विधायक के भांजे अमित गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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फ़ाइल फोटो

-अश्लील वीडियो ग्रुप्स में डालने पर रद्द हुई याचिका

पंचकूला 6 सितंबर।

भाजपा के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता के भांजे अमित गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका वीरवार को पंचकूला के अतिरिक्त सैशन जज कोर्ट राजन वालिया ने खारिज कर दी। इस मामले में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपप्रधान रंजीता मेहता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पंचकूला मंथन नामक एक ग्रुप में गत देर रात अमित गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने 60 से 65 अश्लील वीडियो डाल दी थी। इसके बाद रात को ही जिसने यह वीडियो देखी, वह भडक़ने लगा। रंजीता मेहता ने बताया गया कि पंचकूला मंथन नामक ग्रुप में कई राजनीतिज्ञ, मीडिया पर्सन, ब्यूरोक्रेट्स एवं शहर के गणमान्य लोग हैं। अमित गुप्ता सेक्टर 11 में अंबिका मैडीकोज के नाम से दुकान चलाता है, साथ ही वह भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपप्रधान भी है। रंजीता मेहता ने शिकायत में दावा किया था कि अमित गुप्ता स्वयं को भाजपा के विधायक का रिश्तेदार भी बताता है। उन्होंने बताया कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अश्लील वीडियोस भेजी गई, उससे शहर के लोगों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस ग्रुप में कई महिलाएं भी हैं। इस मामले में पंचकूला पुलिस ने आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद अमित गुप्ता अंडरग्राउंड हो गया था। अमित गुप्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
वीरवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान रंजीता मेहता खुद ही कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने कोर्ट में याचिका का विरोध किया। रंजीता मेहता ने कहा कि अमित गुप्ता द्वारा समाज में अश्लीलता फैलाने का काम किया है, इसलिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। याचिका का कोर्ट में एडवोकेट उदित मेहंदीरत्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पंचकूला मंथन नामक अमित गुप्ता ने 60-65 अश्लील वीडियो जानबूझ कर डाली है। यह कोई ऑफ सीन वीडियो नहीं, बल्कि पोर्न वीडियो है। इसकी एडमिन महिला है और इसकी शिकायतकत्र्ता भी महिला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

सरकार की विश्वसनीयता आज निम्न स्तर पर: लांबा

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फोटो अजय कुमार

सर्व कर्मचारी संघ 10 को करेगा विधान सभा कूच 

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने मौजूदा राज्य सरकार को चेताया कि रोडवेज कि हड़ताल खत्म होना राज्य सरकार कि उपलब्धि नहीं बल्कि संगठन का आधारहीन नेतृत्व रहा है।

सुभाष लांबा ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार की कर्मचारियों से निरंतर की जा रही वादा खिलाफी, मांगों की अनदेखी व दमन कारी नीतियों के विरोध में 10 सितंबर को विधान सभा कूच का निर्णय लिया है।

उन्होने कहा की संघ सरकार की दमनकारी नीतियों का कड़ा जवाब देगा उन्होने सरकार की भर्त्सना करते हुए कहा की मल्टी परपस हेल्थ वर्कर्ज की हड़ताल 28 अगस्त से जारी है। स्वस्थय मंत्री समय समय पर कहते हैं कि उन्होने कर्मचारियों कि मांगे मान लीं हैं, परंतु सत्य यह है कि इसि सरकार के वित्त मंत्रालय में अभी भी फाइलें लंबित पड़ीं हैं।

सुभाष लंबा ने कहा कि खट्टर सरकार केवल बातचीत तक ही सीमित है, मांगें पूरी करने ओर कर्मचारियों कि समस्याओं के समाधान में पूरी तरह असफल रही है। साथ ही उन्होने कहा कि सरकार कि विश्वसनीयता निम्न स्तर पर है।

पंचायत सेक्रेटरी राज्याध्यक्ष ने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 अक्तूबर को पंचायत सेक्रेटरी हड़ताल पर जाएँगे।

सरकार द्वारा समय समय पर गठित समन्वय समितियां केवल नाम भर के लिए हैं। वर्ष 2014 में वादा किया था कि पंजाब के समान हरियाणा के कर्मचारियों का वेतन मान निर्धारित होगा परंतु आज तक वादा पूरा नहीं हुआ साथ ही ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारितों का वेतन 15,000/= से किया जाएगा और उनको पक्का किया जाएगा, परंतु यह भी मात्र आश्वास्न ही निकला

