Mr. PM is not here ‘cos of his family, he is rightful leader of democracy : Kangana


“He (Prime Minister Modi) is the most deserving candidate. It’s not like he has reached this place because of his mother and father. He is the rightful leader of the democracy,” Kangana Ranaut said.


Bollywood actor Kangana Ranaut Sunday expressed her support for Prime Minister Narendra Modi and also favoured the idea of the leader’s second term in office. Calling him the “rightful leader of the democracy,” she said he deserves to come to power again in the upcoming 2019 Lok Sabha elections.

Kangana, who was attending the screening of short film ‘Chalo Jeete Hain’, said, “The film has been made beautifully. It shows how Prime Minister Modi, being a sensitive child, went through such extreme circumstances. But I feel this film is not about him. Rather it is about us – how the society needs to be together to rise. This film is just a small part of his life.”

On being asked about her views on the last four years of the Modi-led government, Kangana said: “He (Prime Minister Modi) is the most deserving candidate. It’s not like he has reached this place because of his mother and father. He is the rightful leader of the democracy. We have voted him as our Prime Minister. This cannot be taken away from him. This is his well-deserved place which he has earned after sheer hard work. So, there shouldn’t be any doubt about his credibility as a Prime Minister.”

She further said that the prime minister needs another term to work for the country’s development. Kangana replied in the affirmative when asked if she wants Modi to come back to power again, as she said, “Of course. Why not? Five years are very less to take the nation out of a pit. Our country is in a pit, we need to pull it out.”

The short film, co-directed by Aanand L Rai and Mahaveer Jain, is reportedly inspired by the early life of Prime Minister Modi and drew appreciation from ministers after it was screened at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre on Tuesday.

The trailer depicts the story of a young boy, who is influenced by a phrase ‘a winner is one who lives for others’ and goes around asking his parents and others about what they live for.

किन्नर काइल्श की यात्रा कर वापिस लौटते हुए 3 श्रद्धालु बहे

शिमला।

हिमाचल प्रदेश के कबायली जिला में हुई भारी बारिश के चलते   बाढ़ आने से किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक महिला श्रद्धालु सहित तीन लोगों के बहने की सूचना है। इसके अलावा किन्नर कैलाश में करीब 60 श्रद्धालु फंसे हैं। किन्नर कैलाश दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ यह हादसा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये लोग नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बहने वालों में एक महिला पुणे की रहने वाली बताई जा रही है। अन्य दो की तलाश अभी नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही किन्नौर प्रशासन द्वारा पुलिस सहित होमगार्ड की संयुक्त रेस्क्यू टीम को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया।

तेज बारिश व नाले में बाढ़ का पानी काफी ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू टीम घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही थी। डीसी किन्नौर मेजर डा. अविनंद्र शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया है। शवों की तलाश करने के साथ फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया गया है। तेज बारिश व नाले में बाढ़ का पानी काफी ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें आ रही हैं।

70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध उठाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभः चैहान

मण्डी, 27 जुलाई, 2018:

बल्ह क्षेत्र के गुरूकोठा में पांच अगस्त को आयोजित किए जा रहे जनमंच से पूर्व आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पशुपालन विभाग व स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाए गए।
प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए आयु बिना किसी आय सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी गयी है। यह जानकारी पूर्व जनमंच गतिविधियों के अंतर्गत बल्ह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतलुहाखर तथा दसेहडा में आयोजित शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी श्री हीरालाल चैहान ने दी।
इस शिविर के दौरान लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के सभी वृद्ध अब बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं बशर्ते वे किसी अन्य पेंशन सुविधा का लाभ न ले रहे हों। उन्होंने कहा कि जागरूकता शिविर के दौरान नए पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके आवेदन व अन्य दस्तावेज मौके पर ही तैयार किए गए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत लुहाखर में 70 वर्ष से अधिक आयु के 15 नए आवेदकों को चिह्नित किया गया, जिन्हें शीघ्र ही पेंशन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।
पूर्व जनमंच के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा गुरूकोठा में पशुओं की जांच के लिए स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान पशुपालकों को पशुओं की उचित देखभाल तथा उन्हें होने वाली मौसमी बिमारियों तथा उनसे बचाव के उपाय बताए गए। शिविर के अंतर्गत 20 पशुओं का मौके पर ही उपचार भी किया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य केंद्र परिसर व आस-पास साफ-सफाई की गयी।

 भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा: दुष्यंत कुमार


बात दो जून की रोटी की नहीं रही क्योंकि इन बच्चियों के पास रोटी के दो निवाले भी नहीं थे


काम की तलाश में पिता घर से बाहर था. मां को होश नहीं था और भूख उसके तीन मासूमों को ‘निवाला’ बनाने में जुटी हुई थी. दिल्ली के एक मोहल्ले में बंद कमरे से तीन बेटियों के शव बरामद हुए. न तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे और न ही उन्होंने जहर खाया था. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सच सामने आया उससे सरकारें ही नहीं बल्कि दिल्ली और हम सब शर्मसार हुए हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये तीन बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं और इन्हें भूख ही खा गई. बात दो जून की रोटी की होती है लेकिन इन बच्चियों के पास  रोटी के दो निवाले भी नहीं थे.

दिल्ली यानी राजधानी ही नहीं बल्कि वो शहर जिस पर देश-दुनिया की नजर होती है. यहां की छोटी सी खबर भी देश के लिये बड़ी होती है. दिल्ली के मायने सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं. चकाचौंध, ग्लैमर, सियासत की उठापटक का शहर, तरक्की की रफ्तार के साथ तेज भागती जिंदगी और बड़े चेहरों-बड़े नामों से अपनी पहचान बनाने वाली ऐतिहासिक दिल्ली में मासूमों की मौत ने ये साबित कर दिया कि यहां किसी कोने में छुपा अंधेरा कितना स्याह है.

कहां गईं वो कैंटीन जो गरीबों को मुफ्त खाना देने का एलान करती हैं. कहां गई राशन की वो व्यवस्था जो हर परिवार को मुफ्त अनाज देने का दावा करती है. ये कितना शर्मनाक है कि गरीबों के लिये तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करने का केंद्र कहलाने वाली दिल्ली में बेटियां भूख से मर जाती हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है कि बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं.

डिजिटल इंडिया के दौर में देश को दुनिया के कोने-कोने से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और समाज अपने ही मोहल्ले में इस कदर कटा हुआ है कि उसे खबर ही नहीं कि 3 बच्चियां 8 दिनों से भूखी हैं.

इसी दिल्ली में एक सीजन में लाखों शादियां होती हैं जो रिकॉर्ड बनाती हैं. लाखों रुपये का खाना बर्बाद होता है. इसी जगमगाती दिल्ली की चकाचौंध में गरीब बस्तियों के बंद कमरे में भूखे पेट सोने वाले झूठी उम्मीद के साथ सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं.

ये सिर्फ दिल्ली के मंडावली की कहानी नहीं है. ये समाज के राजनीति के  संवेदनहीन होने के चलते देश के कई इलाकों की हकीकत  है. इससे पहले झारखंड के सिमडेगा में एक 11 साल की बच्ची की भूख से मौत हो गई थी. बच्ची के परिवार को अनाज इसलिये नहीं मिल सका था क्योंकि उसके राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं था. दोनों ही घटनाओं का लिंक भूख से है. यहां न राशन कार्ड था और न बनाने को राशन.


क़ौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ

रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ


सियासत सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार पर. सवाल उठ रहे हैं सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर. दिल्ली सरकार पर आरोप है कि वो फ्री पानी और फ्री वाईफाई तो दे सकती है लेकिन उसकी हुकूमत में मासूम भूख से मर रहे हैं. सवाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी उठ रहे हैं कि उनकी डोर स्टेप राशन व्यवस्था ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिये है ताकि कोई भूख से न मरे.

