस उपायुक्त पंचकुला मे ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारियो मे विटामिन सी की गोलियां बांटी गई ।
चंडीगढ़, 13 अप्रैल (राकेश शाह):
चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी संजय बेनीवाल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर धर्म हमको यह सिखाता है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हमको आगे बढऩा चाहिए, पर यह मदद उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब ऐसे जरूरतमंद लोग क्फर्यू तथा कोरोना वायरस जैसे संकट की मार झेल रहे हों। श्री बेनीवाल आज स्थानीय सेक्टर-15 में जोशी फाऊंडेशन तथा हार्ट फाऊंडेशन द्वारा सांझे तौर पर चलाई जा रही जन-जन भोजन मुहिम के 11वें दिन खाने के पैकेट बांटने की शुरूआत कर रहे थे। उन्होंने आज करीब 4000 जरूरतमंद परिवारों को खाने के पैकेट बांटे।
उन्होंने कहा कि उक्त दोनों संस्थाओं ने यू.टी. प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे लोगों की सहायता की है, जो प्रशासनिक सहायता से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थाओं सहित अन्य भी संस्थाएं मानवता के कार्य के लिए तत्पर रहनी चाहिए।
इस अवसर पर बोलते हुए जोशी फाऊंडेशन के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि आज तैयार किए गए रोजाना भोजन के 4000 पैकेटों में से 2000 पैकेट यू.टी. प्रशासन द्वारा बांटे जाएंगे, जबकि अन्य पैकेट ई.डब्लयू.एस के फ्लेटस, धनास कच्ची कालोनी आदि इलाकों में रहते जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खाना बांटने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है।
इस अवसर पर बोलते हुए हार्ट फाऊंडेशन के चेयरमैन डा. एच.के. बाली ने कहा कि जोशी फाऊंडेशन के सहयोग से प्रशासन द्वारा मिलते प्रोत्साहन से उन्होंने जन-जन भोजन मुहिम के 11 दिन मुकम्मल कर लिए हैं तथा उनका यत्न रहेगा कि आम लोगों के सहयोग से इस कार्य को निरंतर जारी रखा जाए।
इस अवसर पर बोलते हुए जोशी फाऊंडेशन के अध्यक्ष सौरभ जोशी ने कहा कि विश्व के लिए महामारी बन चुके कोरोना वायरस को देखते हुए इस जन-जन भोजन मुहिम दौरान यह यकीनी बनाया जा रहा है कि भोजन प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति को पहले कीटाणू मुक्त किया जाए, ताकि वह किसी अन्य की बीमारी का कारण न बन सके। इस अवसर पर अन्यों के अलावा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के संगठन महासचिव दिनेश कुमार तथा चंडीगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी विशेष तौर पर मौजूद थे।
Chandigarh April 13, 2020
Vice President of India , Shri Vankiah Naidu interacted with the Vice-Chancellors of five Universities through Video-Conferencing today.
Secretary DoPT and Director IIPA, VCs of Panjab University Chandigarh, Pondicherry University, Makhanlal Chaturvedi University Bhopal, Delhi University, Hyderabad University were present.
At the outset, Mr Subha Rao, Secretary to Vice President of India, while initiating discussion invited Vice President of India for his inaugural remarks. VP of India welcomed the VCs and explained the ongoing crisis and what the Universities should do in respect of teaching, research and student-related activities. He asked the Vice Chancellors present in the video conference to share the strategies adopted by different Universities in the light of ongoing pandemic CORONOVIRUS.
Vice-Chancellor, Panjab University, Prof Raj Kumar mentioned about the action taken by the University to minimise disruption in the teaching, examination & research activities. He informed that our faculty is actively engaged in online teaching using various technologies like Zoom Cloud, Skype, Google classrooms etc. He also
highlighted that PU has submitted research proposal against the SARS-CoV-2 Corona virus in collaboration with Professor Nikolai Petrovsky, South Australian Researcher, which was appreciated by Mr Vice-President . Prof Raj Kumar also mentioned about the constitution of Advisory and Task force for effectively handling challenges confronted by the University in the present-day crisis and also assured that University is ready to conduct examination after the lockdown and strategies have been prepared to declare result at the earliest.
Vice President of India appreciated the efforts of academic leaders and stressed upon the need to encourage students to learn from the crisis and use the available time with parents and grandparents, do physical exercises, learn more than one language and love nature and Indian culture for better future.
Rakesh Shah, Chandigarh – April 13:
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday thanked the people of the state for responding to his appeal for Ardas at 11 a.m. from their homes, and celebrating the auspicious festival of Baisakhi from their homes in the larger interest of all.
The Chief Minister, who led the Baisakhi prayers with his own Ardas at his home, hoped that the collective prayers of the people would keep Punjab safe and ensure its victory of the deadly Coronavirus.
Captain Amarinder had yesterday called upon the people not to venture out of their homes to celebrate Baisakhi with the traditional fervour and gaiety, but to stay at home, for their own safety and that of their children as well as the state and the nation.
Lauding the cooperation of the people in this difficult time, the Chief Minister said it was the need of the hour for all to behave responsibly and ensure that the pandemic does not escalate out of control. He thanked the people for extending their full support to his government for the past three weeks in maintaining social distance and adhering to the restrictions imposed as a result of the lockdown. The inherent Punjabi resilience had once again come to the fore in this critical hour, he added.
“Unfortunately, we have had to extend the curfew for another two weeks, till May 1, but given the critical situation, there was no option,” said the Chief Minister, hopeful that the state, which had largely been able to control the pandemic till now, would be able to stabilise the situation further.
He reiterated his assurance to the people that the government would further streamline the supply chain and ensure that not a single person in the state, including the migrant labourers, go hungry. Arrangements were also in place for the smooth wheat harvesting and procurement operation set to commence on April 15, he added.
Further measures would be taken, said the Chief Minister, to ensure smooth and gradual exit of the state from the lockdown/curfew so that some kind of normalcy could be enabled, in the interest of the economy and industry.
नयी दिल्ली(ब्यूरो):
सरकार ने कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा और ई-वीजा 30 अप्रैल तक नि:शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिसके बाद से विदेशी नागरिक यहां फंसे हुए हैं।
भारत सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा संबंधी प्रतिबंधों की वजह से भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीज़ा, ई-वीज़ा या स्टे स्टेपुलेशनतथा ऐसे विदेशी नागरिक जिसके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है या 01.02.2020 (मध्यरात्रि) से 30.04.2020 (मध्यरात्रि) के दौरान समाप्त हो रही है, तो उसे विदेशी नागरिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, निशुल्क आधार पर 30 अप्रैल 2020 (मध्यरात्रि) तक बढ़ाया जाएग
जनता के भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से यह सूचित किया जाता है कि कोविड 19 के प्रकोप के कारण यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वर्तमान में 30 अप्रैल 2020 तक भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों कोकेंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 28.03.2020 को निशुल्क आधार पर दूतावास की सेवाएं (या कांसुलर सर्विसिज) प्रदान की थीं।