पिछले दिनों कुछ मल्टी परपस हैल्थ कर्मचारियों कि बिना किसी निर्धारित नियमों के भर्ती कि गयी जो कि बहुत ही निंदनीय है।

संघ की मांग है कि राज्य भर में 6 लाख के करीब पद

रिक्त हैं, परंतु सरकार इन्हे भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। उनकी मांग है जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम हो जिससे राज्य में बेरोजगारी कम कि जा सके।

हरियाणा के हजारों सक्षम युवा कल विधान सभा कि ओर करेंगे कूच

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फोटो अजय कुमार

 

सक्षम युवा संघर्ष समई के बैनर तले इकट्ठा हो कर अपनी मांगे सरकार से मँगवाने के लिए कल सैंकड़ों सक्षम युवा विधान सभा कि ओर कूच कर विधान सभा सत्र के दौरान सरकार पर दबाव बनाएँगे। उससे पहले सभी सक्षम युवा पंचकुला के यवनिका पार्क में इकट्ठे हो कर एक आम सभा का आयोजन करेंगे।

गौर तलब है कि सक्षम युवा लंबे समय से अपनी समस्याओं के प्रति सरकार को अवगत करवा रहे हैं। हर जिले में ज्ञापन सौंपे गए हैं। हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के नाम ई-मेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार हो रही बेरुखी के चलते प्रदेश के सक्षम युवा अब संघर्ष के रास्ते पर उतारने के लिए मजबूर हुए हैं।

प्रैस को जारी विज्ञप्ति के जरिये सक्षम युवा संघर्ष समिति की ओर से संदीप सिंह ने बताया की सरकार पढे लिखे नौजवानों से भत्ते के नाम पर बेगार कार्वा रही है। इन युवाओं को महकमों में आए दिन अपमानित होना पड़ रहा है। गोबर तक उठवाने की बात सामने आ रहीं हैं।  सक्षम युवा समिति यह मांग करती है कि 3 और 35 साल कि समयावधि कि शर्तें तुरंत हटाई जाएँ। TA/DA दिया जाये। रिक्त पदों पर तुरंत स्थायी नियुक्तियाँ निकालीं जाएँ ओर उनमें अनुभव के आधार पर सक्षमों को वरीयता दी जाये। पहचान पत्र बनाए जाएँ ओर एनआईटी दिन होने वाली विभागीय बदली भी बंद कि जाये।

भारत कि जनवादी नौजवान सभा के राज्य प्रधान नरेश दानौन्दा ने भी अपने संगठन कि ओर से अपना पूर्ण समर्थन जताया।

यदि खट्टर सोचते हैं कि सत्ता से हटने के बाद संघ प्रचारक का थैला उठा कर चले जायेंगे, यह सब तो ठीक है, पर आप द्वारा किये गये गैरकानूनी कामों का हिसाब तो एक दिन जरूर देना होगा: मान

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अजय कुमार

चण्डीगढ़ 06 सितम्बर, 2018
पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रणसिंह मान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शासकीय कौशल पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के बाहर के उनके सलाहकार, उनकी लीगल टीम व नम्बर बनाने वाले उच्च अधिकारी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि जब कभी उन पर आफत आयेगी, तो इनमें से कोई भी उनकी मदद में खड़ा होने वाला नहीं है, बल्कि सब अपना पल्ला झाड़ लेंगे। अपना दाव खेलने वाले अशोक खेमका जैसे लोग व उन्हें उकसाने वाला इनेलो भी दूर खड़े मिलेंगे।

मान ने मुख्यमंत्री को संविधान की शपथ लेने की याद दिलाते हुए कहा कि हकीकत में बिना किसी भेदभाव के काम करने की आपकी कसम धूल में मिल चुकी है। शिकोहपुर (गुरूग्राम) की जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में राबर्ट वाड्रा व पूर्वमुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर एफआईआर इसका ताजा व ठोस सबूत है, जो यह दर्शाता है कि आप अपने लोगों व राजनीतिक विरोधियों के प्रति समान भाव नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें झूठे केसों में उलझा कर चुप रहने का भय दिखाते हैं। ऐसा करते समय आप कानून को ठेंगा दिखाने में भी नहीं झिझकते हैं। मान्यवर ! यदि आप सोचते हैं कि सत्ता से हटने के बाद संघ प्रचारक का थैला उठा कर चले जायेंगे, यह सब तो ठीक है, पर आप द्वारा किये गये गैरकानूनी कामों का हिसाब तो एक दिन जरूर देना होगा।