सियासत आरोपों में उलझी हुई है और योजनाओं के फाइलों में फंसे होने की दलील दी जा रही है तो गरीबों के राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड जैसे न मालूम योजनाएं के कितने कार्ड न बनने के आरोप लग रहे हैं.

लेकिन बंद कमरों में भूख से बेटियों की मौत पर समाज के ठेकेदार मौन धरे हुए हैं. ये लोग उसी समाज का हिस्सा हैं जो कभी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर संग्राम छेड़ देते हैं तो कभी जाति और मजहब के नाम पर सड़कों पर आक्रोश दिखाते हैं. लेकिन ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर चुप्पी मार जाते हैं. अपने ही इलाकों में आपस में अंजान रहने और खुद में सिमटे रहने की आदत ही भावनात्मक रूप से शून्य बनाने का काम कर रही है.

मशहूर शायर दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि, ‘ इस शहर मे वो कोई बारात हो या वारदात….अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां.’

मंडावली की ये घटना आज के संवेदनहीन समाज के आइने का असल अक्स है जिसमें सिर्फ अपना पेट और अपनी जेब की फिक्र में इंसान इंसानियत से कटता दिखाई दे रहा है.

तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई. सिस्टम और समाज की संवेदनहीनता के चलते बेटियां बचाईं नहीं जा सकी. भूख से मौत की बेबसी आत्मा को झकझोर कर रख देती है. ये शर्मसार कर जाती है उन सियासी और गैर-सियासी लोगों को जो अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं. इस मौत के जिम्मेदार हम सब ही हैं. भले ही हम सरकार पर उंगली उठा कर खुद को मुंसिफ करार देने की कोशिश करें.

दलील दी जा रही है कि किसी को पता नहीं था कि बच्चियां भूखी हैं. ये दलील सही भी है. किसी को वाकई नहीं मालूम कि इस देश का एक तबका भूखे पेट ही सोता है. न ये सरकारों को अहसास है और न ही समाज के लोगों में ये अहसास जग सका है. समाज इसी तरह सोता रहेगा तो न किसी को भूख से मौत की खबर होगी और न फिर कभी फर्क ही पड़ेगा.

ऐसे ही संवेदनहीन हालातों को देखकर दुष्यंत ने ये भी कहा था, ‘ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा.’

Imran – Trump let’s wait and watch

Pakistan Election Results 2018: Despite anti-US poll rhetoric, ties likely to be stable under Imran Khan


 

Now that the military has succeeded in its mission of installing Imran Khan as the new prime minister of Pakistan (a euphemism of sorts for a glorified mayor), the world must engage with the politician who has finally been allowed to sit on the chair that he has been eyeing for the last two decades.

An Oxford-educated legendary cricketer who ruled the cricket pitches and London nightclubs with equal ease, Imran, in his avatar as a politician, has been at pains to shed his flamboyant image in favour of a sharp turn towards Islamism. He has shunned the western attire for a pristine white salwar kameez, carries along large praying beads and has put his past marriages to a high-profile British heiress and a British-Pakistani TV anchor behind, to get wedded to a ‘faith healer’ who prefers to stay behind the purdah.

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

Mercurial and enigmatic in equal parts, Imran has little administrative experience and even less appetite for policy positions. His own advisors and closest aides admit that he is not a “strategy guy” and has never gone beyond the skin on policies. Vice-president of Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Asad Umar, tipped to be the finance minister in new cabinet, in an interview to The Times, UK, conceded that his boss ” has never been in an institution, and doesn’t know how to work in an institutional setting.”

What could be the impact of such a rookie administrator in managing Pakistan’s relationship with the US which has fallen into a state of dangerous disrepair?

As a candidate seeking to find a route to power, Imran has cashed in on the reflexive anti-Americanism that permeates the polity of Pakistan. He has bristled at US president Donald Trump’s accusations that Pakistan provides a safe heaven for terrorists. Trump has blamed Pakistan for undermining the “war on terror” by giving shelter to Afghan Taliban and Haqqani Network terrorists who ambush US and peacekeeping forces in Afghanistan and escape into the tribal regions of Pakistan to avoid retaliation.

Trump has responded by blocking military aid to Pakistan and cutting all other forms of aid to a trickle. He has also used an extensive drone campaign to ferret out the terrorists from their tribal hideouts in Pakistan’s northwestern regions. Imran has led demonstrations against US drone strikes and has called it “inhumane” and violative of human rights. He has also accused the Us of exploiting Pakistan and blamed own leaders for letting the country be used as a cat’s paw in America’s war on terror.

In respond to Trump’s tweet that Pakistan has taken billions and billions of dollars from the US in return for “lies” and “deceit”, a fiery Imran had called for immediately removing “excessive US diplomatic, non-diplomatic and intelligence personnel from Pakistan” and denying the US ground and air route support to troops in Afghanistan which Pakistan, he claimed, was providing “free of cost”. He also blamed the US for crippling  Pakistan by leaving its society polarised, causing “70,000 deaths and $100 billion in losses to the economy”.

A large part of this criticism could be put down to poll rhetoric. Imran had a compulsion to portray himself as a leader who will set the ourse for a “more equal” relationship with Washington rather than letting Islamabad be treated as a “doormat”. This position is perhaps a necessary ingredient of poll success in a country where 59 percent of people describe the United States as an “enemy”.

But, as Mehreen Zahara Malik writes in Foreign Policy, “Once Khan is finally and safely in power after prowling the margins of Pakistani politics for almost two decades, he may no longer need to surf Pakistan’s permanent wave of popular anti-American sentiment with such dedication. Once the work of statecraft begins, the rhetoric will self-calibrate.”

A little bit of that reality might have already set in when it became clear to Imran that it might be his turn at prime ministership. In January last year, Imran was breathing fire against the Trump administration’s decision to ban citizens from certain Muslim nations from visiting the US.

In his words, “I want to tell all Pakistanis today,I pray that Trump bans Pakistani Visas so that we can focus on fixing our country,” he said at a public rally. He also promised not to “beg” before the IMF for funds. “We will have to fix Pakistan and stand on our own two feet. And the day that we decide this is our home and we have to fix it, we won’t beg for loans from the US and the IMF.”

A year later in May, during a visit to the UK when he held a private meeting with an equity investment company, Imran reportedly admitted that Pakistan might have to approah the IMF for financial assistance.

This wasn’t just opportunistic re-positioning from Imran, but a pragmatic acceptance of a fact that Pakistan economy is in doldrums and it needs every bit of help that it can muster. It tells one that Imran is not immune to the sobering effect of power, and people were witness to more such recalibration from the PTI chief soon after he gave his victory speech.

In his maiden televised address to the nation, Imran made all the right noises on China, Afghanistan and even India, and called for mutually beneficial ties with the US. He stressed on a relationship that is “equal” in nature and not of a rent-seeking kind where Washington will force Pakistan to fight its war in exchange for money.

“With the US, we want to have a mutually beneficial relationship… up until now, that has been one way, the US thinks it gives us aid to fight their war… we want both countries to benefit, we want a balanced relationship,” said Imran.

At the risk of sounding repetitive, let it be clear that for all of Imran’s protestations and solemn declaration on foreign policy, he simply has no power in altering the country’s trajectory. The strings of Pakistan’s foreign and security policy are firmly in the hands of the military (also known as the establishment) and it will not allow any civilian leader to alter the course or establish the primacy of an elected government over unelected generals. Imran would have carefully noted the fate that befell Nawaz Sharif who paid a heavy price for his misadventure.

If the fundamentals of a relationship are not going to change under any civilian leader, how much importance should we give to Imran’s words? There are two things to consider. One, the trajectory of US-Pakistan relationship, seen as widely divergent in recent times, might see some sort of an alignment over Afghanistan.

Imran has long advocated a political solution for the war in Afghanistan and wants the Taliban and Afghanistan leadership to sit across the table. “The only way Pakistan can now help the Americans is to use the influence it has on the Taliban to get them across a table so that there is a political solution to this issue,” he has been quoted, as saying by Financial Times.

Recent indications are that Trump, who likes to “win”, is fed up with an unwinnable war in Afghanistan and has dispatched top envoys for South Asia to “talk directly” with the Taliban leadership in Doha to build on the ceasefire. Wall Street Journal says “ Ambassador Alice Wells , the State Department’s deputy assistant secretary for South and Central Asia, led the US delegation, which met with members of the Taliban’s political commission in Doha” to explore “all avenues to advance a peace process in close consultation with the Afghan government”.

There could some rapprochement here. Second, a civilian leadership that has less of a tension with the military (a position that the PTI government will enjoy) may find it easier to settle on policies without pulling in different directions. For all its fire and fury, Pakistan’s civilian leadership or the military cannot afford to antagonise the US beyond a point, and hedging strategies with China come bundled with own problems.

It is safe to assume that under Imran (handheld by the military), there might be a little more stability in US-Pakistan ties after a period of extreme turbulence.

विजय दिवस पीएसआर कांग्रेस ने दोहराया इतिहास

26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन घुसपैठिए पाकिस्तानियों को हमारे जांबाजों ने खदेड़ बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। पूरा देश जहां कारगिल विजय दिवस के उल्लास में डूबा हुआ है वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी के इस वीडियो में कह रहे हैं, ”कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था।”

गौरतलब है कि 26 जुलाई, 1999 के भारतीय सेना ने घुसपैठिए पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी जबकि 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। हर देशवासी भारत मां के वीर सपूतों के बलिदान को सेल्यूट करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता वीर शहीदों को सम्मान नहीं देती, और न ही सेना की इस उपलब्धि पर गर्व करती है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस के नेता देश की सेना के लिए सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। 

गौरतलब है कि 1999 के बाद से 2003 तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। उस दौरान  हर साल संसद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन मई 2004 में जैसे ही कांग्रेस के पास सत्ता आई तो सोनिया गांधी के आदेश से संसद में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम पर ही बैन लगा दिया गया। नतीजा रहा  कि 2004 से लेकर 2009 तक भारत की संसद में कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई और न ही विजय दिवस मनाया गया। हालांकि जुलाई 2009 में एनडीए के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने जब मामले को उठाया तो संसद में खूब हंगामा हुआ। इसके बाद कारगिल विजय दिवस संसद में नियमित रूप से मनाया जाने लगा।

Did u know 2004-2009 Cong led UPA did not celebrate or honor
on July26 till I insistd in

इसी तरह 2009 में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने खुलेआम कह दिया था कि कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था। दरअसल कांग्रेस नेताओं की मंशा ही नहीं बल्कि परम्परा ही हमेशा देश के सेना का अपमान करने की रही है।

21 जून, 2018

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सेना को नरसंहार करने वाला कहा।

11 जून, 2017

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा।

16 अप्रैल, 2017

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सेना को कश्मीरी लोगों का हत्यारा कहा।

04 अक्टूबर, 2016

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को Fake कहा।

15 अक्टूबर, 2015

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अर्धसैनिक बल के जवान को थप्पड़ मारा।

09 फरवरी, 2013

कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भारतीय सेना को रेपिस्ट कहा।

Nation is busy remembering ‘Kargil’ and Congress at it best

Today ABVP PU remembered Martyrs on the occasion of Vijay Diwas at Student center in Panjab University, Chandigarh. ‘ This pious land of Panjab University does not belong to the stone pelters who abuse Indian Army openly but to the heroes of the kargil war Captain Vikram Batra And Major Sagar, we must respect our Armed forces who protect us’ said senior ABVP leader Harmanjot Singh Gill. All the members of Party paid tribute to the heros and celebrated the Kargil Victory Day..

on the other hand Congress Party states:

courtesy HEADLINES TODAY

 

मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से ब्रहम गंगा नदी में बाढ़, कई जगह भू स्खलन

शिमला। हिमाचल में मॉनसून पीक पर है और हर तरफ बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जिलों में लैंड स्लाइड हो रहे हैं और सूबे की सभी नदियां उफान पर है। मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से जहां ब्रहम गंगा नदी में बाढ़ आ गई है, वहीं पर पहाड़ी दरकने से शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे करीब एक घंटे तक बंद रहा।

बाढ़ में बहे तीन घर…

chandigarh shimla NH

ब्रह्मगंगा नदी में आई बाढ़ से नदी किनारे के तीन घर बह गए। साथ ही बाढ़ से दो पुल भी बह गए। इस घटना से लोग सकते में हैं। लोगों के नदी किनारे बने घर प्रशासन ने खाली करवा दिए हैं। कुल्लू के एसडीएम डा. अमित गुलेरिया ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि टीम क्षेत्र में भेजी गई हैं।

शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर लगा 4 किमी लंबा जाम…

उधर भारी बारिश से चक्की मोड़ के पास हुए भू-स्खलन के कारण चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग करीब एक घंटे बंद रहा। इसके कारण दोनों ओर करीब 4 किलोमीटर लम्बा जाम लग गया। फोरलेन का निर्माण कर रही कंपनी ने 2 जे.सी.बी. मशीनों से सड़क पर गिरी चट्टानों व मलबे को हटाकर यातायात को बहाल किया। पहाड़ी से पत्थर लगातार गिर रहे थे। इसे देखते हुए बारी-बारी से एक तरफ के वाहनों को निकाला जा  रहा था।

कारगिल विजय दिवस पर मंडी में होगा जिला स्तरीय समारोह: उपायुक्त

मण्डी 25 जुलाई, 2018:–

कारगिल विजय दिवस पर जिला स्तरीय समारोह मंडी के सेरी मंच पर 26 जुलाई, 2018 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंडी के सासंद श्री रामस्वरूप शर्मा सहित विभिन्न जन प्रतिनिधि व भूतपूर्व सैनिक भाग लेंगे। समारोह की तैयारियों पर एक बैठक का आयोजन आज यहां उपायुक्त श्री ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अखंडता एवं सम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कारगिल शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार इस अवसर पर जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल व खंड स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी स्थित शहीद पार्क में कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर देश के गौरवमय इतिहास की रक्षा हेतु शपथ दिलाई जाएगी और देशभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित विभागों से समारोह को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समारोह के आयोजन में भूतपूर्व सैनिक लीग का भी सक्रिय सहयोग रहेगा। उन्होंने सभी भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व समस्त जनता से आग्रह किया कि वे समारोह में पधार कर इसकी शोभा बढ़ाएं।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री राजीव कुमार, सहायक आयुक्त राज किशन, उप निदेशक, सैनिक कल्याण एस.के. कौंडल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व भूतपूर्व सैनिक लीग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पंचकुला में सेबों की आवक सुचारु ढंग से हो इसका ख्याल रखा जाएगा: मार्केट कमेटी

चंडीगढ़।

पंचकूला सेक्टर-20 स्थित सेब मंडी में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से सेब बिक्री के लिए आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सेब सीजन ने पूरी तरह र तार नहीं पकड़ी है और कम ही सेब मंडियों में पहुंच रहा है। बीते तीन-चार दिनों में करीब 7500 पेटी सेब मंडी में उतर चुका था और रोजाना करीब 2000 पेटी सेब आ रहा है। सेब सीजन के अगस्त के प्रथम सप्ताह तक पूरी तरह रफतार पकडऩे की उम्मीद है। उधर, मंडी में व्यापार करने वाले आढ़तियों, लोडर्स, सेब लेकर आने वाले सेब उत्पादकों व अन्य लोगों को किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए पंचकूला मार्केट कमेटी ने पहले से ही सब तैयारियां कर ली हैं। मंडी में आने वालों के लिए कमेटी की ओर से शौचालय, नहाने के लिए अलग से बाथरूम, पीने के पानी के लिए वाटरकूलर व छोटी-बड़ी हर प्रकार की गाडिय़ों के लिए उचित पार्किंग व ड्राइवरों और सेब उत्पादकों के ठहरने के लिए कमरों आदि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चंडीगढ़ से पंचकूला मंडी गए आढ़तियों को वहां कोई समस्या न आए, इसके लिए भी कोई समस्या न आए इसके लिए पंचकूला मार्केट कमेटी अलग-अलग पॉलिसी बनाने की सोच रहा है। पंचकुला ग्रेन व एप्पल मार्के ट कमेटी के सचिव विशाल गर्ग ने बताया कि एप्पल सीजन शुरू होते ही भारी मात्रा में हिमाचल से सेब उत्पादक पंचकूला में सेब बेचने आते हैं जिनकी पेमेंट वैसे तो आढ़तियों द्वारा समय पर कर दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की पेमेंट रुक जाती है या लेट हो जाती है तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे बागवानों को उनकी फसल की पेमेंट समय पर मिल जाए।

बता दें चंडीगढ़ से करीब 70-80 आढ़ती पंचकूला मंडी के लिए पलायन कर चुके हैं। इन आढ़तियों ने पंचकूला में 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दुकानें ले रखी हैं।

सीजन शुरू होने से पहले की पूरी तैयारी

मार्केट के डायरेक्टर अश्विनी चौहान के अनुसार पिछले वर्ष पंचकूला में करीब 15 से 18 लाख पेटियां सेब आया था जिसके लिए हर रोज ४०० से ५०० छोटे-बड़े वाहन मंडी में आते थे। पिछली बार प्राकृतिक तौर पर कुछ दिक्कतें आने के चलते सेब सीजन के दौरान मंडी में 2 दिन पानी की समस्या हो गई थी, लेकिन इस बार कमेटी ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं ताकि इस प्रकार की कोई समस्या न आए। उन्होंने बताया कि इस बार पीने के पानी के लिए 6-7 वॉटरकूलर, 9 शौचालय (नहाने के बाथरूम अलग से) बड़े पार्किंग एरिया की भी व्यवस्था की गई है ताकि वाहन पार्क करने में किसी को भी समस्या न आए।

कोट्स

पेमेंट की समस्या को लेकर हम लोडर्स का रेकॉर्ड व सिक्योरिटी रखने जैसी पॉलिसी बनाने की सोच रहे हैं जिस विषय में हम बहुत जल्द मीटिंग करेगें। मीटिंग में यदि सहमति बन पाई तो हम पॉलिसी बनाकर 1 अगस्त तक लागू भी कर सकते हैं। बाकि पॉलिसी बनने से पहले यदि सेब उत्पादक व आढ़तियों को कोई समस्या आती है तो वह हमारे पास आकर लिखित में शिकायत दे सकते हैं। हम एक सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले पेमेंट दिलवाएंगे ताकि हमारी मार्केट में आने वाले छोटे-बड़े किसी भी व्यापारी को कोई समस्या न आए।

विशाल गर्ग, सचिव, पंचकूला मार्केट कमेटी

सीजन के दौरान किसी उत्पादक या लोडर्स को दिक्कत न आए इसके लिए हरियाणा सरकार ने नियम बना रखा है कि कोई पुलिसवाला बिना कारण सेब लेकर आ रहे ट्रक को नहीं रोकेगा। बाकि हमारी तरफ से मंडी में 24 घंटे एक पीसीआर गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना न घट सके।

अश्विनी चौहान, डायरेक्टर, मार्केट कमेटी

आढ़तियों के चंडीगढ़ से पंचकूला शि ट होने के बाद हरियाणा सरकार को बीते वर्ष 2 करोड़ रुपये के करीब लाभ हुआ है। सीजन 1 अगस्त से अक्तूबर अंत तक चलेगा। अब तो परमाणु और सोलन से भी आढ़ती पंचकूला में आने को तैयार हैं जिनमें से 44 ने अपनी रिजर्वेशन करवा रखी है। बाकि यों के लिए ओपन ऑक्शन करवाई जाएगी जिसमें ऑलओवर इंडिया के आढ़ती भाग लेंगे।