COUNTRY WAS FETTERED IN THE WEE HOURS

Medhavi Sharma, CHANDIGARH  – 25TH JUNE, 2021 

June 25,2021, signifies the 46th anniversary of the nationwide emergency,  officially issued by the then President Fakhruddin Ali Ahmed under Article 352 of the Indian Constitution. The Emergency remained in effect for about 21  months from June 1975 to March 1977 on the recommendation of the Indira  Gandhi-led Congress, and this date remains one of the highly debatable chapters in the academic and political circles of the Indian history. Often  regarded as the darkest phase of the independent India.  

The order vested upon the Prime Minister the power to rule by decree,  curtailing the freedom of press and allowing the suspension of elections. The  period was marked by unbridled state incarceration, violation of various  human rights, government crackdown on civil liberties, stiffing of dissent. With  the rationale that there were imminent internal and external threats to the  Indian state, there were many more controversial vindications.  

On a telephonic interview with Mr. Satyapal Jain, former Chandigarh MP and  additional solicitor general of India, exclaims this phase as the horrendous and  tragic period of the country. Mr. Jain said, “Emergency was imposed to stamp  out the voices of the people against the government, I was 23 years old, and a  nominated general secretary for Student guild of Punjab University when the emergency was imposed, I being a Student leader was also arrested and  tortured by the police for almost a year, this was the scenario and condition in  the whole country. People were being booked under IPC 751, Defense of India  rule and MISA” He also added, that India was made an open and torturous jail  for this term and it was considered death of democracy.  

Another, senior BJP leader Mr. Raghuvir Lal Arora stated that, “Smt. Indira  Gandhi was convicted of electoral malpractices and Justice Jagmohanlal Sinha  disqualified her from the Parliament and imposed a 6-year ban on her holding  any elected post, interestingly the very next day, the Emergency was imposed,  booking opposition leaders under MISA and putting them in jail. Even the chief  Justice of Supreme Court was changed. Media was censored, no news against  the government was allowed to be published. Most of the Rashtriya  Swayamsevak Sangh (RSS)’s senior leaders were arrested. As there was no  news being transmitted, we started cyclostyle type of transmission and we  used to send it through post mails. The times were utterly horrific and  dangerous for the independent India,” he added. “her younger son, Sanjay  Gandhi also initiated compulsory sterilization programme to limit population  growth, such oppressive measures were taken to curtail the fundamental  rights of the people of our country.” 

Congress leader and former deputy mayor of Chandigarh, Mr. Balraj Singh, in  an interview stated that, “the Emergency was imposed only for the good of  people, though it is seen as a dark phase in the history of the nation, but it was  a necessary step taken by the then Prime Minister to secure the national  security.” He further added that sometimes hard choices are required to be  made in order to protect the citizens.

भाजपा और कांग्रेस चाहे जितनी कोशिशें कर लें अरविंद केजरीवाल को बदनाम नहीं कर सकती: योगेश्वर शर्मा

  • योगेश्वर शर्मा ने कहा: राजनीति छोडक़र तीसरी लहर से निबटने का इंतजाम करना चाहिए
  • भाजपा और कांग्रेस देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगे

पंचकूला,26 जून:

आम आदमी पार्टी का कहना है कि  केंद्र की भाजपा सरकार और जगह जगह चारों खाने चित्त हो रही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की लाख कोशिशें कर लें,सफल नहीं होंगी। पार्टी का कहना है कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि केजरीवाल उनके लिए लड़ता है और उनकी खातिर इन मौका प्रस्त पार्टियों के नेताओं की बातें भी सुनता है। यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने तीसरी बार भी उन्हें सत्ता सौंपी तथा भाजपा को विपक्ष में बैठने लायक और कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। आने वाले दिनों में यही हाल इन दोनों दलों का पंजाब मेें भी होने वाला है। इसी के चलते अब दोनों दल आम आदमी पार्टी व इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं।  पार्टी का कहना है कि अब तो इस मामले के लिए बनाई गई कमेटी  के अहम सदस्य एवं एम्स के प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे यह कहना जल्दबाजी होगी कि दिल्ली ने दूसरी लहर के पीक के वक्त जरूरी ऑक्सीजन की मांग को चार गुना बढक़र बताया। उन्होंने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में हमें जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने वाले भाजपा एवं कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह के करने के लिए देश से माफी मांगे।
 आज यहां जारी एक ब्यान में आप के उत्तरी हरियाणा के सचिव योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेसी नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वे उस अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं जो अपने लोगों के लिए दिन रात एक करके काम करता है और उसने कोरोनाकाल में भी यही किया था। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर जब अपने चरम पर थी तो यहां ऑक्सीजन की मांग में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। चाहे सोशल मीडिया देखें या टीवी चैनल हर जगह लोग अप्रैल और मई माह में ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। कई अस्पताल और यहां तक कि मरीजों के तीमारदार भी ऑक्सीजन की मांग को लेकर कोर्ट जा पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ठीक ही तो कह रहे हैं कि उनका गुनाह यह है कि वह दिल्ली के  2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़े और वह भी उस समय जब  भाजपा और कांग्रेस के नेता चुनावी रैली कर रहे थे। तब भाजपा के दिल्ली के सांसद अपने घरों में छिपे बैठे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ठीक ही तो दावा किया है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर अरङ्क्षवद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है, वह है ही नहीं। है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा का आईटी सैल अरङ्क्षवद केजरीवाल के पंजाब दौरे के बाद से ही बौखलाया हुआ है, क्योंकि पंजाब में उसका आधार खत्म हो चुका है और आप पंजाब के साथ साथ अब गुजरात में भी सफलता के परचम फैला रही है। पंजाब व गुजरात में भाजपा के लोग आप का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में उसे व कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर किसी से खतरा है तो वह अरङ्क्षवद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप से है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां और उनके नेता उन लोगों को झूठा बताकर उनका अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश में अपने पोस्टर लगवाने के बजाये कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे से निपटने की तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए।  उन्होंने प्रधानमंत्री को सचेत किया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए यह आराम का वक्त नहीं है, बल्कि सरकार को अग्रिम प्रबंध करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि जिस तरह केंद्र सरकार के दूसरी लहर से पहले के ढीले व्यवहार के कारण हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वैसा ही तीसरी लहर के बाद हो। उन्होंने सरकार को वायरस के बदलते स्वरूप की तुरंत वैज्ञानिक खोज कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार सभी इंतजाम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों का ठीकरा अरविंद केजरीवाल पर फोडऩे से काम नहीं चलेगा। काम करना होगा क्योंकि देश के लोग देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन ऐसी गंभीर स्थिति में भी सिर्फ राजनीति कर रहा है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय ‘आपातकाल’

46 साल पहले भारत ने आपातकाल का अनुभव किया भारतीय इतिहास का काला अध्याय राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से निपटने के बजाय भारत पर इमरजेंसी ठोक देना और लोकतांत्रिक शक्तियों का दमन करना ज्यादा आसान लगा। ऐसा भी नहीं था कि 25 जून की रात अचानक से आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी. देश की जनता पर आपातकाल थोपने का मकसद सत्ता में बने रहना का तो था ही इससे भी अधिक खतरनाक मंशा तत्कालीन हुकुमत की थी। हमें उस पक्ष पर भी  चर्चा करनी चाहिए, जिसके कारण देश के लोकतंत्र को एक परिवार ने बंदी बना लिया। दरअसल लोकतंत्र की हत्या करके ही जो चुनाव जीता हो उसे लोकतंत्र का भान कैसे रह जाएगा ? लोकतंत्र की उच्च मर्यादा की उम्मीद उनसे नहीं की सकती, जो जनमत की बजाय धनमत और शक्ति का दुरुपयोग करके सत्ता पर काबिज होने की चेष्टा करें।

सारिका तिवारी,(inputs by) पुरनूर – चंडीगढ़ 26 जून:

देश में आपातकाल की नींव इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से पड़ गई थी जिसमें अदालत ने राजनारायण के पक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। अदालत के फैसले से पहले 12 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी अपने असिस्टेंट से पूछती हैं। आज तो रायबरेली चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है। इस पर वहां मौजूद इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी कहते हैं, “आप बेफिक्र रहिए।” संजय का तर्क था कि इंदिरा की सांसदी को चुनौती देने वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण के वकील भूषण नहीं थे। जबकि इंदिरा के वकील एसी खरे ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। कांग्रेसी खेमा पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन उस दिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। जज ने इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली करने का दोषी पाया और रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही इंदिरा के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट से मिले इंदिरा को झटके के बाद कांग्रेसी खेमा स्तब्ध रह गया तो राज नारायण के समर्थक दोपहर में दिवाली मनाने लगे।

