कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए खट्टर सरकार अध्यादेश लाये- सुरजेवाला

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी, प्रमोशन, एलटीसी, सीसीएल सुविधाएं रोकना कर्मचारी विरोधी मानसिकता
कांग्रेस सरकार बनने पर सभी एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ किया जाएगा पूरा न्याय


चंडीगढ़, 28 जुलाई

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के 4,654 कर्मचारियों की वार्षिक वेतन बढ़ौतरी, प्रमोशन, एलटीसी, सीसीएल सुविधाएं बंद करने के कर्मचारी विरोधी निर्णय को वापस लेते हुए अध्यादेश लाकर और विधानसभा का मॉनसून सत्र में बिल के माध्यम से ऐसे सभी प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है।
खट्टर सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए श्री सुरजेवाला ने याद दिलाया की सरकार ने पहले इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनको रेगुलर करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, लेकिन अब वायदे से पलटते हुए सरकार ने इन कर्मचारियों के भत्ते व सुविधाएं रोककर साफ कर दिया है कि यह सरकार झूठ व फरेब की नीति अपना रही है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अस्थाई कर्मचारियों का दु:ख दर्द समझती है और दु:ख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।यदि भाजपा सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया तो आठ महीने के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर सभी एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाएगा।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी और अपना राजनीतिक उल्लू साधने के लिए कर्मचारियों के भविष्य से खेल रही थी, जिसके कारण 2014 में पहले सरकार ने इस पॉलिसी पर रोक लगाई और बाद में हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी इन रेगुलाइजेशन पॉलिसियों पर दिए गए अपने लीगल ओपिनियन में गलत तथ्यों का हवाला देकर इन पॉलिसियों को कानून के खिलाफ बताया था। इससे साफ हो जाता है कि इस सरकार का असली मकसद शुरू से ही हजारों अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर होने से वंचित रखना था।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार कर्मचारियों का आश्वासन देती रही कि अध्यादेश व एक्ट लाकर कर्मचारियों की नौकरी बचाई जाएगी, लेकिन अब इसी खट्टर सरकार ने अपने वायदे से पलटते हुए कर्मचारियों की सभी सुविधाएं व भत्ते रद्द कर दिए हैं। सरकार का यह कदम कर्मचारी विरोधी नज़रिये को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो सरकार को तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कर्मचारियों की नौकरी बचाए तथा अन्य कर्मचारियों को भी रेगुलर करे।

केजरीवाल सरकार से सीख ले हरियाणा सरकार : योगेश्वर शर्मा


बोले: जवान और किसान की जय करने वाली सरकार है दिल् ली की केजरीवाल की सरकार


चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पंचकूला ईकाई ने  दिल्ली की आप की सरकार द्वारा कल लिए गये जवानों और किसानो के हित में एक ऐतिहसिक फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया है। पार्टी ने इसे एक इतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए बनी है और आम आदमी के लिए ही काम करती है, ये केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है। पार्टी ने कहा कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए और आम आदमी के हित में ही काम करने चाहिए।

आज यहां जारी एक ब्यान में आप के जिला प्रधान योगेश्वर शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 3 साल पहले देश के जवानों के लिए जो स्कीम लागू की थी जिसे उपराज्यपाल द्वारा रोक दिया था, कल फिर दिल्ली मंत्रिमंडलने उसे लागू कर दिया है। जिसमे दिल्ली में रहने वाले सैनिक-अर्धसैनिक बल, आर्मी , एयर-फोर्स, नेवी , दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, रेस्क्यू सर्विस,होमगार्ड के शहीद होने पर जवान के परिवार की 1 करोड़ की आर्थिक मदद करेगी व युद्ध में गुमशुदा व विकलांग जवानो को 50 हजार रूपये व परिवार में से किसी एक सदस्य को दिल्ली सरकार पक्की नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह भी मानना है कि देश के जवानों की शहादत के आगे 1 करोड़ रूपये कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार व हरियाणा की खट्टर सरकार भी दिल्ली की आम आदमी की सरकार की तरह शहीद जवान के परिवार के ये आर्थिक मदद जारी करेगी ताकि जवान के शहीद होने के बाद उसके परिवार को कही धक्के न खाने पड़ें।