मान ने कहा कि शिकोहपुर मामले में शिकायतकर्त्ता सुरेन्द्र शर्मा को तो केवल बलि का बकरा बनाया गया है। शायद उन्हें नहीं मालूम कि यह मामला पहले ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हकीकत में खेल की असली सूत्रधार तो भाजपा है, सुरेन्द्र शर्मा तो मुखोटा है। सुरेन्द्र शर्मा न उस जमीन के खरीददार हैं और न बेचने वाले हैं और न डील में बिचौलिये की भूमिका में हैं। जब सुरेन्द्र शर्मा के हित किसी रूप में भी उपरोक्त डील में प्रभावित नहीं हैं, तो उनकी शिकायत का क्या औचित्य है ? यदि सरकार को राजस्व प्राप्ति में हेराफेरी की शंका थी, तो सरकार स्वयं आगे क्यों नहीं आई ? क्या दो प्राईवेट पार्टियों के बीच जमीन की खरीद- फरोख्त में किसी अनजान का दखल कानून सम्मत है ? क्या कोई पार्टी सरकार से पूछ कर जमीनों के भाव तय करती है ? गुरूग्राम में बैठे अधिकांश भाजपा नेता प्रॉपर्टी का काम करते रहे हैं व कर रहे हैं। उन्हीं से पूछ लें कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी अपनी जमीन लीये भाव से उस समय के बाजार भाव को देखकर कितनी भी ऊंची कीमत पर बेच सकता है। सरकार को सन्देह है, तो 2005 से 2012 तक, जब प्रॉपर्टी बूम पर थी, का कैग से स्पेशल बिजनेस ऑडिट करवा लें। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि सरकार ने केवल राबर्ट वाड्रा-डीएलएफ के बीच हुई डील को ही कार्रवाई के लिए क्यों चुना, जबकि प्रॉपर्टी में बूम के इस समय जमीनों की ऐसी कितनी ही डील हुई हैं।

मान ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पुलिस का दोहरा व विरोधाभासी रवैया गौर करने वाला है। कोरेगांव-भीमा मामले में महाराष्ट्र पुलिस का हलफनामा इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य पर सवाल उठाता है कि किस हैसियत से इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं राबर्ट वाड्रा व डीएलएफ डील में एक अनजान सुरेन्द्र शर्मा की दरख्वास्त पर गुरूग्राम पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। सरकार को मालूम है कि इस केस में सुरेन्द्र शर्मा का कोई वास्ता नहीं है।

मान ने कहा कि राबर्ट वाड्रा व रियल इस्टेट कम्पनी डीएलएफ के बीच हुई जमीन की डील का लाईसेंस आज भी वैध है। जाहिर है कि उपरोक्त जमीन के टुकड़े पर लाईसेंस तभी मिला होगा, जब पार्टी ने सभी शर्तें पूरी की होंगी व पूरी स्टाम्प डियूटी व कन्वर्जन चार्जिज अदा किये होंगे। आईएएस अधिकारी खेमका द्वारा उपरोक्त जमीन का म्यूटेशन रद्द करने के आदेश को तीन वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों द्वारा निरस्त करने के बाद आज इसके लाईसेंस पर कोई विवाद शेष नहीं है। उपरोक्त प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में तत्कालीन कांग्रेस सराकर की कोई भूमिका नहीं है। यह विशुद्ध रूप से दो प्राईवेट पार्टियों के बीच का करार है। सरकार किसी प्राईवेट पार्टी को कलैक्टरेट रेट से ऊपर खरीद व बिक्री, चाहे वो कितनी भी ऊपर है, दखल देने का अधिकार नहीं रखती। हां, यदि भाजपा गलत नीयत से व राजनैतिक लाभ के लिये, राफेल डील पर पर्दा डालने के लिये व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जनक्रान्ति यात्रा को लेकर लोगों को भ्रमित करने के लिये ये सब कर रही है, तो वो भ्रम में है। भाजपा समझ ले कि न कांग्रेस पार्टी राफेल डील में हुए घोटाले पर चुप रहेगी और न भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जनक्रान्ति रथ यात्रा रूकेगी।
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दादुपुर नलवी नहर परियोजना जमीन मालिकों को ब्याज सहित मुआवजा जमा कराने का फैसला है गैरकानूनी और तुग़लकी

