चंडीगढ़ के हक पर सभी राजनीतिक दल केंद्र के खिलाफ

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18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन ऐक्ट पास हुआ था। जानकारों के मुताबिक इस ऐक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ में 60 फीसदी कर्मचारी पंजाब से और बाकी 40 फीसदी हरियाणा से होंगे। हरियाणा के नेता चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकते हैं और कहते हैं कि यह अंबाला का हिस्सा था और अंबाला हरियाणा में है। वहीं पंजाब इसे अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकता है। अब से चंडीगढ़ पोरी तरह से केंद्र शासित बनेगा जो विपक्षी दलों खास आर आआपा के नेताओं को मंजूर नहीं हुआ, उनही की देखा देखी ही विरुद्ध हुए क्षेत्रीय विपक्षी दल।

सारिका तिवारी, डेमोरेटिक फ्रंट चंडीगढ़, 28 मार्च:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमावली लागू किये जाने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा की कड़ी आलोचना करते हुए सोमवार को दावा किया कि यह (फैसला) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की भावनाओं के विरुद्ध होगा।

मान ने ट्वीट करके कहा, ‘‘केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों एवं सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से ला रही है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की भावनाओं के खिलाफ है। चंडीगढ़ पर अपने अधिकारपूर्ण दावे के लिए पंजाब संघर्ष करेगा।’’

नए रूल्स से कर्मचारियों को फायदा

  • रिटायरमेंट : ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट 60 साल में होगा। पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक 58 साल में रिटायरमेंट होता है। अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे। इसी तरह क्लास फोर में रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी।
  • चाइल्ड केयर लीव : चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। पंजाब रूल्स के हिसाब से सिर्फ एक साल की लीव मिलती थी।
  • टीचर्स को भी फायदा : चंडीगढ़ में टीचर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी। नॉर्मल कॉलेजों में रिटायरमेंट 58 की जगह 65 साल में होगा। वहीं टेक्निकल कॉलेजों में टीचर 60 के बजाय 65 साल में रिटायर होंगे।
  • सैलरी : कर्मचारियों की सैलरी में 800 से 2400 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं अब 7वां वेतनमान लागू होने से भी उनकी सैलरी 10 से 15% बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में अभी 6वां वेतनमान लागू है।

पंजाब पर निर्भरता खत्म : पहले हर आदेश के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। केंद्र से भत्ते या दूसरे बैनिफिट के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होती। अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा, कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू हो जाएंगे।

हालांकि उनकी इस घोषणा पर भाजपा के कुछ विरोधी दलों ने त्वरित प्रतिक्रिया जतायी है। कुछ नेताओं ने इसे ‘‘पंजाब के अधिकारों पर एक और बड़ा कुठाराघात’’ करार दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) नियमावली में बदलाव किये थे।

राजनीतिक दलों ने जताया ऐतराज

वित्तमंत्री हरपाल चीमा बोले- कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेंगे : पंजाब सरकार की तरफ से सामने आए वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला तानाशाही वाला है। केंद्र लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में भी ऐसा ही कुछ किया गया। उन्होंने कहा कि इस बारे में न तो कर्मचारियों को पूछा गया और न ही पंजाब सरकार को। अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेगी। चीमा ने यह भी दावा किया कि अगर 7वां पे कमीशन लागू करेंगे तो कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। पंजाब में हमने कोशिश की तो उसका कर्मचारियों ने विरोध कर दिया।

खैहरा बोले- UP, बिहार के कर्मचारी आएंगे, राज्यसभा सांसद विरोध करें : कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से अब पंजाब के बजाय उत्तर प्रदेश और बिहार के कर्मचारी चंडीगढ़ में आएंगे। उन्होंने राज्यसभा के नए चुने सांसदों को कहा कि वह केंद्र के इस तानाशाही फैसले का विरोध करें।

चंडीगढ़ पर खत्म हो रहे पंजाब के हक : पूर्व कांग्रेस डिप्टी सीएम MLA सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पहले BBMB में पंजाब को पीछे किया। अब पंजाब का चंडीगढ़ पर हक खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ पर पंजाब का कंट्रोल खत्म कर दिया गया है।

चीमा ने कहा- पंजाब पुनर्गठन एक्ट का उल्लंघन : अकाली दल के प्रवक्ता डॉ. दलजीत चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ में 60% पंजाब और 40% हरियाणा के कर्मचारी तैनात होते थे। कर्मचारियों पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे। उन्होंने कहा कि पंजाब से चर्चा किए बिना ही इस तरह का तानाशाही पूर्ण फैसला ले लिया गया। उन्होंने इसे पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1978 का उल्लंघन करार दिया।

सिसोदिया बोले- AAP से डर रही भाजपा : आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का राज रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने तब चंडीगढ़ के अधिकार नहीं लिए। जैसे ही पंजाब में AAP की सरकार आई तो चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय नियमों के अधीन कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आप को बढ़ते देख भाजपा डर रही है।

पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 31 मार्च को फैसला

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पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए सोमवार को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। शहबाज शरीफ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर गुरुवार 31 मार्च को बहस शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद ही नेशनल एसेंबली की कार्यवाही 30 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। पाकिस्तान के स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से बताया गया कि 31 मार्च की शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और मतदान कराया जाएगा।

नई दिल्ली: 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए सोमवार को विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने पेश किया। अब इस प्रस्ताव पर गुरुवार को बहस शुरू होगी और अविश्वास प्रस्ताव पर सात दिन के भीतर मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। इमरान खान सरकार के खिलाफ पेश प्रस्ताव को 161 सांसदों ने समर्थन किया है। इमरान सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता का इमरान खान नियाजी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा गया है, ऐसे में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाना चाहिए।

इमरान खान सरकार के खिलाफ पेश प्रस्ताव को 161 सांसदों ने समर्थन किया है। इमरान सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता का इमरान खान नियाजी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा गया है, ऐसे में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाना चाहिए।

AIMIM नेता जलील ने अपने जीत का क्रेडिट देते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार को किंग मेकर बताय है

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2019 के लोकसभा चुनाव में जहाँ सांसद इम्तियाज ने जीत हासिल की थी, वहाँ से शिवसेना के चंद्रकांता खैर को शिकस्त मिली थी। तो यदि जलील की बातों में सच्चाई है, तो इसका सीधा मतलब है कि न सिर्फ AIMIM नेता को जिताने में सत्तार की भूमिका थी, बल्कि शिवसेना उम्मीदवार की हार के भी वो ही जिम्मेदार हैं।  शनिवार को वेजापुर तालुका में जलील ने कहा कि, ‘सत्तार मेरे भाई जैसे हैं। वे किंग मेकर हैं और किसी को भी उनकी इच्छानुसार सियासत में धार दे सकते हैं और चाहें तो किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं।’ गौरतलब है 2019 के लोकसभा चुनावों में जलील ने खैर को 4 हजार से ज्यादा वोटों से मात दी थी। इसके बाद भी जलील की टिप्पणी पर शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व, अब्दुल सत्तार पर सवाल खड़े नहीं करता और कहता है कि इसके पीछे AIMIM नेता जलील को कोई छिपा एजेंडा है जिसे वो सत्तार की प्रशंसा करके पूरा करना चाहते हैं।

मुंबई(ब्यूरो) डेमोक्रेटिक फ्रंट :

महाराष्ट्र के औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील ने लोकसभा चुनावों में मिली जीत का पूरे श्रेय शिवसेना के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार को दिया है। इम्तियाज ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में उन्हें विजयी बनाने में सहायता की थी। बता दें कि अब्दुल सत्तार पहले कांग्रेस में थे, मगर 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया था। इम्तियाज ने उन्हें अपने जीत का क्रेडिट देते हुए किंग मेकर बताय है। उनके इस बयान के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सत्तार ने शिवसेना को हराने का काम किया था। 

अब्दुल सत्तार पहले कॉन्ग्रेसी नेता थे लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। इम्तियाज उन्हें अपने जीत का श्रेय देते हुए किंग मेकर बताते हैं। उनके इस बयान के बाद अब ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या सत्तार ने शिवसेना को हराने का काम किया। 