योगेश्वर शर्मा ने कहा कि खट्टर सरकार खरीफ की फसल पर 100 से 200 रूपये बढ़ा कर नाच रही है, जबकि केजरीवाल सरकार ने तो किसानों की आय लाखों में में कर दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पहले ही देश में सबसे ज्यादा फसल खराब होने पर 20 हजार प्रति एकड़ दे रही है और अब किसान के लिए सोलर योजना शुरू कर किसानों को एक और तोहफा दे दिया है। जिसके तहत किसान के खेत में सोलर पेनल लगेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी कम्पनी किसान की जमीन के तीसरा हिस्सा पर सोलर प्लेट लगाएगी और सोलर जमीन से लगभग साढ़े 3 मीटर उपर होगा। जिससे पूरी जमीन किसान के लिए खेती के लिए रहेगी और कम्पनी किसानों को 1 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उस जमीन का किराया आद करेगी।  जोकि हर साल 6 प्रतिशत बढ़ेगा और साथ में प्रति एकड़ 1000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली के किसानों की आय अब 3 से 4 गुना बढ़ जायेगी जो आज तक कोई भी सरकार  किसानों के लिए ऐसा नहीं कर पाई है।

शर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार जय जवान, जय-किसान के नारे ही नहीं लगाती बल्कि उनका सम्मान करके दिखाती भी है । उन्होंने  कहा कि  केजरीवाल सरकार द्वारा लिए फैसले ने जिस तरह से दिल्ली के किसानों के दिन फेर दिए हैं, उसी तरह हरियाणा के किसानों व जवानों के दिन भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर बदल जायेंगे।

कुमारस्वामी के सत्संग के लिए निगम ने कुमारस्वामी को ही दिया जबरन वसूली का ठेका


अचानक ही पंचकूला की सभी शोरूम मार्केट में रातों रात पेड पार्किंग के बोर्ड लगाकर पेड पार्किंग शुरू कर दी गई है ! हर तरह से जनता का गला घोटने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही


नगर निगम पंचकूला ने आज पंचकूला की मेन शोरूम मार्केटस् की पार्किंग को पेड बना डाला ! यह सभी पार्किंगस रातों रात पेड बना दी गई ! पिछले कुछ महीने से नगर निगम पंचकूला शहर के नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य कर रहा है ! शहर में प्रत्येक सेक्टर में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है ! नगर निगम को शहर के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले शहर के नागरिकों अथवा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनस को विश्वास में लेना चाहिए ! लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा ! पिछले कई महीने से शहर के नागरिक नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई या यूं कहिए कि उनकी आवाज़ को कोई तवज्जो ही नहीं दी गई !


व्यापार मंडल पंचकूला ( रजि.) नगर निगम द्वारा शहर में की गई पेड पार्किंग का विरोध करता है ! इस संबंध में सभी व्यापारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी और नगर निगम से आग्रह किया जाएगा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस निर्णय को खारिज करें !

Kuldeep Chitkara, President


आज एक बार फिर पेड पार्किंग का जो निर्णय जनता पर थोप दिया गया है वह निर्णय अत्यंत अनुचित है ! शहर के नागरिकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को विश्वास में लिए बगैर ऐसा निर्णय किया गया है ! इस वक्त मार्केट में जाने वाले सभी नागरिक पार्किंग फीस देने को मजबूर हो रहे हैं ! उनसे पार्किंग फीस वसूलने के लिए धक्केशाही की जा रही है ! नगर निगम के इस कदम का विरोध करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए आज दोपहर 3:00 बजे रेड बिशप पंचकूला में मीटिंग बुलाई जा रही है ! शहर के सभी प्रबुद्ध वर्ग से एवं वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वह इस मीटिंग में आएं और अपने विचार रखें ताकि आगे की रूपरेखा बनाई जा सके !
सीमा भारद्वाज पंचकुला


बाबा कुमार स्वामी के दो दिन के सत्संग के लिए बिना कोई टेंडर निकाले, बिना शहर की जनता को बताए बेच डाली सैक्टर की पार्किंग….. बाबा के नुमाइंदे दो दिन लेंगे पार्किंग फीस… शोरूम में बैठे दुकानदारों भी हो रहे इस गुंडा गर्दी का शिकार…. ज़बरन उनके वाहन की फीस रहे वसूल


 

एनएसयूआई हरियाणा का आज “जवाब दो हिसाब दो” अभियान

“जवाब दो हिसाब दो” अभियान के तहत पंचकूला से चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए किया कूच।

इस अभियान में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फीरोज़ खान, गीता भुक्कल, एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु
बुद्धिराजा मौजूद।