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फोटो केवल संदर्भ हेतु

– कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों से किया जाएगा न्याय; खट्टर मंत्रिमंडल के इस गलत फ़ैसले पर करेंगे पुनर्विचार
– कांग्रेस इस लड़ाई में पूरी तरह से किसानों के साथ, यदि किसान अदालत में जाएंगे तो हम खड़े होंगे साथ

चंडीगढ़।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खट्टर मंत्रिमंडल द्वारा दादुपुर नलवी परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए ब्याज के साथ मुआवजा जमा करवाने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैरकानूनी और तुग़लकी फ़रमान बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों से न्याय करते हुए खट्टर मंत्रिमंडल के इस गलत और किसान विरोधी फ़ैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के सिंगुर जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि वी गोपाल गौड़ा और अरुण मिश्रा के बेंच ने 31 अगस्त 2016 को दिए अपने फैसले में कहा था कि किसानों या भूस्वामियों को मुआवजा सरकार को लौटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने 10 साल तक भूमि का उपयोग नहीं किया है। यही शर्तें दादूपुर नलवी नहर परियोजना पर भी पूरी तरह से लागू होती हैं लेकिन भाजपा मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार मूल मालिक या मालिक या उनके कानूनी वारिस भूमि को कब्जा लेने से पहले उनके द्वारा मुआवजा प्राप्त करने की तिथि से मुआवजा लौटाने की तिथि तक जमा राशि पर देय साधारण ब्याज के साथ पदनामित खाते में मुआवजा जमा करवाना होगा, जो की सुप्रीम कोर्ट के सिंगुर फैसले के अनुसार पूरी तरह गैरकानूनी है।

सुरजेवाला ने क़हा कि खट्टर मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार किसानों को बनी हुई नहर और तैयार सड़कों आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा कर वापिस अधिग्रहित भूमि को वापिस कृषि योग्य बनाने में लगभग 40 लाख रूपया प्रति एकड़ खर्च आएगा लेकिन मंत्रिमंडल ने उस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। यह किसान पर दोहरी मार है और इससे साफ़ स्पष्ट है की भाजपा सरकार की मंशा केवल मामले को लटका कर किसानों को परेशान करने की है।

सुरजेवाला ने क़हा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और यदि किसान अदालत में जाएंगे तो हम उनके साथ कंधे से कन्धा मिलकर किसानों को हर संभव कानूनी मदद करेंगे।

सुरजेवाला ने बताया कि मंत्रिमंडल का यह फ़ैसले से एक तरफ प्रभावित किसानों से कुठाराघात किया गया है, दूसरी तरफ अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के 225 गांवों की लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही डार्क जोन में हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश की जनता के खून पसीने से खर्च सैंकड़ों करोड़ रुपए का भारी निवेश बेकार हो जाएगा क्योंकि जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा इन नहरों को बनाने में 111 करोड़ 17 लाख रु खर्च किए और पीडब्लूडी विभाग द्वारा भी सड़कें बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इनेलो द्वारा 8 सितम्बर को हरियाणा बंद का आव्हान

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फोटो अजय कुमार

 

इंडियन नेशनल लोक दल र बहुजन समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में  8 सितंबर को हरियाणा बंद का आव्हान किया है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ यह गठबंधन अपना मोर्चा खोल रहा है।

इनेलो के पूर्व विधायक ओर पंचकुला के जिलधायक्ष प्रदीप चौधरी ने कहा की राज्य सरकार की जनता विरोधी नीतियों के विरोध में हरियाणा बंद का आव्हान किया गया है।

उन्होने कहा की पिछले 50 वर्षों से एसवाईएल नहर निर्माण के लिए हरियाणा के लोग संघर्ष रात हैं परंतु किसी भी सरकार ने इसके लिए कभी भी केंद्र पर दबाव नहीं डाला।

प्रदीप चौधरी ने बताया कि प्रदेश में खाद, दवाइयाँ, कृषि उपकरण तथा ट्रैक्टर आदि को जीएसटी मुक्त किया जाय जिससे कि किसानों पर अधिक बोझ न पड़े।

इस अवसर पर इनेलो के व्यापार सेल आधायक्ष कुलभूषण ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनता के हितों को नज़रअंदाज़ कर रही है। जीएसटी का सरकार व्यापार विरोधी यंत्र कि तरह इस्तेमाल कर रही है। व्यापारी के माधायम से ही सरकार कर इकट्ठा करती है जबकि व्यापारियों पर ही कर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है।

कुलभूषण ने मांग की कि  सरकार किसानों का कर्ज़ माफ करे ओर स्वामीनाथन समिति कि रिपोर्ट को लागू करे।  पेट्रोल डीज़ल शराब आदि पर जीएसटी लागू नहीं होता इसका विरोध करते हुए उन्होने मांग की कि  सरकार जल्दी से जल्दी इन वस्तुओं को भी जीएसटी के दायरे में लाये।

जिलधायक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि चौधरी देवीलाल के 105वें जन्मदिवस, 25 सितंबर को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

ABVP hold dinner party after code of conduct comes into effect

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The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) held two meetings after the campaign deadline on Tuesday. The code of conduct comes into effect from 5 pm onwards on the second last day before the election every year.