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव में जहाँ सांसद इम्तियाज ने जीत दर्ज की थी वहाँ से शिवसेना के चंद्रकांता खैर हारे थे। तो अगर जलील की कही बातों में सच है तो इसका अर्थ है कि न केवल AIMIM नेता को जिताने में सत्तार की भूमिका थी बल्कि शिवसेना नेता को हराने के वो ही जिम्मेदार हैं। 

शनिवार को वेजापुर तालुका में बोलते हुए जलील ने कहा, “सत्तार मेरे भाई जैसे हैं। वे किंग मेकर हैं और किसी को भी उनकी इच्छानुसार राजनीति में धार दे सकते हैं और चाहें तो किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं।”

उल्लेखनीय है 2019 के लोकसभा चुनावों में जलील ने खैर को 4 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। बावजूद इसके जलील की टिप्पणी पर शिवसेना अब्दुल सत्तार पर सवाल नहीं उठाते और AIMIM नेता के बयान पर कहते हैं कि इसके पीछे औरंगाबाद सांसद को कोई छिपा एजेंडा है जिसे वो सत्तार की तारीफ करके पूरा करना चाहते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “ये तारीफ साफ दिल से नहीं आई है बल्कि शिवसेना ईकाई में फूट लगाने के उद्देश्य से आई है।” बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जलील की चर्चा ज्यादा है। बताया जा रहा था कि जलील महा विकास आघाड़ी सरकार में जल्द  जुड़ सकते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो कि वो भाजपा की बी टीम नहीं हैं।

ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट-2021-22

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कर्टेन रेज़र, पंचकुला:

प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट- 2021-22 का आयोजन दिनांक-02.04.2022 से 11.04.2022 किया जाएगा। यह चैंपियनशिप AIPSCB (अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड) के झंडे के नीचे आयोजित की जाती है। AIPEC, एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों को विभिन्न खेलों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न घुड़सवारी प्रतियोगिताओं के लिए पुलिस सवारों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहले भी कई पुलिस सवारों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व किया। प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) ने पहले भी 2011 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
यह चैंपियनशिप एक मेगा इवेंट है और इसमें शामिल होने वाले अतिथि/गणमान्य व्यक्ति और खिलाड़ी नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस संगठनों से होंगे। चैंपियनशिप में लगभग 22 टीमों और 300 से अधिक घोड़ों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल और विभिन्न राज्य पॉलिस संगठन शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयोजनों में पदक और ट्राफियों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जैसे कि शो जंपिंग टू हैक्स टू ड्रेसेज क्वाड्रिल्स से टेंट पेगिंग और क्रॉस कंट्री रेस। यह मेगा इवेंट ‘’आजादी का महोत्‍सव आंदोलन’’ को एक बडी सफलता बनाने और ‘फिट इंडिया’’ मूवमेंट को बढावा देने के लिए एक कदम है। श्री ईश्‍वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक, ने मीडिया ब्रीफिंग हेतु दिनांक-29.03.2022 को 1100 बजे आप सभी को प्राथमिक प्रशिक्षण केन्‍द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) आमंत्रित किया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

बंगाल विधानसभा में मारपीट, BJP-TMC विधायक भिड़े,

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बीजेपी के विधायकों ने इल्जाम लगाया है कि वे बीरभूम हिंसा के मामले में विधानसभा में चर्चा कराना चाहते थें, जिसके बाद टीएमसी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और साथ-साथ मारपीट और धक्कामुक्की भी की। हाथापाई के मामले में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए भाजपा के पांच विधायकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। जिन नेताओं को सस्पेंड किया गया है, उनमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नराहरी महतो, शंकर घोष, दीपक बरमन का नाम शामिल है।

डेमोक्रैटिक फ्रंट, कोलकाता :

  • पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम नरसंहार को लेकर हंगामा
  • घायल विधायक असित मजूमदार अस्पताल ले जाए गए
  • टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच कहासुनी
  • झगड़ा हाथापाई तक पहुंचा, जमकर मारपीट
  • विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष नेता सुवेंदु समेत पांच विधायकों को किया सस्पेंड

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जगह-जगह हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार निशाने पर है। अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा विधानसभा तक पहुंच गया है। सोमवार को बंगाल विधानसभा के अंदर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में बीजेपी विधायक असित मजूमदार घायल हो गए और मनोज तिग्गा के कपड़े फाड़े गए।असित मजूमदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर इस घटना के लेकर बीजेपी, टीएमसी की ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। उधर विधानसभा स्पीकर ने सुवेंदु अधिकारी समेत पांच विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वाले विधायकों में शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नराहरी महतो, शंकर घोष, दीपक बरमन का नाम शामिल है. इनको अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सुबह से ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग शुरू कर दी। इसी को लेकर टीएमसी के विधायक भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि वे बीरभूम में हुई कथित हत्याओं पर चर्चा चाहते थे, जिस पर हंगामे के बाद टीएमसी विधायकों ने धक्कामुक्की-मारपीट की। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए पांच विधायकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। जिन नेताओं को सस्पेंड किया गया है, उनमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नराहरी महतो, शंकर घोष, दीपक बरमन का नाम शामिल है। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगभग 25 भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया और दावा किया कि सदन के अंदर तृणमूल कांग्रेस के विधायकों द्वारा उनकी पार्टी के कई विधायकों के साथ मारपीट की गई।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मारपीट की घटना और स्पीकर द्वारा सस्पेंड किए जाने के फैसले पर टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, “सदन का आखिरी दिन होने के चलते हमने राज्य के कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। ऐसा न होने के बाद संवैधानिक तरीके से विरोध किया जिसके बाद सिविल ड्रेस पहने पुलिस कर्मी और TMC के विधायकों ने हमारे (भाजपा के) विधायकों को मारा।” उन्होंने कहा, “तृणमूल कांग्रेस, उनके गुंडे और पुलिस के खिलाफ हमारा मार्च है। इसको लेकर हम स्पीकर के पास भी जाएंगे। बंगाल में जो हालत है उसको लेकर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।”

अधिकारी ने कहा, ‘‘विधायक, सदन के भीतर भी सुरक्षित नहीं है…तृणमूल के विधायकों ने सचेतक मनोज तिग्गा सहित हमारे कम से कम 8-10 विधायकों के साथ मारपीट की, क्योंकि हम कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग कर रहे थे।’’

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा, विधानसभा में अराजकता फैलाने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ सदन में हमारे कुछ विधायक घायल हो गए हैं। हम भाजपा के इस कृत्य की निंदा करते हैं।’’

Haryana Governor, Sh Bandaru Dattatreya lauded Ashwani Gupta Memorial Trust for organizing blood donation camps and other social activities

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  • Ashwani Gupta Memorial Trust has been organizing social service activities and sports competitions for the last 16 years – Gian Chand Gupta

Panchkula, March 28:

While describing blood donation as a noble cause, Haryana Governor, Sh Bandaru Dattatreya said that every drop of blood plays an important role in keeping the extinguished flame of a patient’s life-like lamp shining. While education builds life, the blood gives life to a person, he added.

          Sh Bandaru Dattatreya said this in a recorded message in the 5th mega blood donation camp organized in the memory of Lt. Sh Ashwani Gupta at Aggarwal Bhawan, Sector-16 here today. Sh Bandaru Dattatreya  was scheduled to attend the programme as chief guest but could not make it owing to some unavoidable circumstances. In order to reach out to the people, a recorded message of Sh Dattatreya was played in the programme.

Blood donation and other activities pave the way for proper participation of poor and people belonging to weaker sections of the society

Sh Dattatreya said under the guidance of Haryana Vidhan Sabha Speaker, Sh Gian Chand Gupta, the Ashwani Gupta Memorial Trust   has been organizing blood donation camps and several other activities in the field of education and sports which also pave the way for proper participation of poor and people belonging to weaker section of the society. While lauding the Ashwani Gupta Memorial Trust for organizing 5th mega blood donation camp, the Governor said that this type of event emphasizes the sacrifice and dedicated life of Lt. Sh Ashwani Gupta.

Ashwani Gupta Memorial Trust has been organizing social service activities and sports competitions for the last 16 years – Gupta

Earlier, Haryana Vidhan Sabha Speaker, Sh Gian Chand Gupta paid floral tributes to Lt. Sh Ashwani Gupta. He said that his son Ashwani Gupta had died in a road accident on this day on March 28 in 2006. He said that the moment was very painful for him and his family. But keeping in view Ashwani’s interest towards social service and his competitive spirit in sports, Ashwani Gupta Memorial Trust has been set up through which social service activities and sports competitions are being organized for the last 16 years. In the same series, this 5th huge blood donation camp has been organized. Apart from this, 11 eye camps have also been organized so far by the Trust, he added.

By creating interest in sports, we can keep youth away from drug addiction

Sh Gupta said that by creating interest in sports, we can keep youth away from drug addiction. He said that sports competions in badminton, kabaddi, volleyball etc. are being organized by the Trust from time to time so that youth could move ahead in sports and a sense of competition is developed among them.

Sh Gupta distributed tricycles and wheel chairs to Divayangs

On this occasion, Sh Gupta honored the blood donors by putting up badges and giving them certificates. He distributed 5 tricycles and two wheel chairs to Divyang beneficiaries on behalf of the District Red Cross Society.

Senior Pracharak of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Sh Prem Ji Goyal also spoke on this occasion.

A total of 126 units of blood were collected in the blood donation camp by the team of doctors from PGI Chandigarh and Civil Hospital Sector-6.

Among those present on this occasion included Mayor,  Municipal Corporation Sh Kulbhushan Goyal, Civil Surgeon Dr. Mukta Kumar, Secretary Red Cross Society, Panchkula Savita Agarwal, BJP District President Ajay Sharma, former GAIL Director Banto Kataria, Brahmachari Sampurnanand Ji Maharaj, Councilors namely Harendra Malik, Ritu Goyal, Jai Kaushik,  Barwala Mandal President Gautam Rana, State Yuva Morcha General Secretary Yogendra Sharma, Sh BB Singhal, DP Soni, DP Singhal and other dignitaries .

सनातन धर्म के उत्थान के लिए मंदिर एक्ट संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया

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मोहाली संवाददाता, डेमोरेटिक फ्रंट:

आज मोहाली में श्री श्री 1008 जगतगुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति की विशेष बैठक हुई जिसमें सनातन धर्म के उत्थान के लिए मंदिर एक्ट संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया जोकि अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के अंतर्गत काम करेगी मंदिर एक संयुक्त मोर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी मंदिर जो के सरकारी नियंत्रण में है उनको सरकार के नियंत्रण से आजाद  करवाना होगा क्योंकि  संविधान में जो समानता का अधिकार हमें मिलता है यह उसके पूर्ण तौर पर खिलाफ है अगर सभी धर्मों को अपने धार्मिक स्थल अपनी आजादी से संचालन करने का अधिकार है तो सनातन धर्म को आज तक इस से वंचित क्यों रखा गया इसलिए श्री पंचानंद गिरी जी ने इस मौके पर स्नेह मोदगिल को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के उत्तर भारत क प्रभारी एवं मंदिर एक्टर संयुक्त मोर्चा का संयोजक नियुक्त किया  स्नेह मोदगिल इससे पहले मोहाली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब तक वह कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर काम कर रहे थे इस मौके मोदगिल ने कहा गुरु जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसे मैं संपूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से आजादी के लिए पूरे भारत में विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे जिसके जरिए हिंदुओं को जागृत किया जाएगा कि हमें आज तक समानता के अधिकार से वंचित क्यों रखा गया इसके अलावा सरकार से मोदगिल ने यह मांग की के जल्द से जल्द सभी श्राइन बोर्ड और धर्मार्थ बोर्ड को सरकार भांग करें और ऐसा प्रावधान बनाए कि मंदिरों का संचालन स्वयं हिंदू कर सकें

गठबंधन सरकार से हर वर्ग नाराज : कुमारी सैलजा

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– कर्मचारियों की मांगें जायज, हड़ताल को मजबूर : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़, 28 मार्च

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार से प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई न होने पर लोगों को धरने, प्रदर्शन, हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन, सत्ता के नशे में चूर सरकार का घमंड अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अपनी लंबित मांगों और सरकार की निजीकरण समेत अन्य कमर्चारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों को त्यागकर सकारात्मक रुख के साथ कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर गौर करे।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि बार-बार आवाज उठाने के बाद भी जब उनकी मांगों की तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। इनकी समस्याओं, मांगों की तरफ ध्यान दिया जाता तो दो दिन तक प्रदेश में हड़ताल की कोई नौबत ही नहीं आती और न ही प्रदेश के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों के निजीकरण पर उतारू है। रोडवेज के कर्मचारी शुरू से ही निजीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। सरकार बार-बार किसी न किसी तरीके से निजी परमिट की संख्या को बढ़ाकर रोडवेज के बेड़े को खत्म करने पर उतारू है। प्रदेश के लोगों को सुगम सफर कराने वाली हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नए बसें न शामिल करना सरकार की मानसिकता का परिचय करवाता है।

कुुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी, व्यापारी, किसान समेत तमाम वर्गों की सुनवाई न कर इन्हें अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। सरकार में शामिल लोग फिलहाल राजशाही की तरह सत्ता के नशे में चूर हैं। प्रदेश के लोग इनके हथकंडों को भूलने वाले नहीं हैं और चुनाव में सबक सिखाने के लिए अभी से तैयारी कर चुके हैं।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न महकमों के कर्मचारियों पर बेतहाशा वर्क लोड है और वे लगातार दबाव में कार्य कर रहे हैं। सरकारी विभागों में वर्ष 1994 में जितने कर्मचारी तैनात थे, आज उसके 40 प्रतिशत भी नहीं हैं। जबकि इन 28 सालों में काम लगातार बढ़ता चला गया। कर्मचारियों की संख्या घटने से और काम का दबाव बढ़ने से कितने ही कर्मचारी विभिन्न तरह की बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि एक्स ग्रेशिया रोजगार स्कीम किसी भी कर्मचारी के परिजनों को सोशल सिक्युरिटी प्रदान करती है, इसलिए इसकी शर्तों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। अपने जीवन के अहम साल सरकारी नौकरी के तौर पर सरकार को देने वालों की रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का कदम इनके खुद के लिए सोशल सिक्योरिटी साबित होगा।

कुमारी सैलजा ने कहा कि आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलने से वे और अधिक मेहनत से कार्य करती नजर आएंगी। एनएचएम, गेस्ट टीचर समेत सभी अनियमित, ठेका कर्मियों के पक्का होने से व न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के काम के प्रति जोश बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों को हड़ताल पर चल रहे सभी विभागों के कर्मचारियों की सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिहायशी प्लाटों को नीलामी कर आवंटित किए जाने का निर्णय जनविरोधी: अभय सिंह चौटाला

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  • भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं जिनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं
  • पहले भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश को जमकर लूटा और अब भाजपा गठबंधन सरकार दोनों हाथों से लूटने में लगी है
  • भूपेंद्र हुड्डा द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति उठाए जाने को कहा ‘नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली’
  • आईएमटी मानेसर, उडार गगन, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, पंचकूला स्थित इंडस्ट्रीयल प्लाट समेत अनेकों जमीन घोटाले किए जिस कारण प्रदेश की मध्यमवर्गीय जनता को प्लाट लेने से वंचित किया गया

चंडीगढ़, 28 मार्च:

इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिहायशी प्लाटों को ड्रा द्वारा दिए जाने की प्रणाली को खत्म कर नीलामी कर आवंटित किए जाने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम आदमी का घर बनाने का सपना सिर्फ सपना बन कर रह जाएगा। ड्रा द्वारा प्लाट सरकारी रेट पर मिल जाता था लेकिन नीलामी करने से उसी प्लाट की कीमत कई गुणा बढ़ जाएगी। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। आज हालात ये हैं कि आसमान छू रही महंगाई के कारण आम आदमी घर खर्च चलाने में भी असमर्थ है। नीलामी करने से सीधा फायदा बड़े पूंजीपतियों को होगा और आम आदमी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पहले भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश को जम कर लूटा और अब भाजपा गठबंधन सरकार दोनों हाथों से लूटने में लगी है।

वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति उठाए जाने को ‘नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली’ की संज्ञा देते हुए कहा कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों की बेशकिमती हजारों एकड़ जमीन बिल्डरों को कौडिय़ों के भाव देकर करोड़ों रूपए का फायदा पहुंचाया। भूपेंद्र हुड्डा आज प्रदेश के लोगों का हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं जबकि हुड्डा ने प्रदेश के किसानों को जमकर लूटा और सेक्शन 4, 6 और अवार्ड के बाद जारी हुई जमीन को भी बिल्डरों को दी जिसकी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और कोर्ट में केस चल रहे हैं। इसी संदर्भ में इनेलो पार्टी द्वारा 2014 में एक चार्जशीट तत्कालीन गवर्नर को सौंपी गई थी। उन्होंने गुरुग्राम स्थित वजीराबाद की 274 एकड़ जमीन का हवाला देते हुए कहा कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हरियाणा अर्बन डवलपमैंट अथोरिटी की जमीन जो प्रदेश के मध्य और गरीब वर्ग के लोगों के लिए रिहायशी प्लाटों के लिए एक्वायर की गई थी उसको गैरकानूनी ढंग से एचएसआईआईडीसी में स्थानांतरित कर दिया था जिससे बिल्डर को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। आईएमटी मानेसर, उडार गगन, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, पंचकूला स्थित इंडस्ट्रीयल प्लाट समेत अनेकों जमीन घोटाले किए जिस कारण प्रदेश की मध्यमवर्गीय जनता को प्लाट लेने से वंचित किया गया।

Sumant Sinha takes over as ASSOCHAM President; Ajay Singh as Senior Vice-President

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28th March 2022, New Delhi: 

Mr Sumant Sinha, Founder, Chairman and Managing Director of ReNew Power – one of the country’s largest clean energy companies, has taken over as President of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM). Mr Sinha, a successful first-generation entrepreneur replaces Mr. Vineet Agarwal, completing his distinguished tenure at the chamber. 

Mr. Ajay Singh, Chairman & Managing Director of SpiceJet, India’s second-largest airline by fleet size is the new Senior Vice-President of ASSOCHAM.

Mr Sinha founded ReNew Power in January 2011, with a vision to transform the way energy is produced and consumed in India. Under his leadership, ReNew Power has grown into India’s premier renewable energy company with an aggregate portfolio of more than 10 GW spread over more than 100 sites.

“It is indeed a great honour for me to be elected as the President of ASSOCHAM , one of the great institutions with a history of over 100 years in its service to the Nation. During my Presidency, my ASSOCHAM colleagues and I will work closely with the government on fulfilling the visionary goal of our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi for India to become Aatmanirbhar over the Amrit Kaal of the next 25 years, culminating in the Centenary Year of our Independence. 

“To achieve the national goals of Aatmanirbhar and Amrit Kaal, we will focus on key strategic priorities such as providing more support to the MSME sector, the country’s export push, the energy transition and increasing energy security, and enhancing public-private cooperation, which empowers not only India Inc. but also strengthens the government’s efforts to make India a global economic superpower.”

During my tenure as ASSOCHAM president, my colleagues at ASSOCHAM and I will support corporates, MSMEs, smaller entrepreneurs, and artisans in working collaboratively with the government to ensure India’s products reach “every nook and corner of the world”, as per the Honourable PM’s just-stated vision for ‘local’ to become ‘global’.”

A passionate advocate for solutions related to climate change and sustainable development, Mr Sinha has articulated his ideas at the prestigious thought leadership platforms, including World Economic Forum at Davos, Climate Week NYC and the Financial Times. He is recipient of several prestigious awards in the field of clean energy, including ‘Chairman of The Year’ at the Stevie International Business Awards 2020.

On his election as Senior Vice President of the chamber, Mr. Ajay Singh said, “ASSOCHAM would continue to play a pro-active role in the endeavour of na  tion building. We would remain an active partner of the government which requires industry feedback both on macro and sectoral trends. ASSOCHAM has been continuously engaging with the government and we would continue this partnership pursuit”.    

Extending a warm welcome to the new President and Senior Vice President, ASSOCHAM Secretary General said their leadership would help the Chamber strengthen its four pillars of growth. The chamber has been working passionately in the four pillars of Sustainable, Entrepreneurship, Empowerment and Digitization. He said the chamber would work towards realising the avowed objective of India joining the status of a developed country in the next two decades. ”India’s journey towards this goal would follow a sustainable path of green energy innovation and self -reliance under the flagship ‘Atma Nirbhar Bharat’ initiative of the honourable Prime Minister Shri Narendra Modi.