भाजपा सरकार से घोषणा पत्र का जवाब व वायदों का हिसाब लेने के लिए , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई हरियाणा ने पंचकूला के सेक्टर 8-18 के चोंक से लगभग प्रातः 12 बजे सीएम से प्रश्नों का जवाब लेने के लिए सीएम आवास के घेराव का विशाल आंदोलन आयोजित किया।एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा किया गया था जिसमे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत करी और झज्जर से विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन कुंडू , एनएसयूआई हरियाणा के प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव बिट्ठल शर्मा आदि ने विशेष तौर पर पहुंचकर छात्रो को सम्भोधित किया और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सीएम आवास घेराव के लिए कूच किया।एनएसयूआई हरियाणा के जवाब दो हिसाब दो , सीएम आवास घेराव आंदोलन में प्रदेश के लगभग 2 हजार युवाओ व छात्रो ने हिस्सा लिया जिसमे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष,प्रदेश पदाधिकारी आदि ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।इसके साथ ही दीपांशु ने बताया कि एनएसयूआई हरियाणा द्वारा छात्र-जनविरोधी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर , शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का प्रदेश के छात्रो-युवाओ के प्रति भेदभावपूर्ण रवैए के विरोध में शव यात्रा निकाल ,पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया गया।भाजपा ने 2014 के चुनावों के समय छात्रो व युवाओ को आश्वस्त किया था कि छात्रो के लोकतांत्रिक हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएगे परन्तु चार वर्ष बीतने के बाद सरकार ने न तो तिथि निश्चित करी व नाही बजट आवंटित किया जोकि सरकार की मंशा को दर्शाता है, इसके साथ ही भाजपा ने अपने किसी वायदे को पूरा नही किया क्योंकि न तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियों दी गई, न ही प्रदेश के बेरोजगारों को 6000-9000 बेरोजगारी भत्ता दिया गया , न ही प्रदेश में एम्स स्तरीय मेडिकल संस्थान का निर्माण हुआ, न ही पंचकूला/अम्बाला में विश्वविद्यालय खोला गया,न ही उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान का निर्माण नही किया गया,न ही बजट में आवंटन कर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाया गया।,न ही प्रदेश के सरकारी कालेजो-विद्यालयों का स्तर प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर बनाया गया आदि अनेको मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल,प्रदेश महासचिव साहिल शर्मा,प्रदेश सचिव कृष्ण अत्रि,जग्गा खेरा अम्बाला,एनएसयूआई पंजाब अध्यक्ष अक्षय शर्मा,एनएसयूआई चंडीगढ़ अध्यक्ष गुरजोत संधू,अमन पन्नू करनाल अध्यक्ष, ईशान शर्मा कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष, अभिमन्यु भाटी, कवींद्र सिंह, महेश शर्मा, आशीष लाम्बा, हार्दिक नैन, राहुल खटकड़ आदि हजारो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने भाग लिया ।

प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बना रही है: राजीव जैन

चण्डीगढ़, 27 जुलाई :

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बना रही है ताकि हर पत्रकार का अपना घर हो सके।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस संबंध में हाउसिंग पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों द्वारा बनाई गई पॉलिसी मंगवाई गई हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इन दोनों राज्यों की पॉलिसी के आधार पर जो श्रेष्ठ होगा वह हरियाणा की पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों की मृत्यु पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी करने पर भी गंभीर प्रयास कर रही है जिसके संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में अगस्त माह से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार पत्रकारों के लिए एक्रीडेशन सुविधा को और अधिक आसान बनाने के लिए सरकार ने एक्रीडेशन कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। अगले एक सप्ताह में इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा जिसके बाद कमेटी द्वारा एक्रीडेशन की नई नीति व नियमों को घोषित किया जा सकेगा।
श्री जैन ने कहा कि मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता भी की है और कई सरकारों के साथ काम भी किया है लेकिन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें सुविधाएं देने के मामले में जो कदम इस सरकार ने उठाए हैं, वह पहले किसी सरकार द्वारा नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों की समस्याओं से भली-भांति परिचित हूं और 1992 में जब मैं खुद पत्रकार यूनियन का महासचिव था तब हमने प्रयास करके पहली बार पत्रकारों के लिए बीमा पॉलिसी शुरू करवाई थी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणाओं पर कम और काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। पत्रकारों की एक आवाज पर उन्होंने पत्रकारों के लिए 10 हजार रुपये मासिक पेंशन शुरू करने के अलावा उनकी सुविधा के लिए हर जिले में मीडिया सेंटर खुलवाए हैं। पत्रकारों की अधिकतर मांगें इस सरकार के कार्यकाल में पूरी की जा चुकी हैं और उनके द्वारा की जा रही एकाध शेष मांगों के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण और लाभकारी योजनाओं की सौगातें पत्रकारों को देने पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न पत्रकार यूनियनों द्वारा दी गई मांगों का संयुक्त मांग पत्र प्रदेश सरकार को दिया गया है जिन्हें पूरा करवाने के लिए वे विशेष प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान यदि किसी पत्रकार के कैमरे या अन्य उपकरण को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि पत्रकार की कलम न रुकनी चाहिए, न झुकनी चाहिए, न अटकनी चाहिए और न भटकनी चाहिए।
राजीव जैन आज आयोजित एक कार्यक्रम के उपरांत यह जानकारी दे रहे थे। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से अधिक पत्रकारों को बीमा पॉलिसी वितरित की गईं।
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष आरपी वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1750 पत्रकारों को बीमा पॉलिसियां वितरित की जा चुकी हैं और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान व मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पत्रकारों से वादे तो किए लेकिन मांगें पूरी कभी नहीं की। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों के एक कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए 5 हजार रुपये मासिक पेंशन शुरू करने का वादा किया था लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया। वर्तमान सरकार ने आते ही इस मांग को पूरा करते हुए पत्रकारों के लिए 10 हजार रुपये पेंशन शुरू की है। उन्होंने बताया कि पत्रकार यूनियन द्वारा की गई 10 में से 7 मांगें वर्तमान सरकार पूरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने संतों, गायों और पत्रकारों की सबसे अधिक सुध ली है।