The authorities did not allow the Students for Society (SFS) to stage their street play ‘Mela Votaan Da’ at the girls’ hostels 3 and 4 after 5 pm.

This year, the student parties collectively decided not to hold rallies a day before the election.

Student bodies have to take permission of the election committee to hold their rallies. “We just did not have time to talk to students this time due to so many holidays. So, we collectively decided not to hold the rallies,” said Harmanjot Singh Gill, senior ABVP leader.

But the National Students Union of India (NSUI) and the Students Organisation of India (SOI) both took out mini-rallies at hostels.

Sources said during the day, the ABVP held a meeting exclusively for day scholars at the Law Bhawan, Sector 37, to ask for votes. Later in the evening, they called a meeting of research scholars from various departments, which triggered condemnation from the SFS.

Mohit Verma, Chandigarh president, ABVP, addressed the scholars and asked them to vote for the “progressive” alliance of the ABVP and the Students Federation of Panjab University (SFPU).

None of the panel members who are contesting the elections were present.

Those who attended the meeting said the speaker called for unity against “anti-nationals who called soldiers rapists”.

One scholar who was present at the meeting said research guides told scholars to attend a meeting that would “enlighten” them on scholarships.

The SFS alleged that even some heads of department were involved in spreading the word and demanded to know why they were discriminated against.

“Why weren’t we allowed to stage our play? We should all stand against the blatant intervention by the RSS in university elections,” said Harman Deep, spokesperson, SFS. The ABVP also asked scholars to fill up forms stating their name, phone, education, email and address.

ABVP leader Gill said it was just a meeting of scholars and there were only 20 to 30 of them. Sources said scholars from departments such as physics, mathematics, economics, Hindi, education and history attended the meeting.

Prof Upinder Sawhney, HoD, department of economics, said, “I have no knowledge of such a meeting and we did not get any such circular at all.”

Chairperson of Department of Hindi, Prof Gurmeet Singh, also said neither he was informed of the meeting nor did he ask any student to attend such a meeting.

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव की अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस चुप

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गौरतलब है अभी कुछ दिन पहिले ही सुरजेवाला ने कांग्रेस्स के डीएनए में ब्राह्मण होने की बात काही थी, अब यह….. 

हिमाचल प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे नीरज भारती वक्त-वक्त पर अपनी अभद्र टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहते हैं. वो फिर अपनी एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में आ गए हैं. जन्माष्टमी के मौके पर एक फेसबुक पोस्ट में भारती ने कृष्ण पर अपमानजनक पोस्ट किया है.

भारती ने जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण भगवान की एक फोटो फेसबुक पर शेयर की, जिसमें वह पेड़ पर बैठे हैं और नीचे नग्न अवस्था में गोपियों को नहाते हुए दिखाया है. इस फोटो के साथ भारती ने लिखा, ‘आज इसका जन्मदिन है क्या?’

भारती की इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भारती पर निशाना साधा और साथ ही राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया. ठाकुर ने राहुल से सवाल किया.

बीजेपी के संसद में मुख्य सचेतक ठाकुर ने फेसबुक पर लिखा, ‘आपकी मानसरोवर यात्रा ढोंग है. आपकी सुरक्षा के तहत ऐसे अपमानजनक पोस्ट लोगों की धार्मिक भावनाओं पर हमला हैं.’ ठाकुर ने अपने इस पोस्ट के साथ भारती की पूर्व हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र के साथ की दो तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे पोस्ट कांग्रेस की एंटी हिंदू की छवि को उजागर करते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से कांगड़ा के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि उन्हें इस बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर मिलती है तो भारती पर उचित कार्रवाई करेंगे.

भारती के अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा है. कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान का कहना है कि कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती है. कांग्रेस पार्टी इस मामले से खुद को अलग करती है और यह उनका निजी मामला है. कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं है.