पार्टी की अस्थिरता को दरकिनार कर स्वयं का वर्चस्व की रक्षा हेतु उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को संविधान की धारा 352 के तहत राष्ट्र आपात काल घोषित करना पड़ा। कहीं नौकरशाही और सरकार के बीच का संघर्ष, कभी विधान पालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद, केशवानंद भारती और गोरखनाथ केस इन विवादों के साक्ष्य हैं। इससे पहले के चुनाव देखें तो कांग्रेस लगातार आज ही की तरह अपने ही अंतर कलह की वजह से सीटे गवाती रही। कई हिस्सों में बटी कांग्रेस का कांग्रेस (आर) इंदिरा के हिस्से आया जब इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर सरकार बनाई पार्टी का यह हाल हो गया था कि सिंडिकेट के दिग्गज भी अपनी सीटें ना बचा पाए। इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी मोरारजी देसाई ने पार्टी छोड़ी और इंदिरा को कमजोर करने में जुट गए। दूसरी और नीलम संजीवा रेड्डी, कामराज, निजा लिंगप्पा पूरी तरह से इंदिरा विरोधी थे। निजालिंगप्पा ने इंदिरा को पार्टी तक से निकाल दिया था।

इमरजेंसी के जो बड़े कारण बने वह है महंगाई, इंदिरा की कई मनमानियां, विद्यार्थियों का असंतोष, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल, जयप्रकाश नारायण का ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा।

सुब्रह्मण्यम स्वामी, ‘जिंदा या मुर्दा’

इमरजेंसी के दौरान इंदिरा ने बहुत मनमानियां की निरंकुश ढंग से अपने विरोधियों को कुचला, जॉर्ज फर्नांडिस तो कई साल जेल में ही रहे। उन्होंने तो चुनाव भी जेल से लड़ा सुब्रह्मण्यम स्वामी के ‘जिंदा या मुर्दा’ के वारंट जारी किए गए अखबारों पर अंकुश लगाया गया कि वह जनता की बात जनता तक ना पहुंचा पाएँ। लेकिन कुछ अखबारों ने पोस्ट खाली छोड़ कर सरकार का विरोध भी किया।

इस सब में संजय गांधी अपने मित्रों के साथ पूरी तरह से सक्रिय होकर उतरे मनमानीयों के लिए। कुछ नवनियुक्त पुलिस अधिकारी जिनमें किरण बेदी, गौतम कौल और बराड़ आदि भी शामिल थे, इन्होंने एक बार इन पर लाठीचार्ज भी किया जिसका खामियाजा इन्हे आपातकाल के हटने के बाद भी कई वर्षों तक भुगतना पड़ा। पड़ा। कई वर्षों तनख्वाह के बिना नौकरी की।

इमरजेंसी की मियाद खत्म होने संविधान में संशोधन किया गया संविधान की प्रस्तावना में सेक्यूलर शब्द शामिल किए गए सबसे बड़ी बात इस संशोधन में यह की गई के न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसि भी कानून को गलत नहीं ठहरा सकती।

आपातकाल की काली रात 19 महीने लंबी थी और इस लंबे वक्त तक देश का लोकतंत्र कोमा में रहा। जनता के अधिकार, लिखने बोलने की आजादी सब आपातकाल की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा के बेटे संजय गांधी की हनक थी। जबरन नसबंदी जैसे तानाशाही फैसलों ने जनता को परेशान कर दिया था। जनवरी के महीने में आपातकाल हटाने के फैसले के साथ-साथ राजराजनीतिक बंदियों को रिहा करने के आदेश दिए गए और आम चुनाव की घोषणा की गई। इंदिरा को लगने लगा था कि वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी, लेकिन जनता ने कुछ और ही सोच रखा था। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। इंदिरा गांधी.. संजय गांधी समेत तमाम नेता हारे और हार गई तानाशाही…
यह थी 1975 की इमरजेंसी और उसके परिणाम

चिकित्सालयों में मरीजों का बेहतर इलाज कर समुचित दवाईयां उपलब्ध कराई जाए – कृषि मंत्री

राहुल भारद्वाज:, सहारनपुर:

कोविड वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाए- प्रभारी मंत्री

सहारनपुर प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन बेहतर होती जा रही है। ज्यादातर जिलों में संक्रमण के नये केस इकाई में आ रहे हैं, तो कई जनपदों में नये केस नहीं मिल रहे। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन ओ0पी0डी0 में मरीजों का इलाज किया जाए। मरीजों का बेहतर इलाज के साथ ही समुचित दवाईयां उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा लाने के लिए दवाब न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी जरूरी इंतजाम अभी से पूरे कर लिये जाए तथा कोविड वैक्सीनेशन को अभियान चला कर पूरा किया जाए।

सूर्य प्रताप शाही ने आज यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 03 लाख सैम्पल टैस्ट हो रहे हैं। पॉजिटिविटी दर 0.1 फीसदी रही, जबकि रिकवरी दर 99 प्रतिशत के आस-पास हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 44 लाख 36 हजार 119 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की पहली डोज प्राप्त कर चुके लोगों की संख्या 02 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जबकि 39 लाख 11 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग के 50 लाख 81 हजार युवाओं को वैक्सीन कवर मिल चुका है। इस तरह अब तक 02 करोड़ 42 लाख 57 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि कोविड वैक्सीन के लिए आपके प्रयास ऐसे हो कि कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से छूटे नहीं।कृषि मंत्री ने कहा कि मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के नियंत्रण से हम सभी को यह समझना होगा कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए कोरोना को हराने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 संजीव मांगलिक, उप जिलाधिकारी, बेहट,दीप्ति देव, डा0 कपिल देव और डा0 नवदीप गुप्ता सहित चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

थाना बेहट पुलिस एवं राजस्व टीम द्वारा गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क

राहुल भारद्वाज:, सहारनपुर:
सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वालों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी।

सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गैंगस्टर के अभियुक्तों की नियमानुसार संपत्ति जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह एवं एसपी देहात अतुल शर्मा व क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा आज थाना मिर्जापुर के गैंगस्टर शाहबाज़ उर्फ शहज़ाद द्वारा अपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई की गयी।
सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 2 दिन के अंदर आज अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने की दिशा में दूसरी बड़ी कार्यवाई सम्पन्न की गई। शातिर गोकश शहवाज उर्फ शहजाद पुत्र अफजाल निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित रियायशी मकान जिसकी कीमत करीब 9 लाख को कुर्क कर लिया गया है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशों के क्रम में शातिर अपराधियों के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाई उनकी कमर टूटने तक लगातार जारी रहेगी।

‘‘कोविड इनोवेशन एवार्ड’’ में चयनित होने पर मेयर एवं नगरायुक्त को सम्मान

राहुल भारद्वाज सहारनपुर:

सहारनपुर स्मार्ट सिटी ‘‘कोविड इनोवेशन एवार्ड’’ में चयनित करने पर निगम के पार्षदों ने मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त/सी०ई०ओ० स्मार्ट सिटी ज्ञानेन्द्र सिंह को बधाई दी है।
सहारनपुर स्मार्ट सिटी को कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कोविड इनोवेशन एवार्ड दिया जायेगा। केन्द्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शुक्रवार शाम इसकी घोषणा की।

केन्द्र सरकार का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (महुआ) प्रत्येक वर्ष विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी में चयनित शहरों को एवार्ड प्रदान करता है। कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए स्मार्ट सिटी की छठी वर्षगांठ पर आज महुआ द्वारा एवार्ड घोषित किये गये। जिसमें सहारनपुर स्मार्ट सिटी को भी ‘‘कोविड इनोवेशन एवार्ड’’ के लिए चयनित किया गया। स्मार्ट सिटी शहरों का चयन 4 राउन्ड में किया गया था। उक्त चारों राउन्ड के क्रमानुसार ही एवार्ड के लिए शहरों का चयन किया गया। पहले राउन्ड में चयनित स्मार्ट सिटी शहरों में से स्मार्ट सिटी चेन्नई तीसरे राउन्ड के शहरों में से बैंगलौर और चौथे राउन्ड के शहरों में चयनित सहारनपुर स्मार्ट सिटी को ‘‘कोविड इनोवेशन एवार्ड’’ के लिए चयनित किया गया।

सहारनपुर स्मार्ट सिटी के सी.ई.ओ./नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी की कंसलटेंसी कम्पनी पी.एम.सी. द्वारा महुआ पर कोरोना काल में कराये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए अपना प्रजे़न्टेशन दिया था। उसी प्रजे़न्टेशन के आधार पर सहारनपुर स्मार्ट सिटी का चयन ‘‘कोविड इनोवेशन एवार्ड’’ के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में सभी 70 वार्डों में साफ-सफाई, कूड़ा प्रबन्धन, सेनेटाईजेशन व फोगिंग आदि कार्यों के अलावा विभिन्न कम्युनिटी किचन के सहयोग से सहारनपुर स्मार्ट सिटी शहर द्वारा करीब सवा आठ लाख लोगों को तथा दूसरी लहर में करीब 35000 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। नगर निगम परिसर में आई.एम.ए. के सहयोग से एक टेली मेडिसिन सेन्टर की स्थापना कर कोरोना काल में 3000 से अधिक लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श तथा दूसरी लहर में करीब 1000 लोगों को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि अभी भी सभी वार्डों में सेनेटाईजेशन, फोगिंग, एन्टीलार्वा का छिड़काव लगातार जारी है।

सहारनपुर स्मार्ट सिटी का ‘‘कोविड इनोवेशन एवार्ड’’ के लिए चयन होने पर सभी पार्षदों ने मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त/सी०ई०ओ० स्मार्ट सिटी ज्ञानेन्द्र सिंह को बधाई दी है।Attachments area