हरियाणा में पशुगणना का कार्य टैब्लैटस के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकली किया जाएगा

चित्र केवल संदर्भ हेतु

चण्डीगढ़, 27 जुलाई-देश भर में चलाए जा रहे डिजिटल इण्डिया अभियान को और सफल बनाने के लिए हरियाणा में पशुगणना का कार्य टैब्लैटस के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकली किया जाएगा।
पशु पालन एवं डेयरी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पशुगणकों को इलैक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पशुगणना की जानकारी प्रदान करने के लिए आज पंचकुला एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया जिसमें विभाग के सभी जिला अधिकारियों और प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर्स पशु चिकित्सकों ने भाग लिया।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विकसित किए गए साफ्टवेयर का आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, उन्हें टैब्लैटस में डाटा दर्ज करने के अतिरिक्त निरीक्षक व पशुगणक की नियुक्ति और उनके गणना क्षेत्र को निर्धारित करने बारे जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि पशुगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस गणना के आधार पर ही पशुपालकों के उत्थान सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती है। पशुगणना पशुओं के विकास एवं उनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाने का आधार है।
उन्होंने बताया कि पशुगणना कार्य के सुचारु संचालन के लिए देश के सभी राज्यों में टैब्लैटस की व्यवस्था की गई है ताकि पशुगणक गणना के दौरान ही डाटा अपलोड कर सकें।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की स्थानांतरण नीति संशोधित

चित्र केवल संदर्भ हेतु

चण्डीगढ़, 27 जुलाई:

हरियाणा सरकार ने प्रशिक्षुओं के हित में सभी क्षेत्रों और संस्थानों में कर्मचारियों को उचित और समान रूप से नियुक्त करने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की स्थानांतरण नीति में संशोधन किए है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित स्थानांतरण नीति तुरन्त प्रभाव से ऑनलाइन लागू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवा या विभाग या दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार, किसी भी समय, कितनी भी अवधि के लिए, राज्य में कहीं भी स्थानांतरित और नियुक्त किया जा सकता है। स्थानान्तरण एवं नियुक्त का अधिकार विभाग के पास होगा और सभी स्थानांतरण एवं नियुक्तियां कर्मचारियों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन प्रफ्यि के माध्यम से की जाएगीं।
स्थानांतरण नीति शिक्षण काडर के साथ-साथ लिपिकीय काडर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला) (प्रिंसिपल, ग्रुप प्रशिक्षकों, ग्रुप प्रशिक्षक प्रभारी (महिलाएं), टीटीसी के लिए ग्रुप प्रशिक्षक ( महिलाएं), प्रशिक्षक, अधीक्षक, उप अधीक्षक, स्टोर कीपर, सहायक, पुस्तकालय लिपिक, सेवादार-सह-चौकदार और कार्यशाला परिचायक के लिए)के ग्रुप-4 पदों के लिए लागू होगी। प्रारंभ में, यह नीति 500 या अधिक काडर पदों के लिए लागू होगी।
कर्मचारी के अनुरोध पर या यदि उसे अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित किए जाने पर कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा। अधिमानत: स्थानान्तरण जुलाई मास में किया जाएगा। फाइल पर दर्ज होने के कारणों को छोड़कर कोई मध्य-अवधि स्थानांतरण नहीं किया जाएगा
पोस्टिंग के किसी भी स्थान पर किसी कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होगा। हालांकि, एक कर्मचारी जिसने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है वह रिक्ति या पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर स्थानांतरण मांगने के लिए पात्र होगा। कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। अगले एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को प्रशासनिक आवश्यकता या अपने अनुरोध पर छोड़कर, सामान्य रूप से स्थानांतरित करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी पति/पत्नी (केंद्र सरकार कर्मचारी सहित) का जहां तक व्यावहारिक है, एक ही स्टेशन या पास के स्टेशन पर स्थानांतरण करने पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों की एक ही श्रेणी में टाई होने की स्थिति में, महिला कर्मचारी को पुरुष कर्मचारी पर वरीयता दी जाएगी।
यदि कोई कर्मचारी, जो प्रारंभिक नियुक्ति के समय या बाद में, मेवात जिले का निवासी नहीं है और वह रिक्ति के विरुद्घ मेवात जिले का चयन करता है या अगर ऐसा कर्मचारी ‘राज्य में कहीं भी’ का विकल्प चुनता है और विभाग मेवात में उसका स्थानांतरण करता है तो उसे मूल वेतन + डीए के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।
सामान्य स्थानांतरण साल में केवल एक बार किया जाएगा। हालांकि, सरकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता, पति/पत्नी की आकस्मिक मृत्यु या पति/पत्नी की पुरानी बीमारी/ स्थायी अक्षमता, सरकार के विभागों/संगठनों के कर्मचारियों के पति/पत्नी के स्थानांतरण के मामले में और महिलाओं, विधवाओं, विधवाओं, अलग-अलग लोगों, गंभीर बीमारियों जैसी विशेष श्रेणियों के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय स्थानांतरण किया जा सकता है। इन आधारों के तहत स्थानान्तरण के कारण फाइल पर दर्ज किए जाएंगे।
वास्तविक रिक्तियों और डिम्ड रिक्तियों को 1मई से 31 मई तक अधिसूचित किया जाएगा। पात्र प्रशिक्षु प्रति वर्ष 1 जून से 15 जून तक संस्थानों की अपनी पसंद ऑनलाइन जमा करेंगे। कर्मचारियों द्वारा दावों और आपत्तियों के लिए मसौदा सूची और अंक का प्रदर्शन 16 जून से 30 जून। स्थानांतरण आदेश हर साल 15 जुलाई तक ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। रिक्ति के लिए आवंटन का निर्णय कर्मचारी द्वारा अर्जित अंकों के कुल जोड़ पर आधारित होगा। उच्चतम अंक अर्जित करने वाले कर्मचारी एक विशेष रिक्ति के खिलाफ स्थानांतरण के हकदार होंगे। रिक्ति के खिलाफ कर्मचारी के दावे का निर्णय लेने के लिए उम्र प्रमुख कारक होगी क्योंकि इसमें 60 अंकों का वेटेज होगा। महिलाओं, विधवाओं, विधुरों, निशक्त व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों और परिणामों में सुधार दिखाने वाले प्रशिक्षकों जैसी श्रेणियों को अधिकतम 20 अंकों का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकता है।
दो प्रकार की रिक्तियों होंगी, वास्तविक रिक्ति और डिम्ड रिक्त। पद जिस पर किसी भी कर्मचारी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है अर्थात जो, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अन्यथा योग्यता की तिथि को खाली हो जाएगा, को । वास्तविक रिक्ति कहा जाएगा। इसी प्रकार, योग्यता तिथि को पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कर्मचारी द्वारा एक पद पर कब्जा कर लिया गया या एक कर्मचारी द्वारा तीन साल तक एक पद पर कब्जा कर लिया गया है और जिसने स्थानांतरण के लिए विकल्प दिया है, को डिम्ड रिक्त माना जाएगा। जिन पदों पर संविदात्मक कर्मचारियों तैनात है उस पद को खाली नहीं माना जाएगा। कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की कुछ रिक्तियों को कुछ समय तक खाली रखा जा सकता है। संस्थानों में ऐसी रिक्तियों की अधिकता से बचने के लिए ऐसी रिक्तियों का प्रतिशत सभी संस्थानों के बीच आनुपातिक रूप से, श्रेणीवार बनाए रखा जाएगा, जिसे सरकार द्वारा तय किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार की पूर्व अनुमति से प्रशासनिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, विशिष्ट प्रशासनिक आधार जिसके लिए एक कर्मचारी को स्थानांतरित करने की मांग की जाती है उसे लिखित में दर्ज किया जाएगा। आमतौर पर, कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए एक प्रशासनिक आधार यह होगा कि यदि सांसदों / विधायकों / अध्यक्ष एमसी / अध्यक्ष जिला परिषद / आईटीआई के प्रधानाचार्य के माध्यम से कोई विशिष्ट लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है, तो ऐसे मामलों में, स्थानांतरण प्रारंभिक जांच के बाद लागू किया जाएगा। खराब नतीजे भी आधार हो सकते है अर्थात यानि पास प्रतिशतता 75 प्रतिशत से कम है या जिनके शिक्षण प्रदर्शन को ‘पुअर’ रेट किया गया है। एनसीवीटी निर्देशों या समय-समय पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड रखरखाव के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता तथा रिश्वत, भ्रष्टाचार या आधिकारिक दुर्व्यवहार/दुर्व्यवहार के मामलों में न्यायिक/विभागीय कार्यवाही और दुर्व्यवहार के सिद्ध मामलों को भी आधार माना जा सकता है।
स्थानांतरण के लिए कर्मचारी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। यदि ऐसी कोई सिफारिश आती है तो उसे कर्मचारी द्वारा करवाया गया माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ प्रासंगिक सेवा नियमों/कर्मचारियों के आचरण नियमों के तहत कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

जल भराव से जूझता पंचकुला का जन मानस

थोड़ी सी बारिश के बाद सैक्टर 15 की सड़कों का हाल, प्रशासन अपने एसी अपार्टमेंट्स में चैन से सोता है ओर जन साधारण इनकी खामियों नाकामियों का शिकार होता है।

 भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा: दुष्यंत कुमार


बात दो जून की रोटी की नहीं रही क्योंकि इन बच्चियों के पास रोटी के दो निवाले भी नहीं थे


काम की तलाश में पिता घर से बाहर था. मां को होश नहीं था और भूख उसके तीन मासूमों को ‘निवाला’ बनाने में जुटी हुई थी. दिल्ली के एक मोहल्ले में बंद कमरे से तीन बेटियों के शव बरामद हुए. न तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे और न ही उन्होंने जहर खाया था. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सच सामने आया उससे सरकारें ही नहीं बल्कि दिल्ली और हम सब शर्मसार हुए हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये तीन बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं और इन्हें भूख ही खा गई. बात दो जून की रोटी की होती है लेकिन इन बच्चियों के पास  रोटी के दो निवाले भी नहीं थे.

दिल्ली यानी राजधानी ही नहीं बल्कि वो शहर जिस पर देश-दुनिया की नजर होती है. यहां की छोटी सी खबर भी देश के लिये बड़ी होती है. दिल्ली के मायने सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं. चकाचौंध, ग्लैमर, सियासत की उठापटक का शहर, तरक्की की रफ्तार के साथ तेज भागती जिंदगी और बड़े चेहरों-बड़े नामों से अपनी पहचान बनाने वाली ऐतिहासिक दिल्ली में मासूमों की मौत ने ये साबित कर दिया कि यहां किसी कोने में छुपा अंधेरा कितना स्याह है.

कहां गईं वो कैंटीन जो गरीबों को मुफ्त खाना देने का एलान करती हैं. कहां गई राशन की वो व्यवस्था जो हर परिवार को मुफ्त अनाज देने का दावा करती है. ये कितना शर्मनाक है कि गरीबों के लिये तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करने का केंद्र कहलाने वाली दिल्ली में बेटियां भूख से मर जाती हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है कि बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं.

डिजिटल इंडिया के दौर में देश को दुनिया के कोने-कोने से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और समाज अपने ही मोहल्ले में इस कदर कटा हुआ है कि उसे खबर ही नहीं कि 3 बच्चियां 8 दिनों से भूखी हैं.

इसी दिल्ली में एक सीजन में लाखों शादियां होती हैं जो रिकॉर्ड बनाती हैं. लाखों रुपये का खाना बर्बाद होता है. इसी जगमगाती दिल्ली की चकाचौंध में गरीब बस्तियों के बंद कमरे में भूखे पेट सोने वाले झूठी उम्मीद के साथ सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं.

ये सिर्फ दिल्ली के मंडावली की कहानी नहीं है. ये समाज के राजनीति के  संवेदनहीन होने के चलते देश के कई इलाकों की हकीकत  है. इससे पहले झारखंड के सिमडेगा में एक 11 साल की बच्ची की भूख से मौत हो गई थी. बच्ची के परिवार को अनाज इसलिये नहीं मिल सका था क्योंकि उसके राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं था. दोनों ही घटनाओं का लिंक भूख से है. यहां न राशन कार्ड था और न बनाने को राशन.


क़ौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ

रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ


सियासत सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार पर. सवाल उठ रहे हैं सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर. दिल्ली सरकार पर आरोप है कि वो फ्री पानी और फ्री वाईफाई तो दे सकती है लेकिन उसकी हुकूमत में मासूम भूख से मर रहे हैं. सवाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी उठ रहे हैं कि उनकी डोर स्टेप राशन व्यवस्था ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिये है ताकि कोई भूख से न मरे.

सियासत आरोपों में उलझी हुई है और योजनाओं के फाइलों में फंसे होने की दलील दी जा रही है तो गरीबों के राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड जैसे न मालूम योजनाएं के कितने कार्ड न बनने के आरोप लग रहे हैं.

लेकिन बंद कमरों में भूख से बेटियों की मौत पर समाज के ठेकेदार मौन धरे हुए हैं. ये लोग उसी समाज का हिस्सा हैं जो कभी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर संग्राम छेड़ देते हैं तो कभी जाति और मजहब के नाम पर सड़कों पर आक्रोश दिखाते हैं. लेकिन ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर चुप्पी मार जाते हैं. अपने ही इलाकों में आपस में अंजान रहने और खुद में सिमटे रहने की आदत ही भावनात्मक रूप से शून्य बनाने का काम कर रही है.

मशहूर शायर दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि, ‘ इस शहर मे वो कोई बारात हो या वारदात….अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां.’

मंडावली की ये घटना आज के संवेदनहीन समाज के आइने का असल अक्स है जिसमें सिर्फ अपना पेट और अपनी जेब की फिक्र में इंसान इंसानियत से कटता दिखाई दे रहा है.

तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई. सिस्टम और समाज की संवेदनहीनता के चलते बेटियां बचाईं नहीं जा सकी. भूख से मौत की बेबसी आत्मा को झकझोर कर रख देती है. ये शर्मसार कर जाती है उन सियासी और गैर-सियासी लोगों को जो अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं. इस मौत के जिम्मेदार हम सब ही हैं. भले ही हम सरकार पर उंगली उठा कर खुद को मुंसिफ करार देने की कोशिश करें.

दलील दी जा रही है कि किसी को पता नहीं था कि बच्चियां भूखी हैं. ये दलील सही भी है. किसी को वाकई नहीं मालूम कि इस देश का एक तबका भूखे पेट ही सोता है. न ये सरकारों को अहसास है और न ही समाज के लोगों में ये अहसास जग सका है. समाज इसी तरह सोता रहेगा तो न किसी को भूख से मौत की खबर होगी और न फिर कभी फर्क ही पड़ेगा.

ऐसे ही संवेदनहीन हालातों को देखकर दुष्यंत ने ये भी कहा था, ‘ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा.’

Imran – Trump let’s wait and watch

Pakistan Election Results 2018: Despite anti-US poll rhetoric, ties likely to be stable under Imran Khan


 

Now that the military has succeeded in its mission of installing Imran Khan as the new prime minister of Pakistan (a euphemism of sorts for a glorified mayor), the world must engage with the politician who has finally been allowed to sit on the chair that he has been eyeing for the last two decades.

An Oxford-educated legendary cricketer who ruled the cricket pitches and London nightclubs with equal ease, Imran, in his avatar as a politician, has been at pains to shed his flamboyant image in favour of a sharp turn towards Islamism. He has shunned the western attire for a pristine white salwar kameez, carries along large praying beads and has put his past marriages to a high-profile British heiress and a British-Pakistani TV anchor behind, to get wedded to a ‘faith healer’ who prefers to stay behind the purdah.

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

Mercurial and enigmatic in equal parts, Imran has little administrative experience and even less appetite for policy positions. His own advisors and closest aides admit that he is not a “strategy guy” and has never gone beyond the skin on policies. Vice-president of Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Asad Umar, tipped to be the finance minister in new cabinet, in an interview to The Times, UK, conceded that his boss ” has never been in an institution, and doesn’t know how to work in an institutional setting.”

What could be the impact of such a rookie administrator in managing Pakistan’s relationship with the US which has fallen into a state of dangerous disrepair?

As a candidate seeking to find a route to power, Imran has cashed in on the reflexive anti-Americanism that permeates the polity of Pakistan. He has bristled at US president Donald Trump’s accusations that Pakistan provides a safe heaven for terrorists. Trump has blamed Pakistan for undermining the “war on terror” by giving shelter to Afghan Taliban and Haqqani Network terrorists who ambush US and peacekeeping forces in Afghanistan and escape into the tribal regions of Pakistan to avoid retaliation.

Trump has responded by blocking military aid to Pakistan and cutting all other forms of aid to a trickle. He has also used an extensive drone campaign to ferret out the terrorists from their tribal hideouts in Pakistan’s northwestern regions. Imran has led demonstrations against US drone strikes and has called it “inhumane” and violative of human rights. He has also accused the Us of exploiting Pakistan and blamed own leaders for letting the country be used as a cat’s paw in America’s war on terror.

In respond to Trump’s tweet that Pakistan has taken billions and billions of dollars from the US in return for “lies” and “deceit”, a fiery Imran had called for immediately removing “excessive US diplomatic, non-diplomatic and intelligence personnel from Pakistan” and denying the US ground and air route support to troops in Afghanistan which Pakistan, he claimed, was providing “free of cost”. He also blamed the US for crippling  Pakistan by leaving its society polarised, causing “70,000 deaths and $100 billion in losses to the economy”.

A large part of this criticism could be put down to poll rhetoric. Imran had a compulsion to portray himself as a leader who will set the ourse for a “more equal” relationship with Washington rather than letting Islamabad be treated as a “doormat”. This position is perhaps a necessary ingredient of poll success in a country where 59 percent of people describe the United States as an “enemy”.

But, as Mehreen Zahara Malik writes in Foreign Policy, “Once Khan is finally and safely in power after prowling the margins of Pakistani politics for almost two decades, he may no longer need to surf Pakistan’s permanent wave of popular anti-American sentiment with such dedication. Once the work of statecraft begins, the rhetoric will self-calibrate.”

A little bit of that reality might have already set in when it became clear to Imran that it might be his turn at prime ministership. In January last year, Imran was breathing fire against the Trump administration’s decision to ban citizens from certain Muslim nations from visiting the US.

In his words, “I want to tell all Pakistanis today,I pray that Trump bans Pakistani Visas so that we can focus on fixing our country,” he said at a public rally. He also promised not to “beg” before the IMF for funds. “We will have to fix Pakistan and stand on our own two feet. And the day that we decide this is our home and we have to fix it, we won’t beg for loans from the US and the IMF.”

A year later in May, during a visit to the UK when he held a private meeting with an equity investment company, Imran reportedly admitted that Pakistan might have to approah the IMF for financial assistance.

This wasn’t just opportunistic re-positioning from Imran, but a pragmatic acceptance of a fact that Pakistan economy is in doldrums and it needs every bit of help that it can muster. It tells one that Imran is not immune to the sobering effect of power, and people were witness to more such recalibration from the PTI chief soon after he gave his victory speech.

In his maiden televised address to the nation, Imran made all the right noises on China, Afghanistan and even India, and called for mutually beneficial ties with the US. He stressed on a relationship that is “equal” in nature and not of a rent-seeking kind where Washington will force Pakistan to fight its war in exchange for money.

“With the US, we want to have a mutually beneficial relationship… up until now, that has been one way, the US thinks it gives us aid to fight their war… we want both countries to benefit, we want a balanced relationship,” said Imran.

At the risk of sounding repetitive, let it be clear that for all of Imran’s protestations and solemn declaration on foreign policy, he simply has no power in altering the country’s trajectory. The strings of Pakistan’s foreign and security policy are firmly in the hands of the military (also known as the establishment) and it will not allow any civilian leader to alter the course or establish the primacy of an elected government over unelected generals. Imran would have carefully noted the fate that befell Nawaz Sharif who paid a heavy price for his misadventure.

If the fundamentals of a relationship are not going to change under any civilian leader, how much importance should we give to Imran’s words? There are two things to consider. One, the trajectory of US-Pakistan relationship, seen as widely divergent in recent times, might see some sort of an alignment over Afghanistan.

Imran has long advocated a political solution for the war in Afghanistan and wants the Taliban and Afghanistan leadership to sit across the table. “The only way Pakistan can now help the Americans is to use the influence it has on the Taliban to get them across a table so that there is a political solution to this issue,” he has been quoted, as saying by Financial Times.

Recent indications are that Trump, who likes to “win”, is fed up with an unwinnable war in Afghanistan and has dispatched top envoys for South Asia to “talk directly” with the Taliban leadership in Doha to build on the ceasefire. Wall Street Journal says “ Ambassador Alice Wells , the State Department’s deputy assistant secretary for South and Central Asia, led the US delegation, which met with members of the Taliban’s political commission in Doha” to explore “all avenues to advance a peace process in close consultation with the Afghan government”.

There could some rapprochement here. Second, a civilian leadership that has less of a tension with the military (a position that the PTI government will enjoy) may find it easier to settle on policies without pulling in different directions. For all its fire and fury, Pakistan’s civilian leadership or the military cannot afford to antagonise the US beyond a point, and hedging strategies with China come bundled with own problems.

It is safe to assume that under Imran (handheld by the military), there might be a little more stability in US-Pakistan ties after a period of extreme turbulence.