नीरज भारती पर पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते एफआईआर दर्ज करवाया जा चुका है. इस पोस्ट पर बीजेपी लीडर प्रतिभा बाली ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उनका भी अपमान किया. इसके अलावा वह फेसबुक पर अपनी विवादित पोस्ट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर पर भी अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं.

सरकार की चार साल के विकास कार्यो को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लगाई गई है- ओपी धनखड़

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महामंथन के बाद तमाम मंत्री थापली से बस में बैठकर सचिवालय निकलें

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो भी रहे मौजूद।

मंथन के बाद मंत्रियो ने दी जानकारी

28 अक्टूबर को सरकार के चार साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय रैली करनाल में होगी और पीएम को दिया जाएगा निमंत्रण– कृष्ण पंवार

23 सितंबर को नंबरदार सम्मेलन होगा जिसकी जल्द जगह तय होगी

6 अक्टूबर को जींद-जुलाना में विकास रैली भी करने का हुआ है फैसला

महामंथन में कार्यकर्ताओं को जनता के बीच उपलब्धियों को लेकर उतरने के निर्देश दिए है

सरकार की चार साल के विकास कार्यो को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लगाई गई है- ओपी धनखड़

यमुनानगर जिला के 16 गांवो को पटवार सर्कल झीवरहेड व ऊंचा चांदना, तहसील व उपमंडल रादौर से निकालकर उपतहसील सरस्वती नगर व उपमंडल जगाधरी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

ब्राह्मण समाज फतेहाबाद को 8.5 मरला जमीन लीज आधार पर देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन मंजूर, मानदेय एवं अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। भर्ती में नई शैक्षिक योग्यता मैट्रिक। 3500 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 7000 रुपए किया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट देकर पांच साल अधिक नौकरी कर सकेंगे चौकीदार। अभी 60 साल थी उम्र।

होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा रोड पर जटोली के पास स्थापित होगा टोल। व्यसायिक व्हिकलों के लिए लगेगा टोल

खेल नीति में खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड गेम्स ब्लाइंड सहित कई खेलों में कैश अवार्ड के संशोधन किया गया।

पंचनद सेवा ट्रस्ट को लोक निर्माण विभाग की 4 कनाल 8 मरला जमीन धर्मशाला निर्माण के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूरी, कलेक्टर रेट पर 15 प्रतिशत और वार्षिक 1 रुपया प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष लीज होल्ड पर दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सुचारू यातायात प्रबंधों में सफल रहा जिला प्रशासन

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फोटो संदर्भ हेतु

-हड़ताल का जिला में नहीं दिखा कोई खास असर
-डीसी व एसपी ने प्रबंधों को लेकर स्वयं संभाली कमान

फतेहाबाद,
हरियाणा सरकार तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा किए गए पुख्ता प्रबंधों के चलते बुधवार को कुछ संगठनों द्वारा की गई रोडवेज की हड़ताल का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला और जिला से विभिन्न रूटों पर राज्य परिवहन के अतिरिक्त अन्य राज्यों की बसें व सरकार से परमिट प्राप्त बसें चलती रही। प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस के जवानों की मुस्तैदी के चलते आम जनता ने भी राहत की सांस ली और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई।
बुधवार सुबह हड़ताली कर्मचारियों ने बसों की आवाजाही को बाधित करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन द्वारा बसों को चलाने के लिए वैकल्पिक समाधान समय रहते कर लिए गए। उपायुक्त डॉ जेके आभीर तथा पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने स्वयं जिला भर के विभिन्न मार्गों एवं बस अड्डा परिसरों का दौरा कर सभी प्रबंधों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त डॉ आभीर ने कहा कि हरियाणा रोडवेज आम जनता के यातायात का प्रमुख साधन है, जिसे सुचारू रूप से चलाना प्रशासन की अह्म जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि आमजन को अपने रोजमर्रा के कार्यों के अतिरिक्त आकस्मिक कार्य भी करने होते हैं। ऐसे में यदि रोडवेज व्यवस्था ठप्प हो जाए तो जनता को भारी दिक्कतें होती है।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने कहा कि कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना तथा आमजन के अधिकारों की रक्षा पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हड़ताल के मद्देनजर पुलिस ने बखूबी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। उन्होंने अपील की कि कोई भी व्यक्ति किसी आंदोलन के नाम पर कानून एवं शांति व्यवस्था को न बिगाड़े। इस मौके पर एसडीएम सरजीत नैन, डीएसपी जोगेन्द्र शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा।